लुम्बिनीमा बढ्दै मिटरब्याजीविरुद्धको उजुरी, कार्यदलले पीडितसँग लियो सुझाव

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका तराईका जिल्लामा सर्वसाधारणसँग चर्को ब्याज असुल्ने मिटरब्याजीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी बढेका छन् । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजीबाट पीडितहरूलाई भदौ ५ गतेभित्र जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन भनेको थियो । तर, अहिले उजुरी जहिलेसुकै दिने व्यवस्था गरिएको स्थानीय प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।

लुम्बिनीका पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँकेमा मिटरब्याजी पीडितहरुले उजुरी दिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । सबैभन्दा बढी नवलपरासीमा १११ उजुरी परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए । यसअघि २५ वटा उजुरी परेकोमा २० वटा समाधान भएको र पाँचवटा मिल्न नसकेकाले कानुनी प्रक्रियामा लैजान लागिएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लामा परेका उजुरीउपर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने र सहमति हुन नसके कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रजिअ पोखरेलले बताए ।

यसैबीच गृहका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर पुगेर पीडितका समस्याबारे जानकारी लिएको छ । यहाँका पीडितहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर काठमाडौंमा धर्ना बसेकाले गृहको ध्यान तानिएको हो ।

नवलपरासीका सुझाव र गुनासा सुन्ने काम सकेको कार्यदलले अब उजुरी परेका बढी जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशमा पुगेर आफ्नो काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

कार्यदल पुगेपछि जिल्लाका पीडितहरूले पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको कार्यदल खारेज गरी उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले कार्यदलका सदस्यहरुलाई कालोझण्डा देखाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । जनचेतनासँगै वित्तीय पहुँच नहुँदा धेरै जना मिटरब्याजीको जालमा परेको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले नवलपरासीका मिटरब्याजी पीडित र सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलपछि वित्तीय पहुँच नहुँदा पीडितहरू साहु महाजनकाहाँ जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो ।

छलफलपछि कार्यदलका संयोजक भुसालले गाउँघरमा वित्तीय संस्थाको पहुँच नहुनु र तत्काल रकम आवश्यक पर्ने भएकाले चर्को ब्याजमा रकम लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।

यसअघि कार्यदलले काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितहरूसँग छलफल गरेको थियो । उजुरी परेका जिल्लाहरूमा पुगेर पीडित र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा नवलपरासीबाट सुरु गरिएको उनले बताए ।

मिटरब्याजीहरूको सम्पर्कमा जान नदिने वातावरण बनाउन वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच पु¥याउन पनि उनले सुझाव दिए । गाउँघरमा देखिने यस्ता समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी परामर्श लिएर प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक रहेको पनि उनले औंल्याए ।

कार्यदलसमक्ष पीडितहरूले दृष्टिबन्धक भन्दै छिनुवा पास (जग्गा नामसारी) गर्ने र पछि जग्गा नै अर्कैलाई बेचेर उठीबास गराउने गरेको बताएका थिए । पीडित किसानको दृष्टिबन्धक र तमसुक खारेज हुनुपर्ने, कानूनविपरीत ब्याज लिएकाले ऋण तिर्न नपर्ने गरी सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण मिटरब्याजी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति सीआईबीद्वारा जाँच हुनुपर्ने पीडित किसानहरूले कार्यदलसमक्ष माग राखेका छन् ।

कार्यदलसँग पीडितहरूले २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्नेमा ५३ लाखको कागज बनाएर घरबास नै उठीबास गराएको प्रमाण पेश गरेका थिए । दृष्टिबन्धकबाट लिएको रकम तिरिसक्दा पनि मालपोतमा गएर फुकुवाको माग गर्दा साहुले आजभोलि भन्दै २÷३ वर्ष कुराउने र त्यसको पनि ब्याजको स्याज माग्ने गरेको बताएका थिए ।

भदौ ५ गतेभित्र देशभरबाट कुल १ हजार ९३७ उजुरी परेको संयोजक भुसालले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा २८ सर्वसाधारणले उजुरी दिएका छन् । पीडितहरुले मिटरब्याजीहरुविरुद्ध रुपन्देहीमा पनि उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी परेको छ । हामी कार्यदलसँग समन्वयमा छौं’, पाण्डेले भने ।

मिटरब्याजी पीडितले दिएको उजुरीबारे के कसरी अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउने भन्नेबारे गृहबाट निर्देशन आइसकेपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

कार्यदलले कार्यविधि बनाएर परिपत्र गरेपछि मिटरब्याज पीडितका उजुरीउपर छानबिन हुने तर को–कसविरुद्ध उजुरी परेको हो भन्नेबारे खुलाउन नमिल्ने उनले बताए ।

कपिलवस्तुमा ८ वटा उजुरी परेको छ  । मन्त्रालयले आह्वान गरेपछि उजुरी दिनेहरू खुलेर आएका छन्  । मिटरब्याजी भाग्नसक्ने आशंकामा उनीहरूको नाम भने प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छैन ।

शुद्धोदन गाउँपालिकाका एक पीडितले कपिलवस्तु नगरपालिकाका एक मिटरब्याजीले आफूले लिएको रकमको चार गुणा रकम दिइसक्दा पनि धितो राखेको जग्गा फिर्ता नदिएको भन्दै उजुर गरेका छन्  । त्यस्तै, कपिलवस्तुका अर्का पीडितले उक्त नगरपालिकाकै मिटरब्याजीविरुद्ध १० औं गुणा बढी रकम दिँदा पनि अझै पैसा बाँकी रहेको भनेर मागिरहेकोविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।

महाराजगञ्ज नगरपालिकाका एक पीडितले नगरपालिकाकै ६ जना मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी गरेका छन्  । त्यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकाका एक पीडितले कृष्णनगर नगरपालिकाका मिटरब्याजीविरुद्ध उजुर गरेका छन्  । डेढ लाख लिएकोमा ७ लाख रुपैयाँ दिइसक्दा पनि अझ पैसा मागिरहेको उनले आरोप लगाएका छन् ।

बुद्धभूमि नगरपालिकाका एक पीडितले कपिलवस्तु नगरपालिकाका मिटरब्याजीविरुद्ध उजुर गरेका छन् । १० लाख लिएकोमा १२ लाख रुपैयाँ दिइसक्दा पनि अझै ४५ लाख बाँकी रहेको बताउँदै रकम माग्ने गरेको उनको आरोप छ ।

प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका एक पीडितले शिवराज नगरपालिकाका एक मिटरब्याजीविरुद्ध उजुर गरेका छन् । जिल्लाको दक्षिणी भेगबाट मिटरब्याजीविरुद्ध धेरै उजुरी परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले जानकारी दिए ।

बाँकेमा मिटरब्याजीविरुद्ध १५ जनाले उजुरी दिएका छन् । भदौ ५ गतेसम्मको समयमा १५ जनाको निवेदन आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामकुमार सोनकरले जानकारी दिए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाका पीडितहरुले उजुरी दिएका छन् ।

थोरै रकम दिएर धेरै कागजमा सहीछाप गराएको पीडितहरुको गुनासो आएको र त्यसपछि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफलसमेत सुरु गर्न थालिएको उनले बताए ।