निर्दलको अन्त्यदेखि ‘स्वतन्त्र’ हरूको जगजगीसम्म

काठमाडौं । बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र धनगढीमा गोपाल हमालको सफलताले देशभर ‘स्वतन्त्र’ नाममा राजनीति गर्नेहरुको लहर बढेको छ ।

पत्रकारिता गरिरहेका रवि लामिछानेले स्वतन्त्र शब्दको क्रेजलाई क्यास गर्न खोज्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै गठन गरेका छन् । कुनै समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘कडा’ प्रश्न गरेर चर्चामा आएका सागर ढकालसहित विभिन्न क्षेत्रमा बलियो छाप छाडेकाहरु राजनीतिमा आउन खोजिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिरहेका बेला स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

यही बेला सामाजिक सन्जालहरुमा मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘नो, नट अगेन’ अभियान चल्दैछ । अभियन्ताहरु भन्दैछन्, ‘पुराना नेताहरुलाई ससम्मान बिदा गरौं ।’

सामाजिक सन्जालमा लेखिएको देखिन्छ- मंसिर ४, कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने दिन ।

‘टेस्टेड’ नेताहरुलाई बिदा गरौं भन्दै ‘नो, नट अगेन’ लेख्छ, ‘आफूले भोट दिने नेतालाई हेर्नुहोस्, कतिपल्टसम्म मूर्ख बन्दा लाज नमान्ने हो, आफैंलाई सोध्नुहोस् । एक भोटले पनि नेता हार्नसक्छ, आफूलाई कम नसोचौं । यसपालिको निर्वाचनमा पुरानालाई बिदा गरौं ।’

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्वतन्त्रधारीको बढ्दो क्रेज र पुरानो पुस्तालाई बिदा गरौं भन्ने अर्को अभियानलाई धेरै हदसम्म आम मानिसको राजनीतिक चेत र उनीहरुका पूरा हुन नसकिरहेका अपेक्षा र सपनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

एउटा समूह, नेताले जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बुझेर काम गर्ने हो, कुनै दल वा पार्टी आवश्यक भइरहँदैन भन्दैछ भने त्यति नै वेला अर्को समूहको आवाज राजनीतिक दलको आवश्यकतालाई नकार्दैन । तर, वर्षौंदेखि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका रुपमा झेलिरहेका नेताहरुबाट देशले अब मुक्ति पाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।

यहीवेला स्थापित राजनीतिक दलहरु चुनावी गठबन्धनको अन्तिम तयारीमा छन् । २र३ होइन ७र८ दलहरु साझा उम्मेदवार बनाएर चुनावमा जाँदैछन् । मतदाताहरु झुक्किन्छन् भनेर एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।

यसले पार्टीले जिताउनैपर्ने नेताहरु निर्वाचित हुने विश्वास ती दलहरुले लिएका छन् । तर, जनताले चाहे भने गठबन्धन पनि पराजित हुनसक्छ भन्ने ताजा उदाहरण छ, काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्रले गठबन्धन उम्मेदवामाथि हात पारेको फराकिलो सफलता । यसले स्थापित राजनीतिक दलहरु संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा सशंकित देखिनु अस्वाभाविक छैन ।

राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

जनताले जनताबाट आफ्ना शासकहरु चुन्ने भएकाले प्रजातन्त्र शासकीय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छ । प्रजातन्त्रमा जनतालाई शासकहरु रोज्ने र छनोट गर्ने अधिकार हुन्छ । यसरी छनोट गर्दा जनताले आफ्नो आवश्यकता र सपना पूरा गर्नेलाई मात्र छनोट गर्छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता रहन्छ । प्रजातन्त्रले सबै विचारधारालाई र बहुलवादलाई समान व्यवहार गर्छ । ती विचारधाराहरु राजनीतिक दलहरुमार्फत प्रतिविम्बित हुन्छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत जनताले आफूले चाहेको विचारधारालाई सत्तामा ल्याउँछन्, हामीले अपनाइरहेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा ।

राजनीतिक दलहरुले जनताकै संघर्षको आडमा पटक-पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरेको नेपाली इतिहास छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन र २०६२/६३ सालको बृहत जनआन्दोलन राजनीतिक दल एक्लैले गरेका होइनन् । जनता नै अग्रमोर्चामा उभिएका थिए ।

दलहरुको संगठनका कारण त्यो अझ बलियो बनेको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले जनतालाई फेरि सार्वभौम बनायो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरे । जनताका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित भए । समानताको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संवैधानिक उपचारको हक नागरिकले संवैधानिक रुपमै प्राप्त गरे । मानव अधिकारको सुनिश्चितता भयो ।

२०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २०५ प्रतिनिधिसभा सीटमध्ये ११० सीट अर्थात बहुमत प्राप्त गर्दै जितेको थियो । नेकपा एमालेले ६९ सीट प्राप्त गरेको थियो ।

राजावादी दलले ४ सीट प्राप्त गरेको थियो । तर, कांग्रेस सरकार ढलेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । एमाले ८८ सीटसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ८३ सीटमा खुम्चिएको थियो । राजावादी दलले २० सीट जिते । २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले १११, एमालेले ७१ र राजावादी दलले ११ सीट जितेका थिए ।

२०५८ सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डपछि नयाँ राष्ट्र प्रमुख बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले झन्डै एक वर्षपछि सत्ता हातमा लिए । फेरि निर्दलीय व्यवस्था सुरु भयो । यता माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध उत्कर्षतर्फ पुगिरहेको थियो । शाही कदमको विरोध गर्दै दलहरु एक ठाउँमा उभिए ।

उनीहरुले २०६२ चैतमा सुरु गरेको आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य बने । सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार भयो । दिनहुँको भिडन्तका समाचारले आजित जनताले शान्तिको सास फेर्ने वातावरण तयार भयो । दलहरु राजा फालेर जनताकै छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुने राष्ट्रपतीय व्यवस्था सुरु गर्न सहमत भए ।

संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने निर्णय भयो । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन प्रणाली पनि फेरियो । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्षबाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाउने निर्णय भयो । संविधानसभाका लागि तोकिएको ६०१ सीटमध्ये प्रत्यक्षबाट २४०, समानुपातिकबाट ३३५ जना निर्वाचित गर्ने र २६ जना मनोनीत गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सहित २२० सीट जितेको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ३७ सहित ११० र एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३३ सहित १०३ जितेको थियो । राजावादी दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि जित्न सकेन ।

स्वतन्त्रबाट दुई जना प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । २०७० सालमा फेरि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । माओवादी यसपटक निकै कमजोर बन्यो ।

प्रत्यक्षतर्फ १०५ सहित कांग्रेसले १९६ सीट जितेको थियो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९१ सहित १७५ सीट र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ २६ सहित ८० सीट जितेको थियो । राजावादी दलले प्रत्यक्षतर्फ ३ सीट प्राप्त गरेको थियो । यसपटक भने संविधानसभा संविधान बनाउन सफल भयो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभीमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै, राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’

यो संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सन्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, संवैधानिक उपचारको हक जस्ता मौलिक हक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकार हुने व्यवस्था गर्‍यो । संघको प्रतिनिधिसभामा २७५ सीट हुने जसमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिरमा पहिलो संघ तथा प्रदेश निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सीट हात पार्‍यो भने नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्प २३ र समानुपातिकतर्फ ४० गरी ६३ सीट र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरेर ५३ सीट जितेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबाट चुनावी गठबन्धन भएको थियो ।

अस्थिर सरकारको शृंखला

२०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयता मध्यावधि र संविधानसभासहित ६ पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको छ । तर, कुनै पनि सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । यसबीचमा दर्जनौंपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए । नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि बीचमै सरकारको नेतृत्व फेरियो ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनअघिसम्म ७ पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, एक वर्ष पनि टिकेन ।

१२ वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरे पनि संसदीय राजनीतिको यात्रा सहज हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म तीन पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको थियो । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म चारपटक सरकारको नेतृत्व फेरबदल भयो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि अब सरकार स्थायी बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गठबन्धनका माओवादी र एमालेले पार्टी एकीकरण गरेपछि त्यो सम्भावना थप बलियो बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारे । लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया अनि जनताको अपेक्षाअनुसारको संविधान प्राप्तिपछि बनेको एकल पार्टीको बहुमत रहेको सरकारप्रति स्थायित्व र विकासको अपेक्षा स्वाभाविक थियो ।

तर, सत्ता बाँडफाँटका विषयमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दूरी बढेपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । त्यही वेला सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण अस्वीकार गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि वाम गठबन्धन छिन्नभिन्न हन पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको छ ।

एउटा नागरिकका लागि राज्यबाट नागरिकता पाउनु सामान्य कुरा हो । उसका मौलिक र मानव अधिकारको सुनिश्चिता पनि प्रमुख विषय हुन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँच, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर, सामाजिक सुरक्षा, समृद्ध आर्थिक जीवनस्तरलगायत आम नागरिकले राज्यसँग राख्ने अपेक्षाहरु हुन् ।

उसको भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्गलगायत विषयको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर त्यसअनुसार संरक्षण र विकास गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले यी कुराहरुलाई संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यका संयन्त्रहरुमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । तर, कानूनी सुनिश्चितामात्र पूर्ण होइन । कानुनी राज्य अर्थात प्रभावकारी कानुनी शासन महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान वा कानूनमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने राज्यले हो, कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने जिम्मा न्यायालयलाई दिइएको हुन्छ।

तर, लामो राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यका अवसरमा नातावाद र कृपावादको बोलवाला छ भने कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । नियुक्तिदेखि पुरस्कारसम्म सत्ताले आफ्ना मान्छे रोज्ने परिपाटी देखिन्छ ।

अपराधको राजनीतिकरण बढ्दो छ भने सत्ताका लागि दलहरुबीच ‘सौदाबाजी’ उदाङ्गो छ । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप असामान्य देखिन्छ । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो अपेक्षित हुँदैन ।

न्याय सम्पादनमा न्यायालयबाट भइरहेको सौदाबाजीबारे बारम्बार आइरहने समाचारले न्यायका आकांक्षी तथा पीडितहरुमा निराशा बढ्नु अस्वाभाविक होइन । तर, यो सबै ठीक बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । सत्तामा पुग्ने उनीहरु नै हुन् । स्थानीय तहमा जस्तो मतदाताले सोझै मेयर वा अध्यक्ष छनोट गरे जस्तो हुँदैन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल पनि सरकारको प्रतिपक्षमा बस्नु परेको ताजा उदाहरण अहिले नेपालमै छ ।

नेपालमा दलहरु जिम्मेवार बनेनन् भने जनताले तत्काल सजाय दिएको पाइन्छ । जनताले नेतालाई वा दललाई सजाय गर्ने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा एकल बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचनमा दोस्रो हुनु, मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो भएको एमाले २०५६ सालको आम निर्वाचनमा फेरि दोस्रो हुनु, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो भएको माओवादी २०७० सालको निर्वाचनमा तेस्रो हुनु र २०७० सालको निर्वाचनमा पहिलो भएको नेपाली कांग्रेस २०७४ सालको निर्वाचनमा दोस्रो हुनु जनताले निर्वाचनमा गरिरहेका सजायका घटनाक्रमहरु हुन् ।

यसबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो छाप छाडेका नेताहरु पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थुप्रै इतिहास छन् । अनि सत्ता गठबन्धनका नाममा जनताबाट अस्वीकृत नेताहरु त्यही समयमा प्रधानमन्त्री पनि बनेका छन् ।

तर, जनताले सजाय दिन छाडेका छैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा धरान, काठमाडौं र धनगढीमा स्वतन्त्रहरुले प्राप्त गरेको सफलताले आसन्न निर्वाचनका लागि तीनवटा सन्देश दिएको छ( पहिलो, मतदाताले जतिसुकै ठूलो नेतालाई पनि हराउन सक्छन् । दोस्रो, राजनीतिक दलहरु सच्चिनुपर्छ । तेस्रो, जनताले राजनीतिक दलको विकल्प खोज्न सक्छन् ।

‘टेस्टेड’ नेताहरुले कि त आफूलाई सच्याउनुपर्छ नत्र बिदा लिनुपर्छ : ढकाल, वामपन्थी विश्लेषक

तेस्रो विश्वमा ठूल्ठूला परिवर्तनहरु हुने तर सत्ता परिवर्तन नहुने रहेछ । परिवर्तन त भयो, मान्छेहरु बदलिए । अलि अलि आधारभूत रुपमा प्रणाली पनि बदलियो ।

राज्यको जसरी पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेन । परिवर्तनहरु भए । तर, राज्य र जनताबीचका अन्तरविरोधहरु हल भएनन् । हल नभएपछि राज्य जनमुखी भएन । राज्य र जनताबीचको दूरी कायमै रह्यो । २०४६ सालको परिवर्तन एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम थियो ।

त्योभन्दा पनि ठूलो परिवर्तन २०६२र६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको थियो । तर, त्यसले बनाएको राज्यले पनि जनतासँग आफ्नो तारतम्य मिलाउन सकेन ।

राजनीतिक दलहरु राज्य बनाउनतिर लागेनन्, राज्यलाई बदल्नतिर पनि लागेनन् । राज्य बदल्ने भनेको राज्यभित्रका संस्थाहरु पनि बदल्ने हो । राज्य र संस्थाका मूल्यहरु पनि बदल्ने हो । लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्री, सेनापति वा प्रधानन्यायाधीश आदि मात्र होइन । राज्यभित्र धेरै संस्थाहरु जोडिएका हुन्छन् । जुन राजनीतिक नेतृत्वले बनाउनुपर्छ ।

कुन मूल्यमा बनाउने भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नभएपछि समस्या सुरु भएको हो । जसले गर्दा संस्थाहरु पनि बनेनन् । त्यो पछि लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने जुन लाभ हुन्छ, त्यो व्यापक जनतामा बाँडिनुपर्थ्यो। त्यो नेतृत्वको सानो मण्डलीभित्र अथवा पार्टीको एउटा गुटलाई मात्र पोस्ने हिसाबले देखियो । नीतिहरुले गर्दा ती लाभहरु प्राप्त हुने हो ।

हाम्रा संस्थाहरु थोरै समूहलाई मात्र लाभ पुर्‍याउन केन्द्रित देखिए । त्यही आधारमा संस्थाहरु बने, संरचनाहरु बने । संस्थाहरु लोकतान्त्रिक बन्नुपर्थ्यो । तर, बनेनन् । संस्था बनाउने कामहरु पनि गरेनन् । संस्थाहरु लोकतन्त्रभन्दा बढी दलतन्त्रको प्रभावमा परे । नियम–कानूनहरु आफ्नो लाभका लागि मात्र बन्ने भए । राज्यले प्रभाव गर्ने सेवा र आपूर्ति सहज र सरल बनाइदिने हो भने जनताले राजनीतिक दलहरुबाटै धेरै अपेक्षा गर्दैनन् । उनीहरुलाई मतलब पनि हुँदैन । त्यो त राजनीतिले मिलाउनुपर्ने थियो ।

राजनीति, राजनीतिमा रहने दलहरु अनि दलहरुमा रहने नेताहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, उनीहरु गलत बाटोतिर लागे । अनि उनीहरुको बैकल्पिक बाटोको बहस पनि गतिलोसँग भएन । त्यही भएर हरेक निर्वाचनमा उही पार्टी र उही नेताहरु दोहोरिने अवस्था बन्यो ।

अहिले स्वतन्त्रहरुको विषयमा चर्चा भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरको सन्दर्भमा धेरैले बालेन शाहविरुद्ध केही नबुझी भोट हाल्नुभयो। त्यसको पहिलो कारण दलका उम्मेदवारसँग रिस थियो भने दोस्रो कारण भनेको स्थापित राजनीतिक दलबाट आजित जनताले जोसजाँगर भरिएको व्यक्तिलाई विकल्पका रुपमा पाए । बालेनजीलाई म चुनौती देख्छु किनभने हाम्रो संरचनागत समस्या छ ।

एउटा गर्नसक्ने राम्रो मान्छे आयो भने उसले तात्विक रुपले केही फरक पार्ला । घुस नखाला, उसले ठूल्ठूलो सेटिङ नगर्ला । दलाली नगर्ला । बालेनजीले एक्लैले जितेरमात्र समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा राज्य बदलिनु पर्‍यो, राज्यसँग जोडिएका संस्थाहरु बदलिनुपर्‍यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरुद्वारा । त्यसका लागि जनताबाट, पार्टीभित्रकै असल मान्छेहरुबाट दबाब बढ्नुपर्‍यो ।

जनतास्तरबाट विकल्पहरु आउनुपर्छ । विकल्पहरु भएनन् भने अनुहार दोहोरिन्छन् र मनोमानी बढ्छ । विकल्पहरु भए भने जनताले स्वाद पनि फेर्छन् । रुचि बदल्न पनि विकल्पहरु रोज्ने गरेको पाइन्छ । प्रजातन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले बलियो बनाउँछन्, बनाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा अब राजनीतिक नेताहरुले उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै सुधार गर्नुपर्छ ।

टेस्टेड नेताहरुले अब दलभित्रबाटै टिकट लिनुहुँदैन । दलहरुले पनि टिकट दिनुहुँदैन । तर, हाम्रा नेताहरुमा राजनीतिको भोक जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि देखिन्छ । जनताले पराजित गरेका नेताहरु पनि जस्केलाबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको देखिन्छ । यो सामान्य नैतिकताको विषय पनि हो । प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् र उनीहरुको जनादेशलाई नेताले स्वीकार गरेर आफूलाई कि त सच्याउनुपर्छ नत्र बिदा लिनुपर्छ । (कुराकानीमा आधािरत)