यी हुन् निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने सवा लाख उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण पेश नगर्ने एक लाख २३ हजार ७८३ जना उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्था नमानी निर्वाचनमा भएको खर्चको हिसाबकिताब नबुझाउने उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६ ५२ जना गरी १ लाख २३ हजार ७८३ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारले मात्र तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका छन् ।

काठमाडौंकी उपमेयर डंगोलले पनि बुझाइनन् खर्चको विवरण

तोकिएको समयभित्र मात्र नभई अहिलेसम्म पनि खर्चको विवरण पेश नगर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलसमेत परेकी छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भने विलम्ब गरी पेश गरेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले पनि अहिलेसम्म हिसाब पेश गरेका छैनन् । कांग्रेसकी उम्मेदवार सृजना सिंहले भने विलम्ब गरी विवरण पेश गरेको आयोगले बताएको छ ।

यस्तै विवेकशील साझाकी मेयर उम्मेदवार समीक्षा बाँस्कोटाले अहिलेसम्म खर्चको विवरण पेश गरेकी छैनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमेयर उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले भने ढिलो गरी खर्चको विवरण पेश गरेका छन् ।

भरतपुरकी मेयर र उपमेयरले पनि सूचीमा

खर्चको विवरण अहिलेसम्म पनि पेश नगर्ने सूचीमा भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर चित्रसेन अधिकारीको नाम पनि छ । नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले पनि खर्चको विवरण पेश गरेका छैनन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले भने खर्चको विवरण समयमै पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।

लतिलपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्यले भने तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका छन् । आयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले ढिलो गरे पनि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले समयमै खर्चको विवरण पेश गरेकी छन् ।

विराटनगरका मेयर र उपमेयरले पनि बुझाएनन् हिसाब

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा कार्कीले खर्चको विवरण पेश गरेका छैनन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलमले पनि निर्वाचन खर्चको हिसाब आयोगमा बुझाएका छैनन् । महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख एवं एमालेका मेयर उम्मेदवार विजयकुमार सरावगीले पनि खर्चको विवरण पेश गरेका छैनन् ।

धरानका मेयर हर्क साङपाङ राईले केही ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार उपमेयर अइन्द्रविक्रम वेधाले भने तोकिएको समयमै खर्चको विवरण पेश गरेका छन् ।

घोराही उपमहानका मेयर नरुलाल चौधरी र उपमेयर हुमाकुमारी डिसी, हेटौंडाकी मेयर मीनाकुमारी लामा र उपमेयर राजेश बानियाँले समयमै निर्वाचनको हिसाब पेश गरेका छन् ।

यस्तै इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले समयमै पेश गरे पनि उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले ढिलो गरी हिसाब पेश गरेकी छन् ।

जनकपुरधामका मेयर मनोजकुमार साहले समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरे पनि उपमेयर किशोर साहले अहिलेसम्म हिसाब पेश गरेका छैनन् । जीतपुर सिमराका मेयर राजन पौडेल र उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन खर्च पेश गरेका छैनन् ।

कलैया उपमहानगरका मेयर विनोदप्रकाश साह र उपमेयर रौशन परविनले पनि निर्वाचन खर्चको विवरण अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् ।

नेपालगञ्जका मेयर प्रशान्त विष्ट र उपमेयर कमरुद्दिन राईले ढिलो भए पनि निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका छन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्का र उपमेयर स्यानी चौधरीले तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन खर्च पेश गरेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमाल र उपमेयर कन्दकलाकुमारी रानाले पनि समयमै हिसाब पेश गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार बुटवल उपमहानगरका मेयर लेखराज पाण्डेयले ढिलो निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरे । तर, उपमेयर सावित्रादेवी अर्यालले अहिलेसम्म हिसाब बुझाएकी छैनन् ।

एकसाताभित्र पेश गर्न आदेश

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्नेहरुलाई आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र के कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईंहरूलाई किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण एक साताभित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम, थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

खर्च विवरण पेश नगर्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा आयोगले तोकेको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ३ अनुसार तोकिएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । उपदफा ४ मा भने उपदफा ३ अनुसारको निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिमको निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने उसको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३१ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चकोे विवरण प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । उपदफा २ अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै उपदफा ३ मा खर्चको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानूनबमोजिम जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ५ मा उपदफा ४ अनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्नेछ ।

प्रदेशगत रुपमा निर्वाचन खर्चकाे विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारकाे सूची यस प्रकार छ

प्रदेश एक

मधेश प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

बागमती प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश