प्रमुख तीन दलको हाइकमाण्ड कति समावेशी ?

काठमाडौं । महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चयन गरेको २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा ७१ प्रतिशत अर्थात १५ जना खस-आर्यबाट छन् । माओवादीले एकजना महिला रहेको पदाधिकारीमा दलितको संख्या भने शून्य पारेको छ ।

समावेशी र पहिचानको अधिकारको सबैभन्दा बढी रटान लाउने माओवादी सम्भवत: प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराउने एकमात्र पार्टी बनेको छ ।

समावेशी र अधिकारको एजेण्डा बोक्ने दलहरू नै असमावेशी बनेको दलहरूमाथि आलोचना बढ्दो छ ।

जनजातिमा पनि पुरुषको वर्चस्व

अध्यक्ष प्रचण्डपछि दोस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा खस आर्यबाटै छन् । कार्यकारी पद मानिने महासचिव भने जानजातिबाट देव गुरूङ छन् । ७ जना उपमहासचिवमा वर्षमान पुन जनजातिबाट र मात्रिका यादव मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि उपमहासचिवमा पनि ७१ प्रतिशत अर्थात् ५ जना भने खस आर्यबाटै छन् । जसमा जनार्दन शर्मा, गिरीराजमणी पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल र शक्ति बस्नेत रहेका छन् । समग्र पदाधिकारीमा ४ प्रतिशत अर्थात एकजना मात्रै उपमहासचिवमा पम्फा भुसाल छिन् ।

९ सदस्यीय सचिवमा हितमान शाक्य जनजातिबाट र गणेश साह मधेसीबाट परे पनि दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लिलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की गरी ७७ प्रतिशत खस आर्य छन् ।

कांग्रेसमा पनि खसआर्यकै हाबी

करिब ९ महिनाअघि सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले १३४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्दा १३ पदाधिकारी निर्वाचित गरेको थियो । १३ सदस्यीय पदाधिकारीको टिममा ४५ प्रतिशत खसआर्य छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं खसआर्यबाट छन् । दुईजना उपसभापतिमध्ये धनराज गुरुङले आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्दा अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का खसआर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैजना खसआर्य हुन् ।

कांग्रेसले सहमहामन्त्रीमा समावेशी कोटा छुट्याएर नेतृत्वमा ल्याएको छ । त्यहाँ पनि खसआर्य, महिला र पिछडिएको क्षेत्रबाट तीनजना सहमहामन्त्रीले खसआर्यबाटै प्रतितिधित्व गर्छन् । जसमा खसआर्यबाट किशोरसिंह राठौर, महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे खसआर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

कांग्रेसले पनि वैधानिक व्यवस्थाबाहेक पदाधिकारीमा समावेशीमा ध्यान दिएको छैन । सीमान्तकृत समुदायको प्रतितिधित्व गर्ने तर खुलाबाट समेत निर्वाचित भएर आउन सक्ने नेतालाई समेत देउवा र कोइराला प्यानलले चुनावी मैदानमा ल्याउन सकेन । स्वयं सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले पनि आफूलाई खुला निर्वाचनमा उभ्याउन सकेनन् ।

प्रमुख पाँच पदमा पनि एक जना पनि महिला छैनन् । प्रतिस्पर्धामा एकजना पनि महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र आउन सकेन । एक उपसभापतिमा मात्र आदिवासी जनजातिबाट धनराज गुरुङ निर्वाचित भए ।

समावेशी कोटाका ८ जना सहमहामन्त्रीमध्ये एक मात्र महिला डीना उपाध्यायाय निर्वाचित भएकी छन् । तीबाहेक आदिवासी जनजातिबाट भीष्मराज आङदेम्बे, दलितबाट जीवन परियार, खसआर्यबाट किशोरसिंह राठौर, मधेसीबाट महेन्द्र यादव, महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, मुस्लिमबाट फरमुल्लाह मन्सुर, पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे, थारुबाट उमाकान्त चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

एमाले पदाधिकारीमा ६८ प्रतिशत खसआर्य नै

करिब १० महिनाअघि चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनले ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाएको थियो ।

पदाधिकारीमा अध्यक्ष केपी ओलीसहित ६८ प्रतिशत अर्थात १३ जना पदाधिकारी खस आर्यबाट छन् । माओवादी र कांग्रेसबाट पदाधिकारीमा एक/एकजना महिला हुँदा एमालेमा १० प्रतिशत (दुईजना) महिला छन् । दलित र मधेसीको उपस्थिति एक-एक जना छन् ।

एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी टिममा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खसआर्यबाटै छन् । ६ जना उपाध्यक्षमा ५० प्रतिशत जनजाति छन् । जसमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापामगर र सुवास नेम्वाङ रहेका छन् । युवराज ज्ञवाली, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे खसआर्यबाट छन् ।

अध्यक्षपछि कार्यकारी भूमिकामा रहेका शंकर पोखरेल खसआर्यकै छन् । ३ सदस्यीय उपमहासचिवको टिममा ३३ प्रतिशत अर्थात एक जना पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जनजातिबाट छन् भने प्रदीप ज्ञवाली र विष्णुप्रसाद रिमाल खस आर्यबाटै नेतृत्वमा छन् ।

७ सदस्यीय सचिवको टिममा ७१ प्रतिशत टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र पद्माकुमारी अर्याल खस आर्यबाट छन् । दलितबाट छविलाल विश्वकर्मा र मधेसीबाट रघुवीर महासेठले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

एमाले पदाधिकारीमा दुईजना महिला, एक दलित र एकजना मधेसीको उपस्थिति भएको छ । यो हिसाबमा पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता १० प्रतिशत देखिएको छ भने दलित र मधेसीको सहभागिता ५-५ प्रतिशत छ । संख्यात्मक हिसाबले महिला, दलित र मधेसीको संख्या पदाधिकारीमा कम देखिए पनि यसअघिको तुलनामा सुधार भएको छ ।