पार्टीहरूका घोषणापत्रमा उठाइनुपर्ने अर्थ-राजनीतिका मुद्दा

‘अर्थ-राजनीति’ भन्ने शब्दावली ग्रीक भाषाबाट आएको हो । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ- राज्यको व्यवस्थापन/घरपरिवारको व्यवस्थापन । यसलाई राजनीतिक र आर्थिक तत्वहरुको माध्यमबाट गरिने सरकारी कामको व्यवस्थापन वा सुशासनको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । नैतिक दर्शनको रुपमा ग्रीक दार्शनिकहरु प्लेटो र अरस्तुलगायतले अर्थ-राजनीतिको बारेमा प्राचीन समयमा नै बोलेका थिए । छुट्टै विधाको रुपमा भने १८औं शताब्दीको मध्यतिर व्यापारवाद/वाणिज्यवादको प्रतिक्रियास्वरुप ‘अर्थ-राजनीति’ विकास भएको हो । अर्थशास्त्रका पिता भनेर चिनिने एडम स्मिथको किताबमा (सन् १७७६) अर्थ-राजनीतिको अवधारणा समेटिएको थियो । कार्ल मार्क्स (सन् १८१८-१८८३) ले आफ्नो निकै ठूलो ग्रन्थ ‘दास क्यापिटल’ मा वर्गमा आधारित अर्थ-राजनीतिक विश्लेषणको अवधारणा ल्याएका थिए ।

अर्थ-राजनीतिको विश्लेषण समाजमा विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रियाहरुको अन्तरक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैगरी समूह र व्यक्तिहरुबीचमा हुने धन र शक्तिको बाँडफाँट र उनीहरुका बीच स्थापना हुने सम्बन्ध, त्यसको दिगोपन र रुपान्तरणको प्रक्रिया पनि हो अर्थ-राजनीति । अर्थ-राजनीतिको केन्द्रविन्दु जनता हुनुपर्दछ । राजनीतिमा लोकतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा सम्पन्नता भएकाले नै अमेरिका विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्न सकेको हो ।

विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै पाँच भागको एक भाग अमेरिकाको अर्थतन्त्रले ओगटेको छ । सन् १९८० को दशकयताको समयलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि निरन्तर भैरहेको र गरिबी घटिरहेको देखिए तापनि गुणात्मक विकासले फड्को मार्न सकेको छैन । समृद्धिको बहस बल्ल प्रारम्भ भएको छ । भौतिक निर्माण सँगसँगै मानवीय विकासको बहस हुन थालेको छ । तर, अर्थतन्त्र दिनानुदिन पराधीन बन्दै गएको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ । वैदेशिक ऋणको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो आफ्नो उत्पादन निर्वाहमुखी पनि बन्न सकेको छैन । कृषि प्रधान भनिने हाम्रो मुलुक अहिले खाद्यान्नमा परनिर्भर छ ।

कर्मचारीतन्त्र, नीतिनियमहरु उहीं राणाकालीन र पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतका हुँदा डेलिभरीमा समस्या देखिएको छ । चाहेर पनि नेता र पार्टीहरुले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

पचहत्तर वर्षको दौरानमा हामीले सात-सात वटा संविधान फेर्‍यौं, व्यवस्था फेर्‍यौं । तर, देशको मुहार फेर्न सकेनौं । अर्थनीति र राजनीतिले एकापसमा टेवा नदिँदा यस्तो भएको हो । यसका लागि लोकतान्त्रिक एवम् समृद्ध अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीले स्थायित्व पाउनुपर्छ । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा त हामी गयौं । तर, तदनुकूलका अर्थनीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन हुन अझै सकेको स्थिति छैन । नयाँ राजनीतिक व्यवस्था त आयो । तर, तदनुसारका संस्था र संरचना नबन्दा पटकपटक व्यवस्था बदलिए पनि जनताको जीवनमा तात्विक बदलाव आउन सकेको छैन ।

कर्मचारीतन्त्र, नीतिनियमहरु उहीं राणाकालीन र पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतका हुँदा डेलिभरीमा समस्या देखिएको छ । चाहेर पनि नेता र पार्टीहरुले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको लालफिताशाहीको शिकार भैरहेका छन् । विकास निर्माणको गति सुस्त छ । एउटा ठेकेदारको अगाडि निरीह हुनुपर्ने र उसकै स्वार्थसिद्ध हुनेगरी म्याद थपिरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसको ज्वलन्त उदाहारण हो मेलम्ची आयोजना । जुन सम्पन्न हुन झण्डै तीस वर्ष लाग्यो । यस्ता थुप्रै गेमचेञ्जर परियोजनाहरुको हविगत अहिले पनि उस्तै छ ।

राजनीति र आर्थिक (क्षेत्र) डोमेनका बीचमा स्पष्ट भिन्नता छ । राजनीतिक निर्णय र संस्थाहरुको चासो र लक्ष्य आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व र सहभागिता जस्ता कुरामा हुन्छ । जसले आर्थिक विकासमा स्वतन्त्र ढंगले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक डोमेनलाई हेर्दा नेपालमा भर्खरै दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय संरचनामा गएपछि अहिले स्थानीय सरकारको हैसियत प्राप्त भएको छ । जनताले आफ्नै घरदैलोमा सहज सेवा पाएका छन् । तर, कतिपय जनप्रतिनिधिको व्यवहार भने अघिल्लो कार्यकालमा विवादित रह्यो । पिर्के सलामी लिनेजस्ता सांस्कृतिक विचलनसमेत देखियो । स्थानीय विकास तीव्र रुपमा हुन्छ भन्ने जनआकांक्षा पूरा हुन सकेन । भ्यूटावर निर्माण गर्ने होडबाजी देखियो । यद्यपि कोभिड महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने काममा स्थानीय सरकारको भूमिका सराहनीय थियो ।

अर्थनीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र वा सहकारीमध्ये कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्ने कुरामा व्यवहारिक रुपमा अलमल हुँदा समाजवादउन्मुख हुने भन्ने संवैधानिक मार्गदर्शन अमूर्त देखिएको छ ।

नेपाली समाजमा जीवन्त सार्वजनिक बहस हुने गर्छ । कारण हो स्वतन्त्र मिडियाको उल्लेख्य संख्या । हुन त अहिले सार्वजनिक बहसको थलोका रुपमा थुप्रैखाले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मको प्रयोग बढ्दो छ । यहाँ अभिव्यक्त हुने विचार र भावनाबाट नागरिक समाज प्रभावित हुन्छन् । समाजको हरेक क्षेत्र जस्तैः नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुमार्फत् कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायिक जगतसम्म घुसेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै नेपालका अग्रणी राजनीतिक शक्ति हुन् । राजनीतिज्ञ र व्यवसायिक नेतृत्वका बीचमा पनि नजिकको सम्बन्ध रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले ट्रेड युनियनहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् । नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संघ-संगठनहरुमा पकड कायम गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ आर्थिक डोमेनअन्तर्गत नेपालको पछिल्लो सामाजिक र आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । वैदेशिक मुद्राको एकमात्र स्रोत निकै ठूलो मात्रामा भित्रिने रेमिटान्स हो । जसको हिस्सा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भण्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । रेमिटान्सको पैसा तल्लो तहका मध्यम वर्गीय नागरिकमा प्रवाह हुँदा उपभोगमुखी अर्थतन्त्र विस्तार भएको छ । दुःख, मेहनत गरेर विदेशमा कमाएको पैसा दैनिक उपभोग, विलासिताका वस्तु खरिद र घरजग्गामा लगानी हुँदा सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्र छायाँमा परेका छन् । जसले गर्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ, वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन झन् बढिरहेको छ । निजी पूँजीको सहज उपलब्धता र ज्यालादर र तलब/वेतनमा भएको वृद्धिका बावजुद पनि नेपालमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक अर्थात् सरकारी लगानीको टड्कारो आवश्यकता छ ।

अर्थ-राजनीतिको आधारभूत चासोअन्तर्गत सरकार र नागरिकका बीचको सम्बन्ध तय गर्ने कुराको साथै सार्वजनिक नीतिले समाजलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पर्छन् । अर्थ-राजनीतिको अध्ययन समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट हुन्छ । अर्थ-जनीतिको सिद्धान्त वा विशेषताको रुपमा मूलतः दुईटा कुरा पर्छन् । पहिलो, धन/सम्पत्तिको वितरण । दोस्रो, वस्तु र सेवाहरु कसरी उत्पादन भैरहेका छन्, सम्पत्तिको स्वामित्व कोसँग छ, उत्पादनबाट कसले लाभ लिइरहेको छ, आपूर्ति र मागको अवस्था के छ ? अनि कसरी सार्वजनिक नीति र सरकारको अन्तरक्रियाले समाजलाई प्रभाव पार्छ ? अर्थ-राजनीतिक बहस खास गरेर तीन किसिमका छन् । ती हुन्- समाजवाद, पूँजीवाद र कम्युनिज्म । नेपालले समाजवादउन्मुख अर्थ-राजनीति अत्मसात गरेको छ । तर, व्यवहारिक कार्यान्वयन र अभ्यासमा भने विरोधाभाष देखिएको छ ।

संविधानतः हामीले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाएका छौं । तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र वा सहकारीमध्ये कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्ने कुरामा व्यवहारिक रुपमा अलमल हुँदा समाजवादउन्मुख हुने भन्ने संवैधानिक मार्गदर्शन अमूर्त देखिएको छ । संविधानमा लेखिएको भए तापनि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर देशमा उपलब्ध स्रोत÷साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । आर्थिक शोषण निरुत्साहन गरेर आर्थिक असमानता हटाएर निजी एवम् सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवम् उन्नतशील बनाउने भन्ने राज्यको लक्ष्य संविधान निर्माण भएपछि बितेका पाँच वर्षमा मृगतृष्णा जस्तै सावित भए । किनकि जननिर्वाचित सरकार विभिन्न प्रपञ्च गरी बीचैमा ढलाइयो । राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला दोहोरियो र अहिले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थ प्रणालीमा परिरहेको छ । संघीयता खर्चिलो र बोझिलो बन्दै गएको छ ।

प्रदेशहरु कुशासन र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका दृष्टान्त प्रशस्तै देखिए । आर्थिक र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले संघीय संरचना बढी बोझिलो प्रणाली हो भन्ने कुरा अनुभव भैरहेको छ ।

चरित्र, महत्व तथा यसले खेल्न सक्ने भूमिकालाई हेर्दा संघीयतालाई एउटा आणविक केन्द्रसँग तुलना गर्न सकिन्छ । यदि यसको प्रयोग कुशलतापूर्वक भयो भने अथाह शक्ति र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । यही शक्ति र ऊर्जाको प्रयोगले देश समृद्ध हुन्छ । त्यसो गर्न ठूलो प्राविधिक सीप, दक्षता, धैर्यता र संघीय व्यवहार चाहिन्छ । अन्यथा दुर्घटना भई देशले राजनीतिक रुपमा प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसबाट हुने क्षति अपूरणीय हुनेछ ।

संघीयताको मूल आधार लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सुशासन हो । संविधानवाद तथा विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली हो । देशलाई संघीय स्वरुपमा रुपान्तरण गरेरमात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई दिगो बनाउनुपर्दछ । समावेशीकरण, लोकतान्त्रीकरण तथा सबै वर्ग एवम् तप्का र क्षेत्रका जनताको पूर्ण सहभागिता, सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । यस मर्म विपरीतका गतिविधिहरु देखिँदैछन् अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा । तर, पहिलो गासमा ढुंगा भने झैं बितेका पाँच वर्षको संघीय अभ्यासमा यस्तो देखिएन । प्रदेशका स्थायी मुकाम तोक्नेदेखि लिएर कोभिड व्यवस्थापन र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा किचलो देखियो । प्रदेशहरु कुशासन र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका दृष्टान्त प्रशस्तै देखिए । आर्थिक र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले संघीय संरचना बढी बोझिलो प्रणाली हो भन्ने कुरा अनुभव भैरहेको छ ।

यतिबेला संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौं हामी । पार्टीहरुका घोषणापत्रमा यस आलेखमा उठाइएका मुद्दा समेटिऊन्, नयाँ अर्थ–राजनीतिको बहस प्रारम्भ होस् । नेता, कार्यकर्ता र आम सर्वसाधारणको ध्यान यतातर्फ जाओस् ।

(लेखक पौडेल लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका अध्यापक हुन् ।)