उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको पदाधिकारीलाई दिइयो नियुक्ति, ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको कार्य प्रारम्भ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा नै मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेसँगै उनीहरुको कार्य प्रfरम्भ भएको हो ।

आयोगका संयोजक पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र सदस्य पूर्व सचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाइ न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको बताए । संयोजक पौडेलले नेपाल सरकारले विस्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएकोमा अर्थ मन्त्रीलाई धन्यबाद दिँदै समय मै सरकारले अपेक्षा गरेको सुझाव दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाका मापदण्ड पनि सिफारिस गर्नेछ । आयोगको कार्यालय संघिय मामिला मन्त्रालयमा रहने छ ।

नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य शर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट आवश्यक सूचना संकलन गरी विश्लेषण गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधाको अध्ययन एवम अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी तलब सुविधा सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका निकाय तथा संबैधानिक निकायसमेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजनासमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्ने लगायत रहेका छन् ।

आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेभए पनि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्नेछ मन्त्री शर्माका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगका संयोजकको मन्त्री सरह र सदस्यको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेटको बुदा नम्बर ३६७ मा (राष्ट्रसेवक कर्मचारीको न्युनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुबिधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरिय तलब सुबिधा आयोग गठन गरिनेछ) उल्लेख भएअनुसार अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यही भदौ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो ।