राष्ट्रपतिमार्फत पुनः प्रतिगमनकाे प्रयास !

देशलाई अस्थिरता र प्रतिगामी बाटोमा लैजाने उद्देश्य अझै जारी छ । चुनाव नै अनिश्चित बनाउने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उचाल्ने तत्वहरू सक्रिय छन् । संसदले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनः अस्वीकार गर्ने र त्यहीबाट अहिलेको व्यवस्थाकै ‘कोर्स करेक्सन’ हुने प्रचारबाजी राजावादी र प्रतिगामी वृत्तबाट भएको छ, जसमध्ये कतिलाई ‘विज्ञ’को रूपमा पटकपटक भेटेर राष्ट्रपतिले समेत भलाकुसारी गर्ने गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैन भनेर राजावादी आकांक्षालाई नै पुट दिइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूसमेत यसैमा होमा हो मिलाइरहेका छन् । झण्डै सात लाख हाराहारीका नागरिकताविहीन जन्मसिद्ध नेपालीलाई नागरिकता दिने मूल उद्देश्य राखेको यो विधेयकलाई बिहे गरेर आउने विदेशी चेली वा कैयौं भारतीयलाई तत्काल नागरिकता दिन खोजिएको अर्थमा बुझिएको छ । जबकि त्यस सन्दर्भका कतिपय जटिलताहरू नियमावली बनाएर सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जाहेर गरिसकेको छ ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले समेत पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको संसद आगामी चुनावको उम्मेदवारी मनोनयन प्रक्रियासँगै असोज ३ गतेबाट नै अन्त्य हुने निश्चित छ । संविधानको मर्म र सबैको मागअनुसार भन्दै संसदको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक सरकारले बाध्यतापूर्वक फिर्ता लिइसकेको छ । तर, कार्यकाल अगाडि नै संसद समाप्त पार्ने जोडजुलुममा पनि सबै अनुदारहरूको स्वर मिल्नु संयोगमात्र होइन । संसद सकिँदै गर्दा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकको नाममा गैरसंवैधानिक रूपमा सक्रियता देखाउने र सारा राजावादी तथा अहिलेका लागि ओली एमालेको समेत आस्थापुञ्ज बनेका निलम्बित महाअभियोगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि पद बहाल गर्ने नमीठो परिस्थिति तयार गर्न खोजिँदैछ ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैन भनेर राजावादी आकांक्षालाई नै पुट दिइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूसमेत यसैमा होमा हो मिलाइरहेका छन् ।

कैयौं भारतीय स्वार्थको नजरअन्दाजी, एमसीसी, एसपीपी, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिका-नेपाल सैन्य सम्बन्ध र आदानप्रदान जस्ता विषयले यो सरकारका गतिविधिमाथि पनि प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । उत्पादक एवं चलायमान विकेन्द्रीकृत आर्थिक गतिविधि, सेवा, वितरण र विकास सुस्ततामा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । गठबन्धनभित्रको आन्तरिक र सचेत बाहिरी दबाबले त्यसमा धेरथोर सुधार भएको पनि होला । तर, यो गठबन्धनको मूल जग लोकतन्त्रको स्थिरता हो । कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक अलोकतान्त्रिक र स्वार्थी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै स्थिरताको सचेत आधारभूमि तयार पार्नु यो सरकारको आजको एउटै प्राथमिकता हो ।

त्यसका लागि प्रतिगामी षड्यन्त्र वा उद्देश्यका प्रति सचेत भएर संघ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित हुने र त्यसबाट स्थिर राजनीतिक परिणाम ल्याउने मूल कर्ममा गठबन्धन दलहरू दत्तचित्त हुनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालले पनि किन स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न परिवर्तनको लडाइँ लड्ने सबैलाई चिमोट्ने प्रश्न हो । तर, यो गठबन्धनलाई यो एक समय चाहिं सीमित सुविधा छ । त्यो के भने यो सरकार आउनु अगाडि तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको प्रतिगामी महत्वाकांक्षा, झन् विदेशपरस्त नीति, कुशासन अनि सरकार र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाउने अपत्यारिलो विचार धरातल । यो गठबन्धन पनि ओली प्रवृत्ति झैं हुने हो भने अर्काे समय कसैसँग पनि आशा रहने छैन ।

किनभने यो गठबन्धनमा लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेमात्र छैनन्, गणतान्त्रिक परिवर्तनका लागि टाउकोको मूल्य तोकिएका समेत छन् । लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनलाई जनताको जराबाट अनुभूत गर्ने विचारक-संगठकहरू छन् । पहिचान र संघीयताका लागि कठोर संघर्ष गर्नेहरू छन् । संविधानको स्वरुपअनुसार यो बिल्कुलै प्राकृतिक र वैचारिक आधारभूमिसहितको गठबन्धन हो । दुई-दुईपटक संसद विघटन गरेर देशको राजनीतिक स्थिरतामा केपी ओलीले घात गरिसकेपछि फेरि अर्को स्थिरता निर्माण गर्नु वाम-लोकतान्त्रिकहरूकै कर्तव्य हो । त्यस कर्तव्यमा गुटगत स्वार्थका लागि कहिलेकाहीं कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्ष, विदेशीमोहका कारण कहिलेकाहीं शेरबहादुर देउवा पक्ष विचलित हुन खोजे पनि स्थानीय निर्वाचनको सफल सम्पन्नता र संघ र प्रदेश चुनावको निश्चितता जस्ता सन्दर्भले यो लोकतान्त्रिक स्थिरताकै परिलक्ष्यमा छ ।

छँदाखाँदाको दुईतिहाइ समर्थनको सरकार चलाउन नसकेर संसद भङ्ग गर्ने, पार्टी फुटाउने, स्वयं पूर्वएमालेसमेत फुटाउने केपी ओलीले सरकार गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई अप्राकृतिक भन्नु आफैंमा मजाक हो ।

छँदाखाँदाको दुईतिहाइ समर्थनको सरकार चलाउन नसकेर संसद भङ्ग गर्ने, पार्टी फुटाउने, स्वयं पूर्वएमालेसमेत फुटाउने केपी ओलीले सरकार गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई अप्राकृतिक भन्नु आफैंमा मजाक हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन र एकतालाई प्राकृतिक मान्ने हो भने त्यसले ओली नेतृत्वमा, वामपन्थी विचारको जगमा, के के संस्थागत स्थिरता दियो अनि आजको कांग्रेस ओली एमालेभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ र आजको सरकार ओली सरकारभन्दा कुन अर्थमा भिन्न छ ? त्यो उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस ओली प्रवृत्तिभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक भएर नै उसँग सहकार्य निर्माण भएको हो । यो सरकार ओली सरकारभन्दा बढी पारदर्शी भएकैले गठबन्धन अगाडि बढेको हो । यो सबै समाजवादउन्मुख संविधानलाई परिलक्ष्यमा पुर्‍याउने हेतु हो । समाजवाद संक्रमणका चरणमा आउने सामाजिक एवं वर्ग संघर्षहरू त छँदैछन् । त्यो हरेक सन्दर्भलाई आजै औंल्याउनु उचित हुँदैन । आजको सन्दर्भ लोकतन्त्रको रक्षा हो । यसलाई कति छिटो समाजवादमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने परिस्थितिलाई विचार-प्रवृत्तिहरूको शक्ति सन्तुलनले निरुपण गर्नेछ ।

तर, यस बाटोमा ओली एमाले भने आजैदेखि एजेन्डाविहीन र प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित भएको छ । सरकार, प्रतिपक्ष, सुशासन एजेन्डा वा कार्यक्रममा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कसीमा सबैतिर परिक्षित भैसकेको एमालेका विकास नारा अन्तर्यमा भ्रष्टाचार उद्देश्य लुकेको औपचारिक र गुलियो नारामात्रै हो भन्ने पनि सावित भैसकेको छ । एमालेका कैयौं नेता-कार्यकर्तालाई छाडेर, अध्यक्ष ओलीलाई त यो संघीय गणतान्त्रिक परिवर्तनको जस लिने नैतिकता पनि छैन । गणतन्त्रका लागि ज्यान समर्पित गरेर लड्नेलाई बदख्वाईं गरेर राजालाई सजिलो पार्ने उनको विगत धेरै पुरानो भैसकेको छैन । अहिले पनि पार्टीका उनका कैयौं ‘एसम्यान’हरू संघीयता खारेजी र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गरिरन्छन् ।

कट्टर राजावादी एवं हिन्दूवादी राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा गठबन्धनका लागि एमालेको प्राथमिक सूचीमा छ । एकातिर नागरिकता विधेयकले भारतलाई फाइदा पुग्छ भन्ने ओली अर्कोतिर भारतलाई खुशी पार्न भारतीय विश्वासको मानिएको पार्टी लोसपासँग गठबन्धन गर्दैछन् ।

आफ्नो आन्दोलनविरोधी छवि र प्रतिगामी दुस्साहसलाई बल दिने गरी अहिले ओली देशका सबै पुरातन, राजावादी र स्वतन्त्र नामका ‘कन्जरभेटिभ’हरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्दैछन् । कट्टर राजावादी एवं हिन्दूवादी राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा गठबन्धनका लागि एमालेको प्राथमिक सूचीमा छ । एकातिर नागरिकता विधेयकले भारतलाई फाइदा पुग्छ भन्ने ओली अर्कोतिर भारतलाई खुशी पार्न भारतीय विश्वासको मानिएको पार्टी लोसपासँग गठबन्धन गर्दैछन् । विगतमा पनि यही विधेयकस्वरुपको नागरिकता अध्यादेश ल्याएर उनले लोसपाको विश्वास जितेकै हुन् । उसलाई पोहोर १८ दिने सत्तायात्राको सारथी बनाएकै हुन् ।

ओलीले लगेका विधेयक वा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न कलमको बिर्को खोलेर बस्ने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकमा पार्टी स्वार्थको पिरलो थपिएको प्रतित हुँदैछ । यो विधेयक स्वीकृत गरेर उनले लोसपासँगको एमाले गठबन्धनलाई अरु मजबुत बनाइदिन पनि सक्छिन् । अस्वीकृत गरेर प्रतिगामीलाई खेल्ने छुट दिन पनि सक्छिन् । आफैंलाई महंगो पर्ने गरी दुबै परिघटना सिर्जना गरेको राष्ट्रपति स्वयंले हो । तर, संसदका दुबै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले स्वतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्र अस्थिरता र प्रतिगमनमा गए जाओस्, आफ्नो भूमिकाले एमालेलाई चाहिँ सोर्‍याक परोस् भन्ने चिन्तन राष्ट्रपतिले राख्नुहुँदैन ।