आन्तरिक आम्दानीले तलबभत्ता थेग्दैन, उच्च पदस्थको सेवा थपेको थप्यै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आन्तरिक आम्दानीबाट यहाँका कर्मचारीलाई तलबभत्तासमेत खुवाउन नपुगे पनि मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदमा नियुक्त हुनेहरुलाई सेवासुविधा भने थपिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार संचालन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न नखोज्नु तर अनावश्यक मन्त्रालय थपेर खर्च बढाउनु, सचिवालयमा अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति गर्नु, पटक–पटक मन्त्री तथा सांसदहरुको तलब तथा अन्य सुविधा थप गरेका कारण आमनागरिकमा यसको आलोचना बढेको छ ।

आन्तरिक आम्दानीबाट तलबभत्ता पनि नपुगेकाले प्रदेश पाल्न नसकिने स्वीकार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद सुवेदीले गर्दछन् । प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेशसभासहितका प्रदेश मातहतका कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरु समेत पाल्नको लागि आन्तरिक आम्दानी अपुग भएको सुवेदीले बताए ।

‘आन्तरिक आम्दानीले मात्रै प्रदेश सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ, आम्दानी बढाउन जरुरी छ, यसमा सबैको ध्यान पुगोस् हामीले तथ्यांकमा आएको विषय भन्ने हो’ उनले भने ।भागवण्डा पुराउन मन्त्रालय विभाजन थप गर्दा बढेको व्ययभारसहित, अनावश्यक रुपमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारी, सल्लाहकारसहितका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधाका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकार स्थानीय तहको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दावी गरिरहँदा संविधान तह व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार अन्र्तगत राजश्व संकलनमा भने सरकार लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । आन्तरिकतर्फको आय मा १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरेपनि सो बाट आएको आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबापत ७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट ३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । यसैबाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाइएको हो ।

खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालु गत खर्च अर्थात कर्मचारी तलव भत्ता, सेवासुविधा लगायतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिव २ अर्बभन्दा बढी रकम अपुग हो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरुको खर्च चलाउन अन्य निकायको भर पर्नुपरेको छ ।

प्रदेशले सवारी साधन करबापत आन्तरिक आम्दानीको रुपमा १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने अन्य आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९४ करोड ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जुन गत बर्षको फागुन मसान्तसम्मको विवरण हो । गतवर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूची अन्र्तगत कृषिमा कर लगाउन सक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन २०७९ ले प्रदेश सकरारले राजश्वको वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी असुलिमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुर उठाएको छ । गैरकर राजश्व अत्यन्त न्युन भएको भन्दै महालेखाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको राजश्व उठाउनको लागि सरकार परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रदेशको यो अवस्था हेर्दा संघबाट प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई पछुतो लाग्न लागेको बताउन थालेका छन् । संघबाट प्रदेश रोजेका कर्मचारी केशव मरासिनीले प्रदेशका यस्ता समाचारले आफूलाई पछुतो लाग्न थालेको बताए ।

तर आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दावी गर्दछन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५.३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र ११०३ अमेरिकन डलर राष्ट्रिय कुल ग्राहस्र्थमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहेको बताए ।

उनले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुँजीगत ७७.४७ प्रतिशत र चालुमा ७०.२२ प्रतिशत कुल खर्च ७४.२० प्रतिशत रहेको बताए । आन्तरिक आयले प्रदेशको खर्च धान्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारले यसका स्रोतहरु पहिचान गर्ने क्रममा रहेको दावी गरे । ‘अहिले नै प्रदेशको आलोचना गर्ने समय आएको छैन, सबै कुरा शुरुवाती चरणमा समस्या हुन्छ, बल्ल ५ वर्ष पुग्दैछ, स्रोत पहिचान गर्ने क्रममा छौं, आन्तरिक आम्दानीले खर्च नथेगेको हो’ उनले भने ।