काठमाडौंबाट अर्को सहकारी बेपत्ता, विभाग बेखबर

काठमाडौं । सर्वसाधारणको निक्षेप गुट्मुट्याएर भागेको एकपछि अर्को घटना सेलाउन नपाउँदै काठमाडौंको अर्को एक सहकारी ६ महिनादेखि बेपत्ता भएको छ ।

बौद्ध टुसालमा रहेको अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी बन्द गरेर ६ महिनादेखि सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि आफूले बचत रकम निकाल्न नपाएको डम्बरबहादुर राईले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले ६ महिनाअघि आफ्नो बचत रकम झिक्न चाहेका थियौं । तर, केन्द्रीय कार्यलय नै बन्द भएको छ । बेलाबेला कार्यालय गएर हेरेपनि ६ महिनादेखि अध्यक्ष निमा लामा र सहकारीका सुपरभाइजर ६ महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।’

उनले सहकारीमा आफ्नो १ लाख बचत भएको बताए । सहकारी विभागमा पटकपटक फोन गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताउँदै राईले लिखित उजुरी दिने तयारीमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए ।

उनीजस्तै उक्त सहकारीका अर्का बचतकर्ता अरमान खानले पनि बचत गरेको १ लाख रकम झिक्न खोज्दा सहकारी कार्यालय नै बन्द भएको गुनासो गरे । आफ्नो ६० हजार फसेको भन्दै अर्का पीडित अलि असन पनि सम्पर्कमा आएका छन् ।

सहकारी विभाग भने अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्द भएकोमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछ ।

सहकारी विभागका उप-रजिष्ट्रार (सूचना अधिकारी) टोलराज उपाध्यायले भने, ‘केही समयअघि अक्षता बचत तथा ऋण सहकारीका केही बचतकर्ताहरू आफ्नो निक्षप फिर्ता नपाएको भनेर आएका थिए । हामीले सञ्चालक र बचतकर्ता छलफलमा बोलाएर मिल्न भनेका थियौं । त्यसपछि पैसा फिर्ता नपाएको भनेर कोही विभाग आएका छैनन् ।’

सहकारीले कति बचतकर्ताको बचत ठगी गरेर हिँडेको छ भन्ने कोहीसँग पनि तथ्यांक छैन । सहकरी विभगमा धेरै उजुरी नआएकाले पनि एकिन हुन नसकेको हो ।

केही समयअघि मात्रै सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ निक्षेप फिर्ता नदिएर गौतमश्री सहकारी पनि भागेको थियो । यो सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी कार्यालय बन्द गरेर ‘फरार’ भएको थियो । हजारभन्दा बढीले विभागमा लिखित उजुरी दिएपछि सहकारीका प्रमुख रामबहादुर गौतम बल्ल सम्पर्कमा आएका छन् ।

सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सूचीमा राख्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

हालसम्म १२ वटा सहकारी समस्याग्रस्तमा आएका छन् । त्यसमध्ये ओरियन्टल सहकारीले भने अदालतबाट मुद्दा जितेको छ ।
सहकारीमार्फत ठगी बढ्दै गएपछि सरकारले २०७० सालमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गरेको थियो । सो समितिको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की थिए । समितिले १३० सहकारीको ११ अर्ब जोखिममा रहेको बताएको थियो । तर, कार्की आयोगले औंल्याएका सबै सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएनन् ।

हालसम्म सरकारले १२ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । ओरियन्टल को-अपरेटिभबाहेक ११ सहकारीमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत छ । सुधीर बस्नेतको ओरेन्टल को-अपरेटिभमा मात्रै ६ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ बचत थियो । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि यसलाई सहकारी विभागले नै हेरिरहेको छ ।