अत्यावश्यक सेवाका हड्तालीलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले पटकपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ । सोमबार मात्रै गृहमन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक सेवाको सूचीसहित हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । तर, राजनीतिक पहुँचको आडमा सरकारले हड्तालीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार निषेध गरिएका सेवामा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उसलाई ६ महिनासम्म कैद वा २०० सय रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

ऐनकै दफा ५ मा निषेध गरिएको कुनै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिइ राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दफा ६ मा निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

गृहमन्त्रालयको हड्ताल गर्न नपाइनेमध्येको एक सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याँससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा रोक्न नपाइने छ । तर, हवाई इन्धनमा ढुवानी भने लामो समयदेखि रोकिएको छ । सीमित व्यवसायी र कर्मचारीको योजनामा यसलाई रोकिएको छ । अझ ट्यांकरहरूको ढुवानी भाडा २० प्रतिशत बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएपछि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू पनि तयार देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसनिकट उद्योग तथा अपूर्ति समितिका सहसंयोजक रहेका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र विश्व अर्यालको अगुवाइमा कवाई इन्धन ढुवानी रोकिँदासम्म उनीहरूमाथि कारबाहीका लागि सरकार उदासीन बनेको आरोप छ ।

केही समयअघि हवाई भाडालगायतको विभिन्न माग राखेर आन्तरिक हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रका वायुसेवाको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (एओएएन) को अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको थियो ।

त्यति बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अतिआवश्य सेवा बन्द गर्ने घोषण गरेकोले कारबाहीका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, अहिले भदौ १९ गतेदेखि हवाई इन्धन ढुवानी ठप्प पारेका ढुवानी व्यवसायी महासंघका नेताले कानूनकै धज्जी उडाइरहेको भन्दै टिप्पणी बढेको छ । उल्टै नेपाल आयल निगम ढुवानी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्छौं आन्दोलन फिर्ता लिनोस् भन्दै सूचनामार्फत हारगुहार गरेर बसेको छ ।

नेपाल आयल निगमले नै काठमाडौंभन्दा बाहेकको विमानस्थलमा इन्धन नभएकाले काठमाडौंमा नै इन्धन भरेर आउन भनेर विमान कम्पनीहरूलाई पत्र नै काट्न थालेका छन् । अति आवश्यक बाहेक विभिन्न जिल्लामा भएका विमानस्थालका पम्पले इन्धन दिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

निगमका एक कर्मचारीले नो टाइम (विदेशी जाहाजलाई नेपालमा हवाई इन्धन दिन सकिँदैन) भनेर सूचना नै निकाल्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘अहिले काठमाडौंभन्दा बाहेकका ठाउँमा भएका विमानस्थालहरूले इन्धन भर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’