संकलित रकम जुरे पहिरो पीडितले नपाउने, छानिएको सामुदायिक विकासमा लगानी गरिने

सिन्धुपाल्चोक । गृह मन्त्रालयले फुकुवा गरे पनि जुरे पहिरो पीडितहरुका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम पीडितहरुले नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको २०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले पहिरो पीडितहरुका लागि संकलित रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले रकम फुकुवा गरेपछि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुबीच आआफ्नो पहलमा रकम फुकुवा गरेको ‘जस’ लिने होडबाजी नै चलेको थियो । आफूहरुको नाममा संकलित रकम पाउने आशमा बसेका पीडितहरु पनि गृहको निर्णयपछि दुःखी भएका छन् ।

गृहले जुरे पहिरो पीडितहरुको नाममा संकलित २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६५७ रुपैयाँ फुकुवा गर्ने र उक्त रकम जुरे पहिरो पीडित समुदायले छनोट गरेको सामुदायिक विकास र पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्ने गरी परियोजना विकास गर्ने निर्णय गरेर पत्र पठाएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिए ।

पीडितहरुले छनोट गरेको परियोजना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी कोषको रकम फुकुवा गरेको पत्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको प्रजिअ खनालले जानकारी दिए । पहिरो पीडितहरुका लागि संकलित रकम २०७१ सालदेखि नेपाल बैंक चौताराको राहत कोषमा जम्मा भएर बसेको छ ।

२०७१ साउन २५ गते तत्कालीन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णयानुसार उक्त रकम तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट कार्यविधि बनाएर ३ महिनाभित्र खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, समय सीमाभित्र खर्च नभएपछि उक्त रकम रोक्का भएको थियो ।

२०७२ को भूकम्प प्रभावितहरुको लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुको हकमा पहिरो र भूकम्प प्रभावितको दोहोरो सुविधा नदिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७५ कार्तिक २९ गते भूकम्प पीडितले पाएको राहत रकम र पहिरो पीडितलाई उपलब्ध गराइने रकम समान हुने गरी मापदण्ड तयार गरी ६ महिनाभित्र राहत वितरण गर्ने भनी निर्णय गरेकोमा उक्त समयभित्र राहत वितरण हुन सकेको थिएन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रकम फुकुवा गर्न गृहमा अनुरोध गरेपछि विभागीय मन्त्रीले जुरे पहिरो पीडितको सामुदायिक विकास र पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी फुकुवा गर्न दिएको निर्देशन पछि गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।

संकलित रकम पीडितहरुलाई वितरण गर्न तत्कालीन समितिले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डअनुसार कम्तिमा ३ हजार र बढीमा १ लाखसम्म पाउने गरी कार्यविधिसमेत स्वीकृत भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अब पीडितहरुलाई सीधै रकम वितरण गरिनेछैन । पीडितहरुले छनोट गरेको सामुदायिक परियोजनामा मात्रै उक्त रकम खर्च गर्न पाइनेछ ।