कांग्रेस-माओवादीलाई प्रश्न: सत्तारोहणमा नेकपा एसको निर्णायक साथ, सीट बाँडफाँटमा किन घात ?

संसदीय व्यवस्था र यसले अंगीकार गर्ने निर्वाचन प्रणाली बजार अर्थतन्त्र जस्तै हो । त्यहाँ कसैको नियन्त्रण वा दबाबले काम गर्दैन । किन्ने र बेच्नेबीचको समझदारीमा मूल्य निर्धारण हुन्छ । यसलाई अर्को बुझाइमा ‘पूँजीवाद’ भनिन्छ, जहाँ पूँजी प्रभुत्वशाली भएर उभिएको हुन्छ । त्यो पूँजीवाद दलाल छ कि प्रगतिशील ? फरक यत्ति हो ।

देश अहिले संसदीय निर्वाचनको संघारमा छ । यो निर्वाचन मुख्यतः पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल भएका दल गरी दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा हो । बजार अर्थतन्त्र जस्तै ‘पूँजी’ अर्थात् जनमतको आधारमा दलहरुका ‘मूल्य निर्धारित’ गर्ने चरणमा अहिले मुलुक छ । पाँच दलबीच सीट संख्याको बाँडफाँटले सकसपूर्ण मोड लिएको छ । एमालेले पनि आफूसँग साझेदारीमा आउने दललाई कहाँ र कति सीट दिने भन्ने कुराको निर्क्याेल गरिसकेको छैन । अर्थात् बजार अर्थतन्त्रको दृष्टिमा ‘माल बेच्ने’ हरुको बीचमा समझदारी निर्माणको चरणमा अहिले मुलुक छ । कसको ‘माल’ (सामान) लाई कति मूल्य तोक्ने ? विवाद र बहस यसमा छ । सबैले आ-आफ्ना पूर्वजनमतलाई ‘मूल्य निर्धारण’ को मानक बनाइरहँदा एउटामात्र दल त्यस्तो छ, जोसँग जनमतभन्दा एजेण्डाको भार ठूलो छ । त्यो हो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ।

यद्यपि एजेण्डाको भार, त्यसको मूल्य र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न गरेको तरंगबापत उसको ‘मूल्य निर्धारण’ हुनुपर्ने कुरासँग गठबन्धनका अरु दलहरु आत्मपरक आग्रह पालिरहेका छन् ।

सबैले आ-आफ्ना पूर्वजनमतलाई ‘मूल्य निर्धारण’ को मानक बनाइरहँदा एउटामात्र दल त्यस्तो छ, जोसँग जनमतभन्दा एजेण्डाको भार ठूलो छ । त्यो हो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ।

राजनीतिक तरंग

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँग गरेको तालमेलको परिणामतः उसको दुईतिहाइ सम्मुखको संसद बन्यो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपाको निर्माण भयो । समझदारी थियो, पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र त्यसपछिको आधामा प्रचण्ड ।

यो समझदारीको उल्लंघन केपी ओलीबाट भयो ।

पार्टी एकता जोगाउने मूल्यमा प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीलाई पूरै कार्यकाल छाड्ने भए । तर, शर्त उभियो, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदत्याग गर्नुस् । ओलीले दुबै कुरा स्वीकारेनन् ।

‘आधा-आधा कार्यकाल’ बाट सुरु भएको असमझदारी बाक्लिँदै गयो । ओलीले माधव-प्रचण्डका कुरा केही पनि नमान्ने, माधव-प्रचण्ड ओलीप्रति असहयोगी भइरहने- नेकपाको विवाद र विभाजनको मूल कथा हो यो । यही कथामा आधारित पटकथा, दृश्य, उपदृश्य र संवादहरुको संगालो आजको राष्ट्रिय राजनीति हो ।

यो राष्ट्रिय राजनीतिभित्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने पक्ष वा पात्र हो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ।

अब सत्ता गठबन्धन नैतिक मूल्यमा बाँधियो र सीट बाँडफाँटमा सबैको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनसक्यो भने एमालेका निम्ति यो निर्वाचन अघिल्ला कष्टहरुभन्दा निकै ठूलो कष्ट बनेर आउँदैछ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नाले केपी ओलीसँग हुँदाखाँदाको दुईतिहाइवाला पार्टी रहेन । २०७८ जेठमा फेरि संसद विघटन गरे । त्यसपछि सरकार रहेन । राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सांसद पदावधि सकिएर गए, फर्किएर त्यो संख्या आएन । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय तहमा एमाले निकै पातलियो । र, अहिले स्थानीय निर्वाचनभन्दा पनि चर्को घेराबन्दीका बीचमा एमाले रक्षात्मक स्थितिका साथ चुनावमा जाँदैछ ।

अब सत्ता गठबन्धन नैतिक मूल्यमा बाँधियो र सीट बाँडफाँटमा सबैको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनसक्यो भने एमालेका निम्ति यो निर्वाचन अघिल्ला कष्टहरुभन्दा निकै ठूलो कष्ट बनेर आउँदैछ ।

नेपालको राजनीतिमा यो श्रृंखलाको उत्पादक शक्ति भनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै हो ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत, जसले हिजो कोअर्डिनेशन केन्द्र, माले हुँदै एमाले बनाए । ती नेताले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आएर आफैंले बनाएको पार्टीबाट विद्रोह गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरे । यदि माधव-झलनाथहरु यो जोखिम व्यहोर्ने तहमा आएका थिएनन् भने आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा जे-जे दृश्य, उपदृश्य र संवादहरु देखिन्छन्, सुनिन्छन्- ती केही पनि हुँदैन थिए ।

झण्डै-झण्डै घाटमा पुगेको नेपाली कांग्रेस बौरिएर आउने थिएन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘छप्पड फाँडके…’ भनेजस्तो नतिजा आउने थिएन । मन्त्रीसहित सरकारी नियुक्ति, राजदूत र अनेकौं अवसरका ‘डाँडाकाँडा’ कांग्रेसले ढाकिने थिएन । न माओवादीले आफूलाई कांग्रेसपछिको पार्टी भन्दै भागबन्डा लिने नै थियो । सारमा भन्दा आजको राष्ट्रिय राजनीति जहाँ छ, केवल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कारणले छ ।

अब हुने संसदीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रत्यक्षमा १५-२० सीट पनि बढी हुन्छ भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता, ‘केही न केही दिन्छौं’ भन्ने कांग्रेस नेताहरुको ‘भिखारी’ चिन्तन जारी नै रह्यो भने देश अर्को दुर्घटनामा जान्छ । त्यसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खान्छ ।

यो दिन ल्याउन माधव नेपालहरुले व्यहोरेका घटना सम्झिँदा चित्त दुःख्दा छन् । आफूलाई साथ दिएर धुरीमा चढाउने पार्टीका कस्ताकस्ता सहयोद्धाको धोका सहे । एक दिन पाहुना बस्न गएको घर छोड्दा त मान्छेलाई पिर पर्छ । माधव नेपालहरुले त आफैंले जन्माएको पार्टी छाडेर हिँडे । तर, केपी ओलीले संसद विघटनमार्फत संविधान र व्यवस्थालाई गर्न खोजेको विघटन, पार्टीमा उनले विघठित गरेका विधि-पद्धतिविरुद्धको विद्रोहको मूल्यमा आफैंले बनाएको घर छाड्न मञ्जुर हुनुपर्‍यो । र, यसको लाभ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रहरुले लिइरहेका छन् । यसरी कि, ‘छप्पड फाँडके…।’

गठबन्धनको व्यवहार

स्थानीय निर्वाचनदेखि नै सत्ता गठबन्धनभित्र अपमानित शक्ति हो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) । थुप्रै स्थानीय तहमा बरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीच तालमेल भए । तर, एकीकृत समाजवादीलाई सामेल गरिएन । त्यसो गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले आफूतिर आकर्षित गरेको विगतको एमालेपक्षीय जनमत गठबन्धनको पक्षमा अभिव्यक्त हुन पाएन । उदाहरण लिन सकिन्छ, दाङको । त्यहाँ एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरे । फलतः एमालेले मेयर, उपमेयरसहित बहुमत वडा जित्यो । एकीकृत समाजवादीमाथि कांग्रेस र माओवादीबाट भएको अपमानका कारण उसले आकर्षित गरेको जनमत ऊ वा उसको गठबन्धनमा अभिव्यक्त भएन । त्यस्ता मतदाताको मत एमालेमै गयो ।

फेरि पनि सत्ता गठबन्धनबाट त्यस्तो घटना रचियो भने त्यो स्वयं उनका निम्ति घातक हुने निश्चित छ ।

अब हुने संसदीय निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रत्यक्षमा १५-२० सीट पनि बढी हुन्छ भन्ने माओवादी केन्द्रका नेता, ‘केही न केही दिन्छौं’ भन्ने कांग्रेस नेताहरुको ‘भिखारी’ चिन्तन जारी नै रह्यो भने देश अर्को दुर्घटनामा जान्छ । त्यसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई खान्छ ।

सीट संख्याको निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र नम्बरका आधारमा खेस्रा-खेस्रा नगरी सहमति भएछ र ‘सैद्धान्तिक सहमति’ आधारमा सीट संख्या बाँडफाँट गर्दै जाने भनेर गोलमटोल कुरा गरियो भने फेरि पनि स्थानीय निर्वाचनमा झैं एकीकृत समाजवादीलाई एक्ल्याइँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

प्रस्ट छ, एकीकृत समाजवादीलाई कुनै हालतमा पनि माओवादीभन्दा ठूला हुन नदिने कुरामा कांग्रेस र माओवादीबीच मतैक्यता छ । त्यो मूल्यमा ती दुवै पार्टी मिल्छन् भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनका धोकाधडीले बताउँछ ।

केपी ओलीले ‘गल्ती भयो’ भन्दै घुँडा टेकेर, कान नसमाउँदासम्म एकीकृत समाजवादी ऊसँग सहकार्य त के दोहोरो संवाद पनि गर्दैन ।

गठबन्धनको विकल्प

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मूलतः केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवादी अहंकारले सिर्जित वाम विसर्जनकारी भूमिकाको विरुद्धमा खडा भएको पार्टी हो । ओलीले संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न पार्टीबाट आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई लखेट्ने काम गरेपछि एमाले विभाजनको तहमा पुगेको हो । पार्टीलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न ओलीले कार्यकर्ता हैन, मतियार जम्मा पारे । यसकारण एमाले हिजोको इतिहास, आदर्श र उद्देश्यसहितको एमाले रहेन ।

आजको एमालेको पराजय वा त्यसलाई ‘मटियामेट’ गर्नु कम्युनिष्ट आन्दोलनको हित, उत्थान र पुनर्गठनको आधार हो । देशको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विभिन्न क्रान्ति-आन्दोलनबाट हासिल उपलब्धिलाई विसर्जित गर्दै पुनरुत्थानवादी शक्तिको बुई चढ्ने ओली कम्पनीविरुद्धको जेहाद हो, एकीकृत समाजवादी । त्यसैले विद्रोहको त्यो नैतिक धरातललाई बिर्सिएर माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु एमालेसँग घोप्टिन जाँदैनन्, यो कुरा निश्चित छ । तर, ‘नो थिंक इज इम्पोसिबल’ भने जस्तो राजनीतिमा सबै कुरा असम्भव नै रहन्छन् भन्ने छैन ।

विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीजस्ता केपी ओलीका सघन समूहका नेताहरु अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलको हैसियत स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यस आधारमा चुनावी तालमेल गर्दै एकतामा जानुपर्ने भित्री अभ्यासमा जुटेका छन् । यद्यपि, एकीकृत समाजवादीका लागि एमालेसँग यथास्थितिमा गरिने कुनै पनि संवाद, सहकार्य वा व्यवहार स्वीकार्य छैन । कम्तिमा पनि केपी ओलीले ‘गल्ती भयो’ भन्दै घुँडा टेकेर, कान नसमाउँदासम्म एकीकृत समाजवादी ऊसँग सहकार्य त के दोहोरो संवाद पनि गर्दैन ।

चुनावको दिन छोट्टिँदो छ । पाँच दलीय गठबन्धनभित्र नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई भाग पुर्‍याएपछि अरुलाई ह्याकुलाले मिचेर भए पनि लगिन्छ भन्ने चिन्तन अझै हावी छ । कांग्रेसले भए जति सबै भाग सोहोरेर खान खोजेसम्म गठबन्धन बलियो हुँदैन । भैंसीजत्रो माओवादीले कांग्रेससँग हात्तीजत्रो भाग खोज्ने र एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने सीटमाथि दाबी गर्ने काम छोडेन भने पाँच दलीय गठबन्धन संकटमै रहन्छ ।

कांग्रेसले भए जति सबै भाग सोहोरेर खान खोजेसम्म गठबन्धन बलियो हुँदैन । भैंसीजत्रो माओवादीले कांग्रेससँग हात्तीजत्रो भाग खोज्ने र एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने सीटमाथि दाबी गर्ने काम छोडेन भने पाँच दलीय गठबन्धन संकटमै रहन्छ ।

अहिले पाँच दलीय गठबन्धन सीट भागबन्डाको निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका पछाडि मुख्यतः कांग्रेसको अन्तर्विरोध कारक रहेको छ । उसले आफूभित्रका गुट-उपगुटको व्यवस्थापनका लागि बढी सीटमा गरेको दाबी छाडेको छैन । माओवादी केन्द्र यही गठबन्धनको बलमा आगामी संसदमा प्रतिपक्षी बन्न चाहन्छ र त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर सीटको मोलमोलाइमा छ । उसको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता कतै एकीकृत समाजवादी आफू बराबर भइहाल्छ कि भन्ने छ ।

कांग्रेसलाई झड्का

बाहिरी बोलीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनका नेताहरुले जे-जे भने पनि भित्री रुपमा वाम गठबन्धनको गुञ्जायसमा उनीहरु सक्रिय छन् । यद्यपि सम्भावना कम छ । एमालेको त्यो प्रयास यदि सफल भएछ भने नेपाली कांग्रेसले सीट बाँडफाँटमा कति उदारता देखाउँछ ? वामपन्थीसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

यदि आजकै हिसाबमा कांग्रेसले गठबन्धनभित्र पेलपालको नीति लिइरहने हो र त्यसले वामपन्थीलाई मिलाउने घटना विकास भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई यो चुनावमा २०७४ को भन्दा पनि ठूलो ‘झड्का’ लाग्नसक्छ । त्यसैले एक नम्बरमा नेपाली कांग्रेस र दुई नम्बरमा माओवादी केन्द्रका हठ कति सेलाउँछ भन्नेमा गठबन्धनको भविष्य निर्भर छ ।

(लेखक सुवेदी नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)