मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विवाद: गृहमन्त्रीकै उपस्थितिमा बनाइयो समाधान कार्यदल

रुपन्देही । डेढ वर्षअघि एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र पुरानै क्षेत्रफलमा नबन्ने भएको छ ।

विवादकै अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र उद्घाटन गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा केही स्थानीयको बसोबास रहँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापन गरेरमात्रै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको साविक क्षेत्रफल घट्ने भएको छ ।

१२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ । उक्त परियोजनाको २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासमै परियोजनाले करिब तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । शिलान्यास नरोकिए पनि थप काम भने हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको छ । गृहमन्त्री खाणको आतिथ्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सरोकारवालासहित बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलमा औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने कार्यदलको कार्यालय बुटवल उपमहानगरमै रहनेछ ।

बैठकले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा ८१३ बिगाहा जग्गा उल्लेख भएको र सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यक्तिहरु बसोबास गरी हकभोग गरेकाले निजहरुलाई हटाइ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल घटाउने निर्णय गरेको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यदललाई औद्योगिक क्षेत्रको के कति जग्गा घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे ७ दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन दिने अधिकार दिइएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेपछि बुटवल उपमहानगर, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाले ३ दिनभित्र कार्यपालिका बैठकबाट सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी कानूनी आधार र रायसहित प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रतिवेदनसहित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री खाण, प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा थरुनी, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाई, बुटवल उपमहानगरका प्रमुख पाण्डेय, तिलोत्तमा नपाका प्रमुख रामकृष्ण खाण, शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौला, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयका प्रमुखहरु, सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरु, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवालाहरु सहभागी थिए ।

कार्यदलले छिट्टै समन्वय गर्नुपर्ने कार्यालयहरुसँग सहकार्य गरी कामको थालनी गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा काम अघि बढाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यदलका सदस्यसचिव पन्थीले जानकारी दिए । उनले औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक जग्गाको अवस्था र आवश्यक जग्गाको खोजी गरी स्थानीयको चाहनाअनुसार अघि बढ्ने गरी अध्ययन थाल्ने बताए ।

साविकको बुटवल नगरपालिका, मोतिपुर, टिकुलीगढ, फर्साटिकर, आनन्दवन साविकका गाविसहरु पर्ने औद्योगिक करिडोर निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना भए पनि स्थानीयको अवरोधले अलपत्र छ ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाउने काम गरिएको थियो । २०७८ साल असोज २४ गते प्रहरीसँगको झडपमा चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि नयाँ बस्ती एउटा हटाउन प्रशासन सफल भए पनि परियोजनाको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले परियोजनाको कार्यलयमा कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारीसमेत छैनन् ।

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेष अधिकारीका अनुसार पुरानो बस्तीका घर तथा बासिन्दाहरूको गणना अध्यावधिक गर्नेबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन ।

ढल निकास, खानेपानी, १३३ केभीए विद्युतसहितका पूर्वाधार रहेको करिव साढे दुई सय प्लट रहेको औद्योगिक करिडोरमा दुई वर्षभित्र उद्योग खोल्ने योजना थियो । सरकारले २०७३ साल बैशाख १४ गते मोतीपुर औधोगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा उपलब्ध गराएको ८१३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा औद्योगिक करिडोर निर्माणको प्रक्रिया थालेपछि स्थानीयको विरोध सुरु भएकोे थियो ।

उक्त जग्गामध्ये करिब २५० विगा क्षेत्रफलमा पुराना बासिन्दाको बस्ती रहेको छ । तर, सरकारले अधिग्रहण गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेदेखि नै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । संघर्ष समिति बनाएर उनीहरुले विरोध जारी राखेका छन् ।