एनआरएनए जापानमा किन बल्झिँदैछ विवाद ?

जापान । एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन केही दिनअघि भएको दुई पक्षबीचको सहमतिलाई क्षेत्रीय समितिसहित कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरुले अस्वीकार गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका संरक्षक भवन भट्टको रोहवरमा केही दिनअघि संस्थापन र असन्तुष्ट अनिता गुरुङ पक्षबीच भएको ५ बुँदे सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले अस्वीकार गरेका हुन् ।

सहमतिपत्र बाहिरिएबित्तिकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन निउरेले पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरुमा आपत्ति जनाएका थिए । लगत्तै अरु कार्यसमिति सदस्य र क्षेत्रीय समितिका संयोजकहरुले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सहमति नमान्ने चेतवानी दिएका थिए ।

असन्तुष्टि उठ्न थालेपछि सहमति भएकै दिन आयोजना गरिएको जूम बैठकमा सदस्यहरुबीच चर्काचर्की भएको थियो । संस्थापन पक्षले सदस्यहरुले उठाएका कुराहरु सुनी आफूकहाँ चुक्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुको सट्टा वार्तामा सहभागी नगराएकाले केही सदस्यहरुले ‘रिस’ पोखेको भनेर बुझ्न पुगे, त्यसको परिणाम क्षेत्रीय समिति र कार्यसमितिका बहुमत सदस्य विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने तहमा पुगे ।

सहमतिका विभिन्न बुँदामा आपत्ति जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष निउरेसहित २९ जना कार्यसमिति सदस्य र १२ क्षेत्रीय संयोजकले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति बाहिरिएपछि कार्यसमितिभित्रको विवादले थप उग्र रुप लिने सम्भावना देखिएको छ ।

यो समाचार तयार पार्दैगर्दा अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले फेसबुकमा ‘कभर हेरेर किताबका प्रत्येक पानाको विश्लेषण गर्नु मूर्खता होँ भनेर लेखेका छन् । सम्भवतः उनले सहमतिलाई गलत व्याख्या गरिएको भन्ने अर्थमा यो स्टाटस लेखेको हुनुपर्छ ।

लगतै सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले ‘किताबै नहेरी, अध्ययन नगरी त्योभित्र सबै ठीक छ भनेर सिग्नेचर गर्ने चाहिं कतिको मूर्खता हो ?’ भनेर फेसबुकमा प्रश्न सोधेका छन् ।

हिजो साँझ बाहिरिएको कार्यसमिति सदस्यहरुको विज्ञप्तिमा ४ वटा बुँदामा पनि आपत्ति जनाइएको छ । विज्ञप्तिको १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कथित सहमतिपत्रमा लेखेको नवगठित कार्यसमिति भन्ने कुरामा हाम्रो घोर भर्त्सनासहित पूर्ण असहमति छ ।’

गत साता दुई पक्षबीच भएको सहमतिको बुँदा १ मा २०२१ जुलाई २९ तारिखको अवस्थामा फर्केर सोही जगमा टेकी नवगठित शिवप्रसाद पौडेलको कार्य समितिलाई अनुमोदन गर्ने र अनिता गुरुङलाई उक्त कार्य समितिको संरक्षक बनाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

२०२१ अगष्ट ८ तारिखमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको भन्दै पुनः सपथ ग्रहण गर्ने समहतिप्रति पनि ती सदस्यहरुले असहमति व्यक्त गरेका छन् । सहमतिपत्रको पाँचौं बुँदामा नवगठित कार्य समितिले सेप्टेम्बर १५ सम्म संरक्षक भवन भट्टबाट सपथ लिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बहुमत कार्यसमिति र सबै क्षेत्रीय समितिहरुले उक्त सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने बताएपछि एनआरएनएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु बसेर गरेको सहमति विवादमा फसेको छ । उक्त सहमतिपत्रलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा आईसीसीका संरक्षक भवन भट्ट, उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, उपमहासचिव ओम गुरुङ, एसिया प्यासेफिक संयोजक डीपी कँडेल, क्षेत्रीय उपसंयोजक ददिवाल खडका, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार डा. बलराम श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।

‘सहमति गलत मनासयले गरिएको होइन’, आईसीसी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उक्त सहमतिलाई ग्रहण गर्न कार्यसमितिलाई अप्ठ्यारो छ भने कार्यसमितिले करेक्सन गर्नसक्छ ।’

अहिलेको कार्यसमितिलाई नमान्ने वा कार्यसमितिलाई बायस गर्ने आफूहरुको मनसाय नभएको उनको भनाइ छ ।

यता कार्यसमितिका सदस्यहरुले पनि बाहिर भएको सहमतिलाई सबैभन्दा पहिला कार्यसमितिको बैठकमा भित्र्याउनुपर्ने बताएका छन् ।