परीक्षणकालीन चालक अनुमतिपत्र अझै अन्योलमा

काठमाडौं । चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पकारुपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेबारे अन्योल रहेको छ । सङ्घीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन ।

सङ्घीय कानुनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पुर्‍याइने बताउँदै आएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र सुरुमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ ।

परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र सुरु गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए । सेवाग्राहीले दुई/तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उनको भनाइ छ । एउटै कामका लागि दाहोरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रदेशलाई नै सङ्घीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकार आफैँले पनि उपकरण किन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । पहिले सङ्घीय सरकारले ‘सिस्टम’सहित नै प्रिन्टर दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । एउटा छपाई उपकरण हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेशले पनि किन्ने गरी छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘हस्तान्तरण भएपछि एउटाले पुग्दैन र आवश्यकताअनुसार खरिद गरिनेछ ।’

चालक अनुमतिपत्र लिन उपत्यकाका चारै कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको भीड हुन्छ । अहिले मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई बिहानैदेखि साँझसम्म नै छापिएर आएका अनुमतिपत्र वितरण गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ । नवीकरणमा पनि यहीअनुसार गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीलाई खटाएपछि दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

कागजरहित सरकारको अवधारणाअनुसार अनलाइन माध्यमबाट फाराम लिन सुरु भए पनि यो पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । अनुमतिपत्र नवीकरण र सवारीसाधन नवीकरणलाई अनलाइन माध्यममार्फत गर्न ‘सिस्टम’ का लागि टेण्डर गरिने उनले बताए । पहिले ‘डिजिटलाइजेसन’ भइसकेका र गर्न बाँकी सिस्टममा लगिने मन्त्रालयको योजना छ । उनले भने, ‘सेवाग्राही कर तिर्न र नवीरकण गर्न कार्यालय आउनुपर्ने कुराको अन्त्य गरिनेछ ।’

सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा समस्या नभएको र कसरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनी छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । केही समय पहिले सङ्घको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयसँगको बैठकमा ‘सिस्टम’ प्रदेशलाई दिन सकिने बताएको थियो ।

केही समय पहिलेसम्म अनलाइन फारामको समस्या रहेकामा समन्वयमा हटाइएको छ । उनले भने, ‘छिटै नै प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशतमा पास गरिने मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, चालक अनुमतिपत्रमा एउटा छपाई उपकरण छ । त्यही उपकरणको प्रयोग गरेर छपाई गरिने वा मन्त्रालयले परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र छाप्न नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउने भनी कुनै जानकारी नआएको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताए ।

चालक अनुमतिपत्र सबैभन्दा बढी चाप एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा छ । कार्यालयमा नयाँभन्दा नवीकरणको चाप बढी छ । विसं. २०६० भन्दा पहिले ट्राफिक प्रहरीले अनुमतिपत्र दिने गरेकामा त्यतिबेलादेखिका अनुमतिपत्रको रेकर्ड रहेको प्रमुख महर्जनले बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा अरु तीन कार्यालय खुल्नुभन्दा पहिलेको अनुमतिपत्र नवीकरण यहीँबाट हुने भएकाले त्यसको चाप बढी छ ।

सेवाग्राहीको चाप नयाँ दर्ताभन्दा नवीकरणमा भएकाले नयाँलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । उनले भने, ‘कुन कार्यालय कति कोटा भनी निर्धारण गर्दा यहाँभन्दा अरु तीन कार्यालयमा कोटा बढी छ ।’

पुराना अनुमतिपत्रमा कतिपय सूचना पूरा नभएको लगायत नवीकरणमा धेरै समस्या रहेको प्रमुख महर्जनले बताए । पुरानो विवरण अनलाइनमा राखिएको भए पनि ढड्डा र अनलाइनमा फरकफरक सूचना हुँदा समस्या आउने गरेको छ । पुरनो अनुमतिपत्रमा पास भएको फेल वा कुनै वर्ग छुट्ने, विवरण परिवर्तनलगायतका समस्या छ ।

अनुमतिपत्रमा कागजरहित सरकार शतप्रतिशत हुन नसकिएको पाइएको छ । राजस्व तिर्न अनलाइन माध्यमबाट सुरु भए पनि विभिन्न समस्याका कारण निरन्तरता नभएको उनको भनाइ छ । जेठको दोस्रो साता भौचर प्रिन्ट गर्न सुरु गर्न खोजिए पनि रोकिएको र पछि कोसिस गरे पनि नसकिएको थियो ।

अहिले अनलाइनमार्फत फाराम भरे पनि आवेदन दिनका लागि कार्यालयमा नै दिनभर लाग्ने अवस्था छ । नयाँ फाराम भरेपछि एउटा नागरिकताबाट एउटा ‘युजर’ बन्ने त्यसबाट आवेदन भरेर सिफारिस नम्बर आएपछि राजश्व भर्ने र मेडिकलका लागि कार्यालय जानुपर्ने उनले बताए ।

अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विस्तृत नभए पनि आँखा र ध्वनिको जाँच हुने गरेको छ । अहिले तत्कालका लागि बिल मात्रैभन्दा परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र दिँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट अहिले छापिएर सन् २०२२ को अनुमतिपत्र आउन बाँकी छ । दुई साता पहिले जम्मा ३३ हजार हाराहारीमा आएको कार्यालयले जनाएको छ । अगस्टको केही बाँकी छ भने डिसेम्वरको १५ हजार सम्मको आएर त्यसयताको छापिएर आउन बाँकी छ ।

अनुमतिपत्रको फाराम अनलाइनमार्फत भर्नेमा अझै कार्यालयमा सेवाग्राहीको घुइँचो कम भएको छैन । अहिले बिहानैदेखिको लाम देखिन्छ र त्यो दिनभर नै हुने गरेको छ ।

नागरिकले बिहान एकैपटक आउँदा मात्रै भीडभाड देखिएको प्रमुख महर्जनले बताए । चार सयको कोटा हुँदा ती सबै बिहान आठ बजे एकै समय आइपुग्छन् । उनले भने, ‘दैनिक तीन सयदेखि चार सयसम्म सेवाग्राही दैनिक आउँदा बिहानैदेखि भीडभाड र दिउँसोसम्म भीड सकिएको पाइन्छ ।’

कार्यालयमा नियमितरुपमा हुने भीडभाड व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहेको प्रमुख महर्जनले बताए । अपराह्न वा त्यसपछि कार्यालयमा जाँदा एकैदिन काम नसकिने सेवाग्राहीमा चिन्ता रहेको पाइएकाले बिहानै कार्यालय पुग्ने गरेका हुन् । नवीकरणमा चालक अनुमतिपत्र र नागरिकता लिएर आउँदा एकैदिन काम सकिने उनले बताए ।

सेवाग्राही एक दुईबजे आउँदा केही घण्टामा सकिन्छ । बिहान १० बजे लाममा बस्नेको दुई बजे पालो आउने र दुई बजे आउनेको पालो साढे दुईमामा नै आएको हुनसक्छ । उनले भने, ‘पुरानो अनुमतिपत्रमा कुनै समस्या हुँदा एकैदिन समाधन नहुँदा अर्काे दिन आउनपर्ने हुनसक्छ ।’

विभागले अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको जनाएको छ । अहिले एक/दुई कार्यालयको मात्रै छाप्न बाँकी छ । सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उनको भनाइ छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा चालक अनुमतिपत्रलाई परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ । उनले भने, ‘विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागू गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।’

विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमितरुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढीरहेको थियो ।

अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा दुई÷तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’ रासस