लुम्बिनीमा कोरोना राहत : पीडित भन्छन्- पाउन सास्ती भयो, सरकार भन्छ- नक्कली पीडित पनि आए

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ साल जेठ २० गते कोरोनाबाट निधन भएका परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । आफन्त गुमाएर महामारीको त्रासले थलिएका पीडित परिवारलाई सरकारको यो निर्णयले केही आशा जगायो । तर, निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले राहत महसुस गर्न पाएनन् ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका २०७७ अनुसार मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट मृतकका परिवारलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सरकारको यो योजना अहिले पनि छ । तर, पीडितले सजिलै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

पीडितले आवश्यक कागजपत्र बुझाएको डेढ वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । मृतकका परिवार पटक-पटक विभिन्न कार्यालयमा धाए, यातायात खर्चमै धेरै रकम सकियो । तर, राहत पाउन सकेनन् ।

पीडित राहत पाउन वडादेखि स्वास्थ्य कार्यालय र पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक-पटक धाउन बाध्य छन् । तर, यी निकायबीच समन्वय नहुँदा रकम निकासा भएर पनि पीडित परिवारले पाउन सकेका छैनन् ।

गुल्मीको पीपलधाराका नारायण खनालकी पत्नी चन्द्राको डेढ वर्षअघि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो । प्रदेश सरकारको घोषणाअनुसारको राहत पाउन उनले वडा, गाउँपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन सबैतिर डुलेर आवश्यक कागजपत्र बुझाए । तर, अहिलेसम्म केही हात लागेको छैन ।

‘पाउने भनेर निवेदन दिएको हो, कहाँ अड्किएको छ पत्तो भएन । पहिले कागजपत्र जुटाउँदाको सास्ती, अहिले बुझ्दाबुझ्दै हैरानीमा परियो’, नारायणले भने, ‘म कामका लागि काठमाडौंमा बस्छु, कतिपटक यसका लागि धाउनुप¥यो । आउने रकम त हिंडेरै सकिने भयो ।’

पीपलधाराकै लीलबहादुर गौतमले १४ महिनाअघि नै बुवा फर्सुराम गौतमको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको सबै विवरण बुझाएका थिए । तर, अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । उनले पाउने रकम प्रदेश सरकारबाट निकासा भएर गुल्मी जिल्ला प्रशासनको खातामा पुगेको छ । तर, स्थानीय तह र प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा उनले पाउन सकेका छैनन् ।

दुई साताअघि उनी वडाको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भुक्तानीका लागि पुगेका थिए । तर, प्रशासनले वडाको नभई पालिकाको सिफारिस चाहिने भन्दै फर्काइदिएको उनले गुनासो गरे ।

‘यो दुःख दिनेबाहेक अरु केही होइन, कहिले कता कहिले कता, पहिले पीडितले फाइल बुझाउने समयमै सबै सिफासिसहितका आवश्यक कागजपत्र बुझाएका छन् । पीडित परिवारको हकवालाको खाता नम्बर पनि त्यही फाइलमा उल्लेख छ । अनि प्रदेश सरकारले रकम पठाइसकेपछि प्रशासनले फेरि डेढ वर्ष पहिले बुझाएका कागजपत्र ल्याउ भनेर दुःख दिनु जायज होइन’, पीडित दीपक खनाल भन्छन् ।

धुर्कोट गाउँपालिका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख प्रेम खनाल आवश्यक सिफारिससहित बुझाइएको कागपत्रअनुसार मृतकको हकवालाको खातामा प्रदेश सरकारबाटै सीधै रकम पठाउने व्यवस्था गरेको भए ढिलाइ नहुने बताउँछन् ।

गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलले पालिकाले तत्काल सिफारिस दिए पनि प्रदेशबाट भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए । ‘पछिल्लो वर्षकाले पाउन सकेका छैनन्, बजेट निकासा भएकाको पनि रोकिएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि पालिकाले छिट्टै पहल गर्छ ।’

गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम खनालले यसअघि भुक्तानी गरिएका मृतकका अरु हकवालाको समेत दावी आएकाले पुनः कागजपत्र मागिएको स्पष्टीकरण दिए । ‘पहिलो चरणको भुक्तानीमा केही समस्या आयो । पीडितलाई समस्या पार्न खोजेको होइन, स्थानीय तहले आधिकारिक हकवाला र वास्तविक मृतकको पहिचान त गरिदिनुपर्‍यो नि !’, उनले भने, ‘पहिले फाइल बुझाए पनि पीडितसँग प्रतिलिपि हुन्छ । त्यसैलाई वडाबाट सिफारिस ल्याउनु भनिएको हो । खातामा आएको रकम दिन समस्या छैन ।’

यो प्रश्न गाउँघरको मात्र होइन, शहरबजारको पनि हो । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका टिकुलीगढका तोरन गुरुङले आमा हरिमाया गुरुङको २०७८ जेठ ७ मा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको सबै विवरण पेश गरे । तर, अहिलेसम्म रकम पाउन सकेका छैनन् ।

‘दुई पटक सबै कागज वडामा पेश गरेको हो, वडाबाट नगरपालिका हुँदै जिल्ला प्रशासनमा धेरैपटक धाएँ । तर, कतैबाट रकम आएको छैन । दिने भनेर कागजपत्र मागेपछि यसरी हैरानी दिनु उचित भएन’, उनले भने, ‘कागजपत्र नै हराएको भन्छन् । पटक-पटक धाउँदा सास्ती नै भयो । नगरपालिकामा लिस्ट छ, प्रशासनमा छैन । मैले बुझाएको कागजपत्र नै कता पुग्यो रे, यस्तो बेथिति नि हुन्छ ?’

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कोरोनाको कारण २ हजार ४४३ जनाको मृत्यु भएका परिवारलाई दिन रकम निकासा भइसकेको छ । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लुम्बिनीका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलका अनुसार निधन भएका सबैको रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । कतिपय जिल्लामा अझै पनि विभिन्न कागजात लिएर आउने गरेको भन्दै उनले सरकारले आधिकारिक मृतकका परिवारलाई मात्रै चिन्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले चिन्ने भनेको प्रदेशमा २ हजार ४४३ जना मृतकहरु नै हो । अन्य समयमा पनि निधन भएको भन्दै विभिन्न डकुमेन्ट आएको भन्ने सुनेको छु । यसरी आएका डकुमेन्टलाई कार्यविधिले चिन्दैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियार प्रदान गरी कागजात जाँचबुझ तथा प्रमाण पूरा भएपछि मात्रै रकम प्रदान गर्ने गरेको भन्दै पौडेलले अब नपाएको भन्ने गुनासो नआउने बताए । ‘केही छुटफुट भएको गुनासोसहितका विवरण आएका छन् । कसैको कुन अस्पतालमा मृत्यु भयो, कसैको कुनमा, कसैलाई कागजपत्र जुटाउन समस्या भएर ढिलो भएको पनि हुनसक्छ । यसको लागि सबै जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र गएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट रिपोर्ट आएपछि छुटफुट भएकाहरुको भुक्तानीको पुनः निर्णय गर्छौं ।’

कोरोनाबाट निधन भएका परिवारका आफन्तलाई कागजपत्र मिलाउन सजिलो पनि छैन । मानिसको मृत्यु भएपछि मृत्यु संस्कारतिर लाग्दा मृत्यु प्रमाणपत्र लिनेतिर ध्यान गएन । ती कागजात नहुँदा अहिले वडा र पालिकाबाट सिफारिस लिन नै मुस्किल भएको छ । यसकारण राहतबाट बञ्चित हुने गरेको जिल्ला प्रशासनमा पुनः आएका निवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले दिने राहत पाउन १० जनाले निवेदन दिएका थिए । निवेदनअनुसार सबैको रकम स्वीकृत भएर आयो । तर, ६ जनाले मात्र राहत लगेका छन् ।

कागजपत्र बुझाएको लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि पीडित परिवारलाई राहत पाउने आशै हराएको घटना पनि छ । मृतक नन्दु यादवको परिवारलाई भुक्तानी दिन आएको रकम लिने मान्छे नै अहिले सम्पर्कमा नआएको पालिकाको स्वास्थ्य इकाई प्रमुख सुरेन्द्र चौहानले बताए । नन्दुसहित कोरोनाबाट मृत्यु भएका कालु नाउ, अमित अग्रहरि, रिन्कु हरिजनको परिवारलाई दिने रकम जिल्ला प्रशासनमै रोकिएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा थप ८७८ सहित कुल २ हजार ४४३ जनाको नाममा रकम जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अझै पनि करीब तीन सय जना जतिको फाइल जम्मा भएको र थप संकलन भइरहेको सूचना प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा आएको छ ।

राहत पाउन पहिलो कागजको रुपमा कोभिड परीक्षण पुष्टिपछि निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ । यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड १९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिसपत्र चाहिन्छ ।

कतिपय व्यक्तिले सोही अवधिमा अन्य कारणले मृत्यु भए पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको भन्दै सिफारिस बनाएर प्रशासन धाउने गरेका छन् । यसअघिको राहत दिँदा त्यसको प्रमाण भेटिएकाले कडाइ गरिएको बुझिएको छ ।