मतपेटिका खरिदको टेण्डरमा सेटिङको आरोप, मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठानेको कम्पनीलाई जिम्मा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतपेटिका सप्लाइ तथा डेलिभरीको ठेक्कामा चलखेल गरेको भन्दै विरोध भएको छ । ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसनले आयोग परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको दाबी गरेको छ ।

मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न बोलपत्र आव्हान भएबमोजिम भदौ १ गते पेस भएका बोलपत्रहरूमध्ये १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० दाबी गरेको ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ लाई स्वीकृत गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार (भ्याटसहित) को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर निकालेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्टका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले सेटिङमा खरिद ठेक्का स्वीकृत गरेको दाबी गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ ।’

उनले आफूहरूले लिखित सूचनामा मागेको भएपनि जानकारी गराउन आयोगले इन्कार गरिरहेको गुनासो गरे ।

आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर (कम्पनी) ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणसमेत बोलपत्रको साथमै पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । अनिवार्य मानिएका यी दुई मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्टको आरोप छ ।

आयोगले बनाएको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो ।

ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रूपैयाँ बराबरको कबोल गरेको थियो ।

पेस भएका बोलपत्रहरूको विषयमा आयोगको मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताबाट सर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेस नभएकोले अयोग्य भनिएको छ ।

‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार (मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकोले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको ’, मूल्यांकन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिले प्रतिवेदन पेस गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेस गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको देखिन्छ ।

बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाएको छ । जबकि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइनबापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो ।

‘आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवाल भन्छन्, ‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेस गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेण्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । होइन भने छनौट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनु भन्नुको अर्थ के ?’

सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानविरुद्ध आयोगले गरेको निर्णयउपर आफूहरू अदालतमा जाने समेत अग्रवालले जानकारी दिए ।