‘संघका मन्त्रीले बजेट मुठ्याएका छन्, प्रदेश सरकार निम्छरो भयो’

संघीयताभित्र प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि विकासको दामासाही भएको छ । आज जिल्लाजिल्लामा केन्द्र सरकारको कि प्रदेशको योजना बढी छ म केन्द्रको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई चुनौतीका साथ सोध्न चाहन्छु । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले सिंगो प्रदेशको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट मुठ्याएर बसेका छन् । संघको एउटा पनि योजना नपरेर सांसदहरूले रातो किताब फिर्ता गरिरहेका छन् । हामीले सालबसाली सयौं योजना हालिरहेका छौं ।

बुझेर मात्र समीक्षा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नेपाल एकीकरणपछि भोजपुर जोड्ने पक्की पुल जम्माजम्मी एउटा बन्यो । अहिले यही कार्यकालमा त्यस्ता कैयन पुल बनिसके ।

आफैं बजेट मुठ्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाउने अनि आफैं गरेन भनेर आलोचना गर्ने । चुनावमा मुश्किलले तपाईंहरूले खर्च गर्दा ६५ प्रतिशत खर्च गराउन सक्नुभएन हामीले ८७ प्रतिशत खर्च गरायौं । पैसा दिनोस् अधिकार दिनोस् देखाएर छाड्छौं ।

सबलीकरण गर्ने कि संशोधन गर्ने अहिलेकै फर्म्याटभित्र कार्यान्वयनलाई सच्याउने कि ऐन कानुन नै परिवर्तन गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ । संघीयताको डिजाइनतिर फर्किनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संघीयताको परिभाषालाई हेर्नुपर्छ । ७ साल, ४७ सालको आन्दोलन राजनीतिक मागको थियो । ६२/६३ ले राजनीसँगसँगै समावेशिता र तलसम्मको अधिकार खोज्यो । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुर्‍याउनुपर्छ, समावेशिताको कुरा गरेको थियो । पहिचानका कुरा पनि थिए । विकासको असन्तुलन हटाउनुपर्छ भन्ने माग उठेको थियो । अहिलेका प्रतिक्रिया त्यतिबेलाका विचारका उत्पादन हो कि हैन हेर्नुपर्छ । सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँट, राज्यसत्ता बाँडफाँट र शक्तिको बाँडफाँट हुनुपर्‍यो । छुट्टिन पाउनेसम्मका अभ्यास छ । सेना प्रहरी कर्मचारी र अधिकार अहिले सबै केन्द्रसँग छ । यथार्थरूपमा संघीयताको डिजाइन गरेकै छैनौं लेखेका छैनौं । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिएको छ । जेजे चाहिन्छ त्यो गाउँमा पाइँदैन । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट गाउँमा छैन दशौं हजार तिरेर गाडी भाडा तिरेर धाउनुपर्छ । दिन नसकिने हो त ?

सीडीओलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार दिन सक्नुहुन्न ? हरेक हिसाबले प्रदेश सरकार निम्छरो छ । संघ सरकारभन्दा २ प्रतिशत पनि छैन प्रदेश सरकार । सरकार हुनुको नाताले संघ सरकारले गरेजत्तिकै काम गर्नुपर्छ । संघले कूटनीतिक, सीमा सुरक्षा, मौद्रिक, राष्ट्रिय गौरवका केही काम छाडेर सबै पैसा तल दिँदा हुँदैन संघीयता नै चाहिएको हो भने । सामाजिक विभेदहरूलाई हटाउन सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पूर्णरूपमा हुनुपर्छ । जागिर, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा आरक्षण विशेषाधिकार भयो भने पो समान हुन्छ । कर्मचारी परिचालनमा स्थानीय र प्रदेशले माथिको आशा गर्ने ऐन पनि नबनाउने प्रदेशलाई ऐन पनि बनाउन नदिने । प्रदेश प्रहरी भनेको छ हस्तान्तरण छैन । वैदेशिक ऋणको विषयमा केही नै छैन । कुनै उद्योग खोलुँ न भन्यो त्यो पनि छैन । खनिज छन् उत्खनन्‌को समस्या छ । बाटो खोल्नुपर्‍यो भने वनका लागि माथि नै धाउनुपर्छ ।

संघीय डिजाइन हुँदा नै पहिचानको कुरा उठेको थियो । नाम टुंग्याउने विषयमा संविधानमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना छैन । ह्वीपको परिकल्पना पनि छैन । नेताले आफूले नसकेर तल पठाउने । अनि पछाडि बसेर अर्काको काँधबाट बन्दुक पड्काउन खोज्ने ? त्यस्तो ‘ह्युमोरियल’ कुरा गर्ने । तपाईँहरूलाई चाहिएको थियो भने केके चाहिएको थियो त्यही बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो । त्यो बेला अगाडि छाती थाप्न नसक्ने आलोचना खेप्न नसक्ने अहिले मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि होमिदिएर त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने ? सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने । यी कारणले नाम राख्न अप्ठ्यारो भएको अवस्था हो ।

संघीयता जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो छैन सैद्धान्तिक रूपमा । जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको थियो जे कुरा उठेको थियो व्यवहारमा त्यो छैन । अहिले नै मूल्यांकन गरेर संघीयता असफल भयो भन्न मिल्दैन । मूल्यांकन गर्नलाई सही खालको संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, संवैधानिक अधिकार, कार्यक्षेत्र हुनुपर्‍यो ।

(संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको छलफलमा मुख्यमन्त्रि राईले राखेको धारणाको अंश)