काठमाडौं महानगरका शिक्षक र कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न मेयर बालेन्द्रको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले महानगरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलमा भएको आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएका छन् ।
मेयर साहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ,’ विज्ञिप्तिमा मेयर साहले भनेका छन्, ‘साथै, राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्थाको सदस्यको रुपमा राजनीतिक आवद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आवद्धता तत्काल त्याग गरी कानूनको परिपालना गर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरिन्छ ।’
अन्यथा, सार्वजनिक रुपमा उजुरी आव्हान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था रहेको जनाउँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनबाट आदेश भएको विषय पनि स्मरण गराउँदै मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको जनाएका छन् ।
कानून र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व भएको वज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नको लागि महानगर भित्रका कुनै पनि शिक्षक, कर्मचारीहरुले राजनीतिक दल वा तीनको भातृ संगठनमा कुनै पनि किसिमको आवद्धता कानूनसम्मत नहुने बताउँदै त्यस्तो आवद्धता त्याग्न मेयर साहले निर्देशन दिएका हुन् ।
सहि कदम, कर्मचारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।