लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको परिवारवाद : ज्वाइँलाई जागिर खुवाउन कानुन नै संशोधन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सचिवालयमा मात्र नभई कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी हुँदा अन्य निकायमा पनि परिवारका सदस्यलाई ‘सेटल’ गर्न थालेका छन् ।

पछिल्लो पटक ज्वाइँलाई सञ्चार रजिस्टार बनाउन कानुन नै संशोधन गरेपछि सत्तागठबन्धनमा रहेका दल र स्वयं उनकै पार्टीबाट विरोध भएको छ । कुनै राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको प्रदेश कमिटीबाट निर्णय वा सल्लाह नगरिएको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरूले विरोध गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका काइला दाइ मानबहादुर केसीका ज्वाइँ रोहित केसीलाई उनले रजिस्टार बनाउने तयार गरेको स्रोतले बताएको छ । रोहित र उनकी श्रीमती दिया अहिले पनि मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयमा छन् ।

अघिल्लो सरकारको पालामा रजिष्टारका लागि कानुन वा पत्रकारितामा एमए गरेको प्रावधान थियो । तर, रोहितले व्यवस्थापन पढेकाले उनैको मापदण्ड पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्दा वा थपेर जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको भए पुग्ने बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् । काउन्सिलको अध्यक्ष, रजिस्टारसहितका पदमा आफन्त र दलका कार्यकर्ता राख्नका लागि मुख्यमन्त्रीले कानुन संशोधन गराएको आरोप छ । यसका लागि कर्मचारीले पनि आफ्नो स्वार्थ घुसाएका छन् । कानुन संशोधन गर्दा कर्मचारी पनि बस्न पाउने गरी कानुन सचिव राजेन्द्र थापा र श्रीकृष्ण सुवेदीले मिलाएका छन् । केसीले सुरुमै रोहितलाई प्रेस सल्लाहकार राख्न खोजेपनि पार्टीभित्र विरोध भएर रोल्पाका मानसिंह विकलाई राखेका थिए ।

माओवादीका शीर्ष नेताहरूले यो पदमा माओवादीमै रहेर पत्रकारिता गरेकालाई व्यवस्थापन गर्न धेरैपटक आग्रह गरेका थिए । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, बलदेव खनाल, गोविन्द आचार्यलगायतले सोही पार्टीको पत्रकार संगठनमा रहेका वसन्त गिरीलाई राख्न दबाब दिइरहेका छन् । गिरीलाई राख्न कांग्रेसबाट मन्त्री भएका डिल्ली चौधरी, जसपाबाट मन्त्री भएका सहश्रराम यादवलगायतले दबाब दिएपनि मुख्यमन्त्री ज्वाइँलाई नै नियुक्ति दिने अडानमा छन् । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले उनीनिकट पत्रकार रुद्रहरि कुँवरलाई राख्न माग गरेका थिए तर मुख्यमन्त्रीले मानेन् ।

केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको रजिष्टारमा पनि नातामा भाइ पर्ने रेग भण्डारीलाई नियुक्त गरेका छन् । उनी यसअघि आइटी विज्ञको रूपमा सचिवालयमा थिए । सचिवालयमा कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारीलाई ५ वर्षे नियुक्ति दिइएको हो ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीको १८ सदस्यीय सचिवालय यसैपनि आलोचित छ । सचिवालयमा छोरी मानवी केसीलाई दोभासेको नियुक्ति दिएर मासिक ३७ हजार ९ सय ९० तलबभत्ता भुक्तानी दिइराखिएको छ । जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, फोटोग्राफर, स्वकीय सचिव पनि नियुक्त छन् । सचिवालयमा २१ हजारदेखि ८० हजार रूपैयाँसम्म तलब खाने मान्छे छन् ।

केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ मासिक सेवा-सुविधा दिएका छन् । डाँगी एमालेका पूर्वप्रदेशसभा सदस्य हुन् । केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर सहयोग गरेका थिए । त्यही गुन तिर्दै डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाइएको छ ।

त्यस्तै रोल्पाको घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वली क्षेत्रीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाएका छन् । उनको सेवा-सुविधा मासिक ६४ हजार ८ सय रूपैयाँ छ । मासिक ४२ हजार ३ सय ८० दिएर खरिन्द्र विकलाई स्वकीय सचिव बनाइएको छ । रोल्पाकै मानसिंह विक प्रेस संयोजक छन् । उनको तलब ३७ हजार ९ सय ९० छ । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकारका नाममा एकजना कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि नियुक्त गरिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारदेखि क्यामेरामेन र कार्यालय सहयोगीसम्मले पाउने सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले मात्र प्रदेश सरकारको मासिक ५ लाख २९ हजार ६० रुपैयाँ थप व्ययभार बढाएको छ । धेरै सुविधा लिने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डाँगी र वली प्रायः मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनीहरूले सल्लाह दिने भनेको टेलिफोनमै हो । नियमित कार्यालय जान नपर्ने र आवश्यक पर्दा टेलिफोनमा पनि सम्पर्क भइरहने राजनीतिक सल्लाहकार डाँगीले बताए ।

मन्त्रीहरूको सचिवालय ३ देखि ५ जनासम्मको छ । त्यसले प्रदेश सरकारको राज्य कोषबाट मासिक २१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी थप खर्च भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् ।

प्रदेशसभा लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थी चुनावको मिति तोकिसकिएकाले सरकारले धमाधम कानुनविपरीत नियुक्ति गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘जे-जे भनेर नियुक्त गरे पनि यो आफन्त र कार्यकर्ता पाल्ने खेलोमेलो मात्र हो, चुनावको मिति घोषणा भएपछि यस्तो काम गर्नु गैरजिम्मेवारी हो, त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ’, उनले नेपाल प्रेससाग भने ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले सरकारले कार्यविधि बनाएको र त्यहीअनुसार नै नियुक्ति भएको दाबी गरे ।