नागरिकताबारे एमालेको अडान- संशोधन होइन नयाँ ऐन आवश्यक, वैवाहिक अंगीकृत तत्काल दिन नहुने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक संशोधन नभई नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेले विवादित नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको अडान प्रस्तुत गरेका छन् ।

जसमा नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था संशोधनले मात्र नपुग्ने हुँदा संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्ने एमालेको धारणा छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको प्रष्टोक्ति छ । तर, वैवाहिक अंगीकृतका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने साथै व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरआवासीय नेपालीको हकमा संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल भई सहमति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेको राय छ ।