ओली भन्छन् : चोलेन्द्रले सफाइ पाइसके, सरकारले सर्वोच्चमाथि गोलावारी गर्‍याे (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणाको निवास घेराउ गरेर तमासा देखाएको भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग पारित हुन नसकेपछि प्रधानन्यायधीसले स्वतः सफाइ पाइसकेको उनले तर्क गरे ।

आज आफ्नै निवास बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले गठवन्धन सरकारले कानून मिचेर सत्ताको दुरुपयोग गरेको बताए । संविधान–कानून नमान्ने र जंगली राज चलाउने परिपाटीले प्रजातन्त्र नै नरहने उनको टिप्पणी छ ।

सञ्चारकर्मीसँग ओलीको भनाइ यस्तो थियो :

को व्यक्ति कस्तो भन्नेसँग हाम्रो प्रश्न होइन । तर नेपाल कानूनी राजको हिसाबले चल्नुपर्छ । प्रधानन्यायधीसमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले पारित गर्नुपथ्र्यो । त्यो पारित गर्न सरकार असफल भयो । षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ७८ सालको फागुन १ गते दर्ता भएको प्रस्तावलाई ७९ साल भदौ १ गतेसम्म सभामुखज्यूले आफ्नो घर्रामा राख्नुभयो । कारवाही अगाडि नै बढ्न दिनुभएन ।

प्रधानन्यायधीसमाथि प्रतिनिधिसभाजस्तो ठाउँमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि केही नभएझैं गरेर निस्क्रिय बस्नु हुँदैनथ्यो, यसलाई किनारा गर्नुपथ्र्यो । तर सत्तापक्षले गणीतीय खेल र षडयन्त्र गरेर यसलाई राखिराख्यो । हिजो संसदको अधिवेशन सकियो र संसदको कार्यकालै सकियो । महाअभियोग पारित भएन । दर्ता भयो र पारित भएन भनेपछि कुरा सकियो । त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो । आफैं बिलम्ब गरेर, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाइ दियो । आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर सफाइ दियो ।

तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रस्तावको कार्यकाल हुन्छ । अवधि हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाको प्रस्तावहरु कहिलेसम्ममा टुंग्याउने भन्ने हुन्छ । सेना–प्रहरी हातमा छ भनेर जे पनि गरे हुन्छ ? मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, तमासा गर्ने हो ? लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि नभएपछि प्रधानन्यायधीसले के गर्ने ?

बोरिस एल्सिनले रुसको संसदमाथि गोलावारी गरेका थिए ? यस्तै प्रवृत्ति देखियो । यस्ता बोरिस एल्सिनसँग संसदका कुरा, लोकतन्त्रका कुरा, कानूनी राजका कुरा के गर्नु ? सर्वोच्चमाथि लगातार गोलाबारी भएको छ । यो गैरजिम्मेवारी हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार सरकार चल्नुपर्छ ।