लुम्बिनीको कमजोर आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आम्दानीले थेग्दैन तलबभत्ता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन । तर, मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदमा नियुक्त हुनेहरुको सेवा सुविधा बढाइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न खोजिएको छैन । तर, अनावश्यक मन्त्रालय थपेर खर्च बढाइरहेको छ । सचिवालयमा अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री तथा सांसदहरुको तलब तथा सुविधा पटक-पटक थप गरेको भन्दै आलाेचना बढेको छ ।

आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारीको तलबभत्तासमेत नपुग्ने भएकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन महँगो पर्ने लुम्बिनीको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेशसभासहित मातहतका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरु पाल्नसमेत आन्तरिक आम्दानी अपुग भएको उनले बताए ।

‘आन्तरिक आम्दानीले मात्रै प्रदेश सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘आम्दानी बढाउन जरुरी छ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् । हामीले तथ्यांकमा आएको विषय भन्ने हो ।’

भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय थप्दा बढेको व्ययभार, अनावश्यक नियुक्त कर्मचारी, सल्लाहकारलगायतलाई प्रदान गरिने सेवा-सुविधाका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दाबी गरेको थियो । तर, संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारअन्तर्गत राजस्व संकलनमा सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । आन्तरिक आयतर्फ भने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत ७ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख, रोयल्टीबाट ३६ करोड १० लाख र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । यसैबाट प्रदेश सरकारले खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले कर्मचारी तलबभत्ता, सेवा-सुविधालगायतमा ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । याे रकम प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेकोभन्दा २ अर्ब बढी हो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरुको खर्च चलाउन अन्य निकायको भरपर्नु परेको छ ।

प्रदेशले सवारीसाधन करवापत १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य आन्तरिक राजस्वबाट ९४ करोड ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यो गत वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विवरण हो ।

गतवर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत कृषिमा कर लगाउन सक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन २०७९ ले प्रदेश सरकारले राजस्वको वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी असुलीमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ । गैरकर राजस्व अत्यन्त न्यून भएको भन्दै महालेखाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्व उठाउन सरकार परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कमजोर आर्थिक अवस्था देखेर संघबाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई पछुतो लागेको बताउन थालेका छन् । संघबाट प्रदेश रोजेका कर्मचारी केशव मरासिनीले प्रदेशका यस्ता समाचारले आफूलाई पछुतो लाग्ने गरेको बताए ।

तर, सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारको एकवर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशत भएको बताए ।

मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत ७७.४७ प्रतिशत र चालुमा ७०.२२ प्रतिशत गरी कुल ७४.२० प्रतिशत खर्च रहेको जानकारी दिए । आन्तरिक आयले मात्रै प्रदेशको खर्च धान्न नसकिने स्वीकार गर्दै उनले सरकार आन्तरिक स्रोतहरु पहिचान गर्ने क्रममा रहेको बताए ।

‘अहिले नै प्रदेशको आलोचना गर्ने समय आएको छैन, सबै कुरा सुरुवाती चरणमा समस्या हुन्छ, बल्ल ५ वर्ष पुग्दैछ’, उनले भने, ‘स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा छौं । आन्तरिक आम्दानीले खर्च नथेगेको हो ।’