सम्झाैताले सुल्झिएन एनआरएनए जापानको ‘विवाद’

टोकियो । अघिल्लो वर्षको जुलाई महिनामा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई अस्वीकार गरी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको अनिता गुरुङको समूहसँग ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (आईसीसी) का संरक्षक भवन भट्टको उपस्थितिमा गैरआवासीय नेपाली संघ जापानको सस्थापन र असन्तुष्ट गुरुङ पक्षबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको हो । तर, सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु अस्पष्ट र एक अर्कामा बाझिएका छन् ।

‘गत २०२१ जुलाई २९ तारिखको अवस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नवगठित (पछि थपिएको) शिवप्रसाद पौडेलको कार्यसमितिलाई अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाई उक्त कार्यसमितिको संरक्षक बनाउने’ भनेर सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ । यसै बुँदामाथि प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन निउरेले भने, ‘२९ तारिखको अवस्थामा फर्किने भनेको के हो ? नवगठित कार्यसमिति भन्नाले केलाई बुझाउछ ? अनि कार्य समितिलाई अनुमोदन गर्ने कसले हो ? त्यसैगरी कसैलाई सल्लाहकार राख्ने/नराख्ने विषय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने कि बाहिर बाट ?’

हिजो गरिएको सम्झौताका बुँदा बुँदामा आफ्नो आपत्ति रहेको भन्दै निउरेले उक्त सम्झौतालाई मान्न कार्यसमिति बाध्य नरहेको बताए । ‘कुनै फोरम या समितिमा छलफल गरेर कुनै पनि विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ । तर, त्यो सहमतिलाई कार्यसमितिले स्वीकार गर्न पर्छ कि पर्दैन ?’, आक्रोश पोख्दै निउरेले भने, ‘हिजोको सम्झौताले एनआरएनए जापानको वर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्ण रुपमा अवमूल्यन गरेको छ ।’

कम्प्युटर टाइप गरिएको उक्त सम्झौतापत्रमा थुप्रै ठाउँमा केरमेट गरिएको छ । सम्झौतापत्रको पाँचौं बुँदामा संरक्षक, सल्लाहकार तथा विभिन्न समितिहरुमा चयन (मनोनयन केरिएको) गर्न ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा हस्तलिखित ‘यो ३ सदस्य समितिले नवगठित कार्य समितिको सम्पूर्ण नामावली तय गर्ने र सेप्टेम्बर १५ सम्ममा संरक्षक भवन भट्टबाट सपथ ग्रहण गर्ने’ थप गरिएको छ ।

मगलबार गरिएको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको बुँदाले वर्तमान कार्यसमितिलाई अस्वीकारमात्र गरेको छैन, उक्त बुँदामा उल्लेख ‘नवगठित कार्यसमिति’ भन्ने शब्दले १ नम्बर बुँदालाई खण्डनसमेत गरेको छ ।

१ नम्बर बुँदाअनुसार असन्तुष्ट पक्षका अनिता गुरुङलाई संरक्षक मनोनयन गर्ने र गुरुङ पक्षमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार एवं विभिन्न विभागमा चयन गर्ने हो भने उनीहरुले सपथ लिन आवश्यक पर्दैन । त्यसैले उक्त बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘नवगठित कार्यसमिति’ भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

‘वर्तमान कार्य समितिलाई नै मानेर जाने कुरामा समस्या छैन, असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेटेर लैजाने आसयले सम्झौता गरिएको होँ, आईसीसी उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भने, ‘सम्झौताको अपव्याख्या गर्न हुँदैन ।’

श्रेष्ठले सम्झौताको अपव्याख्या गर्न नहुने बताए पनि असन्तुष्ट पक्षका डा. बलराम श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक पेजमा शिव पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरी सेप्टेम्बर १५ सम्ममा सपथ गराउने उल्लेख गरेका छन् ।

वार्तामा सहभागी आईसीसी उपसचिव ओम गुरुङले पनि नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने सम्झौताको आसय नभएको बताएका छन् । ‘सम्झौतामा अस्पष्टता भएको कुरा सत्य हो । तर, नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने भन्ने कुरा होइन’ उनले भने, ‘सबैलाई मिलाउने भावनाले सम्झौता गरिएको हो । कोही पनि अस्पष्ट हुन पर्दैन ।’

एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउने भन्दै ५ बुँदे सम्झौता भएपछि कार्यसमितिभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरु उठ्न थालेका छन् । सम्झौतालाई कार्यसमितिले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न भने बाँकी छ ।