सुनसरीमा भीम आचार्यको राजनीति- पावरमा हुँदा अरुलाई पेले, एक्लो हुँदा आफैँ पेलिँदै

धरान । राजनीति नियतिको खेल न हो, कसले कतिबेला र कसरी मौका पाउँछ टुंगो हुँदैन । कुनै वेला आफ्ना आलोचक र विरोधीलाई पार्टीबाटै किनारा लगाउने हैसियत बनाएका अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री भीम आचार्य यही नियतिको खेलमा परेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरुले जिल्ला-जिल्लाबाट नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गर्ने लहर चलेको छ । कतिपय नेताले दुई-तीन क्षेत्रबाट सिफारिस पाएका छन् । थुप्रै नेता एकै क्षेत्रमा सर्वसम्मत सिफारिस भइसकेका छन् । तर, भीम आचार्य एमालेका एकजनामात्रै त्यस्ता केन्द्रीय नेता हुन्, जो गृह जिल्ला सुनसरीका चारमध्ये एउटा पनि संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिससमेत भएनन् ।

सुनसरीमा प्रदेशसभाका आठ निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसमा पार्टीका नगर, वडा कमिटीसम्मका कार्यकर्ताको नाम सिफासिस हुँदा एमालेका केन्द्रीय सचिव, क्याबिनेट मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका भीमको नाम कतै आएन ।

एमाले विभाजनपछि माधव नेपालको साथ छोड्ने ‘१० भाइ’ भित्रका भीम विभाजनलगत्तै गत वर्ष भदौ १० मा दुई महिनाका लागि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भए । उनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुई महिनामै राजीनामा दिएका थिए ।

चुनावी श्रृंखला

२०७४ को निर्वाचनमा उनी सुनसरी क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट २० हजार २११ मतका साथ निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि २०७० को निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं ६ बाट १४ हजार १०१ मतका साथ विजयी भएका थिए ।

त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा पनि उनले सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । २०६४ मा चुनाव जितेपछि एमालेको प्रमुख सचेतक भए । २०७० को जीतपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । उनले २०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका थिए ।

उनले कुनै पनि निर्वाचनमा आफ्नो बसोबास भएको क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएनन् । उनी सुनसरीको साविक मधेसा गाविस- ९ (हालको इनरुवा- ६) का बासिन्दा हुन् । २०५१ र २०५६ मा उनले क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको गाविस क्षेत्र नं ३ मा पर्थ्यो । २०६४ र २०७० मा क्षेत्र नं ६ बाट चुनाव उठे । त्यस वेला पनि उनको गाविस क्षेत्र नं ३ मा पर्थ्यो, जहाँबाट २०६४ मा एमालेकै धर्मराज निरौला र २०७० मा रेवती भण्डारीले जिते ।

२०७४ को निर्वाचन हुँदा उनी पार्टीका केन्द्रीय सचिव र प्रदेश १ का इञ्चार्ज थिए । यसकारण मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ निर्वाचन क्षेत्र नं १ को ‘ख’ रोजे । चुनाव त जिते । तर, मुख्यमन्त्री हुन पाएनन् । एमालेले संसदीय दलको नेता स्वतः मुख्यमन्त्री हुने नीति लियो । संसदीय दलको नेताका लागि दलभित्र भएको चुनावमा शेरधन राईसँग आचार्य दुई मतले पराजित भए । फलतः शेरधन नै मुख्यमन्त्री बने ।

विवादास्पद छवि

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट वितरणका क्रममा आर्थिक मोलमोलाई गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि आचार्य विवादमा मुछिएका थिए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा पर्यटनमन्त्री हुँदा उनी पदच्युत गरिएका थिए । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ठेकेदारहरुसँग आर्थिक मोलमोलाई गरेको घटनाका कारण उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए ।

यसबाहेक आर्थिक मामिलामा उनीविरुद्ध अनगिन्ती उजुरी पार्टीका विभिन्न नेताकहाँ पर्ने क्रम चलिरह्यो । आचार्यमाथि पार्टीको प्रदेश १ को कमाण्ड गर्दा टिकटमा आर्थिक चलखेल गरेकोदेखि पार्टीभित्रका आफ्ना आलोचक तथा असहमत नेता कार्यकर्तामाथि बुल्डोजर चलाएको आरोप लाग्यो ।

जिल्लामा कम परिचित

सुनसरीका अन्य एमाले नेताको तुलनामा आचार्य जिल्ला कम बसेका कारण कम परिचित नेता मानिन्छन् । जिल्लामै बसेर उनीभन्दा पहिलेदेखि काम गरेका नेताहरु अझै केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका छैनन् । तर, आचार्य भने काठमाडौंबाट विद्यार्थी राजनीतिमा सरिक भएका कारण केन्द्रीय नेताका रुपमा अगाडि बढे ।

उनी २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि तत्कालीन अनेरास्ववियु (पाँचौं) मा आवद्ध भएका हुन् । उनले पुल्चोक इञ्जिनियरिङ र सरस्वती क्याम्पसको स्ववियु सचिवका रुपमा काम गरे । अखिलको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट महासचिव भए । २०४६ को जनआन्दोलनमा उपत्यका परिचालन कमिटीमा रहेर काम गरे । जनआन्दोलनपछि झलनाथ खनालको जोडबलमा जिल्ला पार्टी सचिवको जिम्मेवारीसहित सुनसरी पुगे । उनले झलनाथकी भतिजी नीरासँग विवाह गरेका हुन् । उनलाई अहिले पनि जिल्लामा आगन्तुक नेताका रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

पालैपालो पेलान

२०७४ को निर्वाचनमा उनी प्रदेश १ मा एमालेका शक्तिशाली प्रदेश इञ्चार्ज थिए । २०७० को निर्वाचनमा सुनसरी- २ बाट चुनाव जितेका रेवती भण्डारी त्यस वेलासम्म झलनाथ पक्षीय थिए । चुनाव जितेर काठमाडौं आएपछि रेवती आफैं मन्त्री बन्ने दौडमा लागे । तर, मन्त्री चाहिँ भीम बने ।

त्यहाँदेखि भीम र रेवतीको सम्बन्धमा दरार आयो । यो श्रृंखला २०७४ को निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । उक्त निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने नाममा भीमले नियतबस रेवतीको क्षेत्र माओवादीको भागमा पारे । जबकि माओवादीले त्यहाँको उम्मेदवारीमा दाबी नै गरेको थिएन । यसपछि एक किसिमले रेवतीको राजनीति संकटमा पर्‍यो ।

त्यही चुनावमा उनले आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने जगदीश कुसियतलाई क्षेत्र नं ४ बाट संघीय सांसदको टिकट दिएनन् । कारण हो, कुसियतले जिते उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना थियो । आफूबाहेक जिल्लाबाट अरु कसैलाई मन्त्री बन्न नदिन उनले कुसियतलाई प्रदेशमा टिकट दिए । चुनाव जितेपछि शेरधनको सरकारमा कुसियत पूरै कार्यकाल मन्त्रीका रुपमा रहे ।

भीमको पेलानमा परेपछि रेवतीले झलनाथ समूह त्यागे, ओली निकट भए । कुसियत पहिल्यैदेखि ओली निकट थिए । अहिले सुनसरी एमालेमा भीमको ‘दाल’ गल्दैन । भीम आचार्य पक्षधर जिल्लाका परिचित अनुहार नन्द बस्नेतदेखि लोकेश निरौलासम्म सुनसरी एमालेको अधिवेशनबाटै जिल्ला कमिटीबाट बाहिरिएपछि उनको पक्षमा बोल्ने मान्छे पनि छैनन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा भीमले रेवती र जगदीशलाई छानीछानी पेले । जबकि त्यसवेला टिकट दिइएको भए दुवैले चुनाव जित्ने सम्भावना थियो । संघीय संसदमा सुनसरीबाट जम्मा १ सीट जितेको एमालेले यदि रेवती र जगदीशलाई टिकट दिएको भए ती दुई सीट पनि जित्ने सम्भावना थियो ।

अहिले एमालेको जिल्ला अध्यक्ष उनै रेवती छन् । रेवती र भीमको निर्वाचन क्षेत्र नं २ हो । सुनसरीका १, ३ र ४ बाट संघीय संसदको लागि सर्वसम्मत नाम सिफारिस भइसकेको छ । १ बाट जयकुमार राई, ३ बाट भगवती चौधरी र ४ बाट जगदीश कुसियत सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । क्षेत्र नं. २ बाट पनि रेवतीको नाम सर्वसम्मत भइसकेको छ ।

तर, भीम पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य त्यही क्षेत्रमा हुँदाहुँदै नाम नपठाउँदा अप्ठेरो पर्ने कारण अन्तिममा मात्रै नाम पठाइने भएको छ । रेवतीले भीमको नाम भएको सिफारिसमा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका छन् ।