राष्ट्रपतिको राजीनामा आउनसक्ने चिन्ताले सत्तारुढ क्याम्पमा खलबली

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको १५ बुँदे सुझावलाई तिरस्कार गर्दै सरकारले विवादित नागरिकता विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित गराएपश्चात चुनावको मुखमा नयाँ राजनीतिक हलचलका पूर्वसंकेतहरू देखिएका छन् । राष्ट्रपतिबाट ‘विद्रोही कदम’ चालिनसक्ने भयले सत्ता गठबन्धनको केन्द्रभागमै तनाव सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिभा र राष्ट्रियसभाबाट ध्वनीमतका आधारमा पारित भएर आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई १५ दिनसम्म रोकेर राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै चालेको कदमले उनलाई जनसमर्थन त मिल्यो, तर सत्ता गठबन्धनले यसलाई सहजरूपमा लिएन । संसदको स्वविवेकीय अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै गठवन्धनका नेताहरूको बैठक बसेर नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय लिइयो । त्यसैबमोजिम प्रतिनिधिसभाले बहुमतका बलमा जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभाले फेल गराउन नसक्ने होइन । तर, राष्ट्रियसभामा पनि सत्तारुढ गठवन्धनको स्पष्ट बहुमत भएकाले व्यवहारिकरूपमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । अर्को सम्भावना भनेको राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपतिबाट आएका सुझावलाई मनन गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधनपश्चात पारित गर्ने हो । तर, सरकार अहिलेसम्म त्यस्तो मनस्थितिमा छैन । उसले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।

‘कुनै पनि विधेयक कानून बन्नका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । अन्यथा विधेयक निस्क्रिय हुन्छ ’, कानूनविद् टिकाराम भट्टराई

अस्ति बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रदीप गिरीलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै स्थगित भयो । अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अर्को बैठक १२ गतेलाई मात्र बोलाएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमाथि २ महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले निर्णय लिनुपर्ने प्रावधान छ । एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चाहेमा विधेयकलाई यत्तिकै दुई महिना झुलाइदिन पनि सक्छन् । जबकि समानुपातिकको मनोनयनसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ असोजमा सकिने तर्कहरू भइरहेका छन् । त्यसैले गठबन्धनलाई समयको पनि दबाब छ ।

त्यसो त नागरिकता विधेयक शीतल निवासको पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ । राष्ट्रपतिले सघन गृहकार्यपश्चात पठाएका सुझाव बुँदाहरूलाई सरकारले छलफल विषयसम्म बनाउन चाहेन । आफूले संविधानकै व्यवस्थामा टेकेर पठाएका सुझावहरूलाई सरकारले यसरी बेवास्ता गर्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजरूपमा लिन सकेकी छैनन् । यसले आफ्नो व्यक्तिगतभन्दा पनि देशको सर्वोच्च संस्थाकै अनादर भएको उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपतिका दुई विकल्प

यदि राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहने छन् । उनले यात संविधानबमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । होइन भने, पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ । पहिलो विकल्प सरल छ । तर, देशको राष्ट्रियतासँगै सम्वन्धित विषय भएकाले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय सुरक्षाभन्दा पनि देशहितको कोणबाट सोचिरहेको निकट स्रोतहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनी २९ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । सामान्यतया राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार संघीय संसद र प्रदेश संसदको चुनावपश्चात नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ । सरकारले ४ मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा भण्डारीको कार्यकाल अब तीनदेखि चार महिना बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिन अगावै राजीनामा दिइन् भने कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा उपराष्ट्रपति पुनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यसमा पनि संविधान मौन छ । उपराष्ट्रपति त्यो जोखिम मोलेर आफ्नो राजनीतिक करिअर दाउमा लगाउन चाहन्छन् चाहँदैनन् भन्ने प्रश्न छ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दोस्रोपटक पारित गरेपछिको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक छलफलहरू गरिरहेकी छन् । तर, अन्तिम निष्कर्षमा नपुगिसकेको स्रोतहरू बताउँछन् । बुढानिलकण्ठमा रहेको आफ्नो निजी निवास तत्काल सरसफाइ र रंगरोगन गर्न निर्देशन दिनुले उनी बहिर्गमनको मनस्थितिमा रहेको संकेत अवश्य मिल्छ ।

राष्ट्रपतिसँग विधेयकमाथि निर्णय लिन १५ दिनको समय हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु विधेयक पारित भएमा त्यो समय पूरा खपत गर्ने रणनीति शीतल निवासको छ । राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक सिरानीमा राखेर १६ औं दिन राजीनामा घोषणा गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसो भएमा नागरिकता विधेयक यत्तिकै तुहिने छ । किनभने १५ दिन कटेपछि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै छैन ।

राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयक यदि १५ दिनमा प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्नेमा संविधानले कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थाको कल्पना नै संविधानले नगरेको बताउँछन् कानूनविद् टिकाराम भट्टराई ।

उनले भने, ‘कुनै पनि विधेयक कानून बन्नका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । अन्यथा विधेयक निस्क्रिय हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानूनमा नभएको उनी बताउँछन् ।

उपराष्ट्रपतिलाई घचघच्याउँदै सत्तारुढ नेताहरू

राष्ट्रपतिले १५ दिन अगावै राजीनामा दिइन् भने कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा उपराष्ट्रपति पुनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यसमा पनि संविधान मौन छ । उपराष्ट्रपति त्यो जोखिम मोलेर आफ्नो राजनीतिक करिअर दाउमा लगाउन चाहन्छन् चाहँदैनन् भन्ने प्रश्न छ । नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति पुनको पनि धारणा राष्ट्रपतिसँग मिल्दो छ । उनी यसै पनि राष्ट्रवादी नेता हुन् ।

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छाएको तनावको कारण यही नै हो । जनतामाझ बदनामी पनि खेप्नुपर्ने र विधेयक पारित गर्न पनि नसकिने दोहोरो मारमा उनीहरू पर्नेछन् । चुनावको मुखमा यदि राष्ट्रपतिले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा अडान देखाउँदै पद त्याग गरिन् भने त्यसले जनमानसमा उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्ने मात्र होइन, चुनावमा यसको फाइदा प्रतिपक्षी दल एमालेलाई मिल्ने बुझाइ उनीहरूको छ ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग पनि राष्ट्रपतिको सम्भावित ‘लोकप्रिय कदम’ बारे छलफल गरेका छन् भने उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसँग सम्पर्क गरेर यही चिन्ता प्रकट गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पुनलाई ‘राष्ट्रपतिले त्यस्तो कदम चालको खण्डमा आफूहरूलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने’ दुःख सुनाएका थिए ।

‘यदि विधेयक प्रमाणीकरण रोकेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा चुनावमा गठबन्धनलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । मधेसबाहेकका क्षेत्रका तटस्थ मतदाताको ठूलो हिस्सा एमालेले लैजाने खतरा हुन्छ । मधेसमा मतदाता विभाजित छन्, जसले यस विधेयकबाट लाभ पाउँछन् उनीहरू मतदाता नै छैनन्’ , सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन् ।

‘हामी संविधानका संरक्षक हौं, यसरी आवेशमा आएर निर्णय लिनु हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्झाइदिनुपर्‍यो,’ उपराष्ट्रपतिलाई प्रचण्डलगायत सत्ता गठबन्धनका नेताले गरेको आग्रहलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

उपराष्ट्रपतिसँग प्रचण्ड मात्र नभएर सत्तागठबन्धनका अरु नेताहरूले पनि कुरा गरिरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि त्यस्तो ‘बागी कदम’ नचाल्न शक्ति केन्द्रहरूमार्फत पनि सम्झाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘यदि विधेयक प्रमाणीकरण रोकेर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा चुनावमा गठबन्धनलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । मधेसबाहेकका क्षेत्रका तटस्थ मतदाताको ठूलो हिस्सा एमालेले लैजाने खतरा हुन्छ । मधेसका जनता पनि विभाजित छन् । जसले यस विधेयकबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन्, उनीहरू मतदाता नै छैनन्’ ।

एमालेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन बसे पनि अन्य नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै विधेयकको आलोचना गरेका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी पनि एमाले पृष्ठभूमि भएकाले उनको कदमले एमालेलाई चुनावमा लाभ मिल्ने ती नेता बताउँछन् ।

सक्रिय राजनीतिमा भण्डारीको रोडम्याप

अहिले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि राष्ट्रपतिको पदमा विद्या भण्डारीको बसाइ लामो छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट हटेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ । उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन एमालेकै एउटा ठूलो तप्का क्रियाशील छ र राजीनामा दिँदा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने मार्ग पनि फराकिलो हुनेछ ।

नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण रोकेर राजीनामा दिएको खण्डमा जनतामा उनको साख बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसले उनको आगामी राजनीतिक भविष्यलाई उजिल्याउने उनीहरूको भनाइ छ ।

भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट हटेपछि सम्भवतः एमालेबाटै राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउनेछिन् । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली उनलाई आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाउन सकारात्मक छन् । उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीले लामो समय एमालेको सक्रिय लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भण्डारीले उनलाई अध्यक्षमा प्रतिस्थापित गर्ने टड्कारो सम्भावना छ ।

केही महिना होइन, केही घण्टाका लागि पनि पद लम्ब्याउन सबै हत्कण्डा अपनाउने नेपालका नेताहरूको आम प्रवृत्ति हो । यदि नागरिकता विधेयकमा अडान लिएर राष्ट्रपतिले केही महिना कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिइन् भने त्यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ दृष्टान्त हुनेछ । राष्ट्रवादको एउटा मिसालका रूपमा यसलाई विश्लेषण गरिनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट हटेपश्चात कुनै पनि सरकारी सेवा-सुविधाको उपभोग नगर्ने मनस्थितिमा छिन् भण्डारी । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जस्तो सरकारी आवासको खोजी नगरी उनी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका चपलीमा रहेको आफ्नै घरमा बस्नेछिन् । सरकारी सेवा-सुविधा त्याग्दा जनतामा उनीप्रति थप सकारात्मक छाप बस्नेछ ।

भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट हटेपछि सम्भवतः एमालेबाटै राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउनेछिन् । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली उनलाई आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाउन सकारात्मक छन् । उमेर र स्वास्थ्यका कारण ओलीले लामो समय एमालेको सक्रिय लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले भण्डारीले उनलाई अध्यक्षमा प्रतिस्थापित गर्ने टड्कारो सम्भावना छ । राष्ट्रपति भइसकेकी नेतृलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकार्न अन्य नेताहरूलाई पनि कुनै सकस हुने छैन ।

उसैपनि राष्ट्रपतिको उमेर समेत ६० वर्षमात्र भएको छ । एमालेको विधान अनुसार ११ औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलसहित भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा बादल, सुवास नेम्वाङसहित शीर्ष नेताको ठूलो पंक्ति ७० वर्षे उमेरका कारण कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुस् : राष्ट्रपतिले सम्झाएका ऐतिहासिक तथ्य : नागरिकता कानून खुकुलो बनाउन क-कसले रोल खेले ?