व्यवस्थाकै लागि चुनौती बन्दैछ गठबन्धन

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक यात्रामा अहिले अस्तित्वमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरु सबैको धेरैथोरै भूमिका छ । यिनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सात दशक लामो अवधि लगाएर वर्तमान व्यवस्था स्थापना गरिएकोमा पनि दुई मत छैन । तर, केही थोरै कामहरुबाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य काम सकिएपछि भने यिनै दलहरुमध्येका केही हिस्सा फेरि आफैंले स्थापना गरेको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागेका छन् । अहिले नेपाली राजनीतिक सतहमा देखिएको घटनाक्रम र जोडघटाउलाई हेर्दा दुःख र आश्चर्य लागेको छ ।

मूलतः हामीले केही समयदेखि जुन राजनीतिक गठबन्धन देखिरहेका छौं । यो किन बनिरहेको छ ? हामीले सापेक्षिक रुपमा सुन्दर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिसकेका छौं । हामीसँग संविधान छ, संरचना छ । अब हामीलाई व्यवस्था हाँक्न लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गरेर जनताबाट छनोट हुन पूर्ण स्वतन्त्रता छ । अनि फेरि पनि गठबन्धनको सवाल किन ?

हो लोकतन्त्रमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, पार्टी एकता वा परिस्थितिजन्य संयुक्त मोर्चा हुनसक्छ । तर, पाँचदलीय गठबन्धन केका लागि ? के एउटा वामपन्थी पार्टीले राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादको लागि आधारहरुको सुरुवात गरेकै आधारमा त्यसका विरुद्ध घेराबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ ? ऊसँग लोकतान्त्रिक ढंगले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको छैन ? ठीक छ, उनीहरु राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादमा सहमत हुँदैनन् । के यिनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्ना विषयवस्तुहरु राखेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ?

लोकतन्त्रमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, पार्टी एकता वा परिस्थितिजन्य संयुक्त मोर्चा हुनसक्छ । तर, पाँचदलीय गठबन्धन केका लागि ?

हामीले गठबन्धनको नेतृत्वमा गुज्रेको एक वर्षको विनापूर्वाग्रही र छोटो समीक्षा गरौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समृद्धि र समाजवाद एकापसमा परिपूरक विषय हुन् । विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको समयमा मुलुकमा राष्ट्रिय भावनाको विकास भएको थियो, नक्सा प्रकाशन र चीनसँग नयाँ आयामसहितको सम्बन्ध विस्तारले वास्तविक राष्ट्रियताको अभ्यास भइरहेको थियो ।

अर्को सवाल, विकास र उत्पादनका कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता दिइएको थियो । स्थानीय तहसम्म अस्पताल, सामाजिक सुरक्षा, आदि धेरै कार्यक्रमहरुमार्फत समाजवादका आधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार भंग भएपछि यो गठबन्धन सरकारले कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र समाजवादको अभ्यास गर्‍यो ?

के राष्ट्रियताको प्रश्न दलीय हुन्छ ? समृद्धिको प्रश्न दलीय हुन्छ ? अनि सत्ता षड्यन्त्रमूलक ढंगले नियन्त्रणमा लिने र राष्ट्रविरुद्धको सिन्डिकेट राजनीति गर्न पाइन्छ ? यो प्रश्न किन पनि उठ्छ भने वर्तमान गठबन्धनमा भएका राजनीतिक दलहरुको न वैचारिक समानता छ न त कार्यक्रमिक समानता नै । केवल छद्म रुपमा राज्यसत्तामा पुग्ने र व्यक्तिगत, समूहगत तथा दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि गठबन्धन गरिरहेका छन् । केही समय अगाडि मात्रै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने र आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा एमालेलाई पराजित गर्ने गरी सीट बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेका छन् ।

के राष्ट्रियताको प्रश्न दलीय हुन्छ ? समृद्धिको प्रश्न दलीय हुन्छ ? अनि सत्ता षड्यन्त्रमूलक ढंगले नियन्त्रणमा लिने र राष्ट्रविरुद्धको सिन्डिकेट राजनीति गर्न पाइन्छ ?

डरलाग्दो कुरा के छ भने आज यति लामो संघर्षपश्चात स्थापना गरिएको व्यवस्था यिनै दलहरुको कारण निरन्तर अलोकप्रिय बनेको छ । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । तर, यी दलहरु राष्ट्र, जनता र व्यवस्थालाई स्थायित्व कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर होइन आफ्नो स्वार्थ बचाउन एमालेलाई कसरी हराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । जसले गर्दा व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । किनकि जनताले निश्चित व्यक्तिहरुको सिन्डिकेट बन्धकमा व्यवस्थालाई पक्कै सधैँ सुम्पिइरहँदैनन् ।

त्यस्तै अर्को आम सचेत नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले २०४६ सालदेखि यताका सरकार हेर्‍यौं भने कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक कारणले पहिलो सरकार ढाल्ने काम गर्‍यो । त्यसपछि मोर्चा वा गठबन्धनबाट निर्माण भएका सरकारलाई कहिल्यै स्थायित्व दिन सकिएन । ती सरकारहरुले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकेनन् । सुशासन दिन सकेनन् । विगतको अनुभवबाट पनि हामीले के सिकेका छौं भने कथंकदाचित गठबन्धनको अग्रता हुनु भनेको मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो । जसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न निरन्तर बाधा पुर्‍याउँछ ।

विगतको अनुभव र वर्तमानमा देखिरहेको यथार्थबाट हामीले निकाल्नुपर्ने ऐतिहासिक निष्कर्ष के हो भने यो सत्ताधारी गठबन्धनकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन हुँदा यसले राष्ट्रवादी र समृद्धिका पक्षधर शक्तिका विरुद्धमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर व्यापक हमला गर्ने प्रयत्न गर्नेछ र मुलुकलाई फेरि अस्थिरता र बेथितिको चक्रमा लैजानेछ । त्यसैले यहाँनेर आम नेपाली जनताले दलीय सम्बन्ध वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्वाचनलाई एउटा आन्दोलनको रुपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ । यो गठबन्धन केबल एमालेको विरोधमा होइन । यो त पूरै व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिएको छ । त्यसैले यसलाई कमजोर बनाउँदै सत्ताबाट मिल्काएर राष्ट्र र व्यवस्थालाई जोगाउनु हामी सबै नेपालीको दायित्व हो ।

(लेखक गैरे नेकपा एमाले स्याङजाका अध्यक्ष हुन् ।)