सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सट्टेबाज गिरोहको प्रभावमा, ‘अनलाइन बेटिङ’लाई मान्यता दिन विधेयक पेश

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन ‘जुवा’ खेल खेलाउने व्यवसाय ‘अनलाइन क्यासिनो’लाई कानूनी मान्यता दिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत पर्यटन ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अहिलेसम्म नियमावलीबाट क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन भइरहेकोमा अब ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० मा क्यासिनो भन्नाले मनोरन्जनको लागि परम्परागत रुपमा वा आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट क्यासिनोस्थल मा बाजी (बेट) राखी रकम जित वा हार हुने गरी खेलिने खेल भनिएको छ ।

तर सरकारले अब कानूनमै अनलाइन जुवालाई मान्यता दिनेगरी विधेयक ल्याएको छ । यसले गर्दा अब जुवा खेल्न वा खेलाउन नेपाल सरकारले तोकेको क्यासिनोमा जानु पर्दैन र जसले पनि जहाँबाट पनि खेल्न सक्छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा क्यासिनो भन्नाले पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि परम्परागत रुपमा वा आधुनिक मेशिन वा विद्युतीय उपकरण वा अनलाइनको माध्यमबाट बाजी ‘वेट’ राखी रकम जित वा हार हुने गरी खेलिने जुवा वा सट्टाबाजी वा त्यस्तै खेल खेलाउने व्यवसाय भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेको र संसदको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा हतार हतार अनलाइन जुवालाई कानूनी मान्यता दिन लागेकोमा कर्मचारीतन्त्रबाट समेत संशय व्यक्त भएको छ । कानून र पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले समेत अनलाइन जुवालाई मान्यता दिनू घातक हुने र नियमन सम्भव नहुने भनिरहेका बेला राजनीतिक तहबाट यसलाई अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

क्यासिनो नियमावली २०७० निर्माणमा संलग्न एक व्यवसायीले नेपाल प्रेससँग भने–अनलाइन क्यासिनोलाई मान्यता दिनेगरी कानून बनाउन लागिएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्णमात्र होइन,सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीबाट समेत अब्जेक्सन आउन सक्छ । यसले नेपालको पैसा विदेश अनियन्त्रित रुपमा जानेछ । कुनै विदेशी सट्टेबाज गिरोहले चुनाव खर्चको जोहो गरेर सरकारका मान्छेलाई हातमा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन बेटिङलाई कानूनी मान्यता नदिएका कारण वानएक्स बेटजस्ता सट्टेबाजहरुले अवैधरुपमा नेपालबाट पैसा लगिरहेकाले कानूनबाटै नियमन गर्न खोजिएको भन्दै सरकारका मान्छेले बचाउ गर्न खोजेका छन् । तर नेपालले अनलाइन जुवाको नियमन गर्न नसक्ने र क्यासिनोस्थलमा खेलिने जुवालाई व्यक्तिको मोबाइलसम्म पहुँच बनाएर सबै नेपालीलाई जुवाडे बनाउने खतरा रहेको व्यवसायीहरु बताउछन् ।

के छ प्रस्तावित विधेयकमा ?

विधेयकमार्फत पर्यटन ऐन, २०३५ को परिच्छेद ५ ख मा क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तरगत दफा ४५ को ‘घ’ मा कसैले पनि ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाइने भनिएको छ । अनलाइन जुवा खेलाउन चाहनेले इजाजतपत्र पाउनेछन् ।

ऐन बमोजिम क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रयोजनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पर्यटन विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

पूर्व स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको दस्तुर, विवरण तथा कागजातसहित पर्यटन विभागमा निवदेन दिनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनकले आवश्यक विवरण तथा कागजात पेश गरेको पाइएमा विभागले क्यासिनो सञ्चालनका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तथा शर्त तोकी निवेदकलाई पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीसँग मिलेमा, प्रस्ताविक कम्पनीको तोकिए बमोजिमको पुँजी नभएमा, धार्मिक वा सांस्क.तिक दृष्टिले सम्वेदनशिल मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेमा अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पूर्व स्वीकृति नदिइएने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रस्तावित कम्पनीको सञ्चालक कुनै कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको वा त्यो अवधि ननाघेको, प्रचलित कानुन बमोजिम सरकाी कुनै पनि निकायलाई कुनै कर, शुल्क, रकम वा अदालतको आदेश बमोजिम तिनुपर्ने जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी भएमा, दामासाहीमा परेकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम दामासाहीमा परकेो हैसियत अन्त्य नभएमा, सम्पत्ति सुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापममा वित्तीय लागानी सम्बन्धी कसूरमा वा कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट भएको सजाय भुक्तान गरको ५ वर्ष नघाघेको भएमा पनि पूर्व स्वीकृति दिइने छैन ।

तर चार तारा वा त्यस भन्दा माथिल्लो स्तरको होटलको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको सुरक्षा मापदण्डको आधारमा अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट तीन किलोमिटरको दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृति दिन बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थापना भएको कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा योग्यता (फिट एण्ड प्रपर टेष्ट) सम्बन्धी शर्त पूरा गरी तोकिए बमोजिमको विवरण तथा कागजातसहित इजाजतपत्रको लागि विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ । प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरेको र तोकिए बमोजिमको पूर्वाधार तथा योग्यता (फिट एण्ड प्रपर टेष्ट) सम्बन्धी शर्त पूरा गरेको पाइएमा विभागले निवेदकलाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

इजाजतपत्र दिन निर्णय गर्नुअघि विभागले अवधि तोकी सम्बन्धित कम्पनीलाई जमानत बापत तोकिए बमोजिमको रकम वा त्यसै बराबरको बैंक ग्यारेण्टी पेश गर्न लगाउनेछ । तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र जमानत पेश नगर्ने कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइने छैन ।

इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चलन गर्दा एकभन्दा बढी स्थानमा र एक भन्दा बढी स्थानमा र एक भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यद्यपी यो व्यवस्था लागू हुदाँका बखत कुनै कम्पनीले एक भन्दा बढी स्थानमा वा एक भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको रहेछ भने यो व्यवस्था लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफूले रोजेको कुनै एक क्यासिनो मात्र सञ्चालन गरी अन्य क्यासिनो बन्द गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसरी बन्द गरिएको र सञ्चालन गर्न चाहेको सबै क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने सबै रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क बुझाएमा मात्र सञ्चालन गर्न चाहेको त्यस्तो क्यासिनो सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र अरु कसैलाई कुनै किसिमले प्रयो गर्न दिनु हुदैँन र कसैले पनि अरु कसेको इजाजतलाई लिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न हुदैँन । इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा क्यसिनो खेल्ने व्यत्तिःको तोकिए बमोजिमको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लगानी गर्ने र त्यस्तो कम्पनीमा नियन्त्रण गर्ने हैसियत भएको कुनै व्यक्ति, कपमनी वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको कुल चु्क्त पुँचीको १० प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी शेयर वा स्वामित्व खरिद, बिक्री वा कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गर्नुअघि विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्था लागू हुन अघि क्यासिनो सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले त्यस्तो इजजातपत्रको म्यद समाप्त हुनु अघि नै प्रक्रिया पुरा गरी पुनः इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । पुन इजाजतपत्र लिदाँ नविकरण गर्दा लाग्ने सरहरको दस्तुर लाग्नेछ । इजाजतपत्र एक आर्धिक वर्षका लागि मान्य हुनेछ । इजाजतपत्र नविकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजत स्वतः खारेज हुनेछ ।

इजाजतपत्र नलिएर क्यासिनो सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरेमा विभागले तत्काल त्यस्तो क्यासिनो बन्द गराउन सक्नेछ । यतिमात्र नभइ क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा इजाजतपत्रवालालाई एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यस्तो कार्यमा प्रमुख भई काम गर्ने व्यक्ति वा त्यसको मुख्य भई काम गर्ने सञ्चालकलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

कानुन मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयका सरकारी उच्च अधिकारीले यो व्यवस्थामा असन्तुष्ट छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताले निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि यो व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।