वैधानिक अन्योलमा सर्वोच्च न्यायालय : चोलेन्द्रको निवास घेराउ कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नभइ प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल उत्पन्न भएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणा ‘महाअभियोग प्रकरण सकिएको’ निष्कर्षसहित सर्वोच्च फर्किने मुडमा छन् भने सरकार उनलाई रोक्न दृढ छ ।

आजै सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेका जबरालाई सुरक्षा निकायले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै ‘नजरबन्द’ को अवस्थामा राखे । उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने रणनीतिसहित ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यता सर्वोच्च अदालत परिसरमा पनि सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा थिए । नेपाल बार एसोसिएसन पनि चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिन परिसरमा धर्ना दिएर बसेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको आयु शनिबार मध्यरातबाट सकिने भएपछि चोलेन्द्रले दिउँसै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आफु भोलीबाट काममा फर्कने सूचना दिएका थिए । त्यही कारण आइतबार बिहानैदेखि प्रधान न्यायाधिशको सरकारी निवासदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएको थियो । चालु प्रतिनिधिसभाको आयु सकिए पनि अर्को प्रतिनिधि सभाले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चोलेन्द्रले अदालत फर्कने तयारी गरेपछि आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयलाई उनको निलम्बन फुकुवा भएको नभएकोबारे जवाफ मागेको थियो । सरकारले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव कायमै रहेको र उनी निलम्बनकै अवस्थामा रहने जनाएको छ । तर चोलेन्द्र त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन् । आफुविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे चालु संसदले निर्णय नगरेपछि आफुलाई काममा फर्कन बाटो खुलेको दावी उनको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानमा रहेका विभिन्न त्रुटीका कारण अहिलेको समस्या देखिएको बताउछन् ।

‘प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यो कति समयभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने, एउटा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे अर्को संसदले निर्णय गर्न पाउने कि नपाउनेजस्ता कुराहरु संविधानमा स्पष्ट लेखिएका छैनन्, त्यही कारण अहिले अन्योलता देखिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी कसैविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर टुंगोमा नपु¥याई करिअर बर्बाद गर्न नहुने बताउँछन् । अपूरो प्रक्रियाबाट कसैको पनि करिअर लुट्न नपाइने पनि उनको भनाइ छ ।

‘यदि आरोप क्लियर थिएन, प्रक्रिया र उद्देश्यहरु निश्चित थिएनन् भने, प्रस्ताव र नेपाल सरकारको अठोट स्पष्ट थिएन भने उनलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनु हुँदैन थियो । ल्याइसकेपछि टुंगो लगाउँदैनन् भने संसद असफल भयो । प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि उनीमाथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुन्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म सम्वन्धित व्यक्तीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यसमा कति समयभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयमा नपुगी प्रतिनिधि सभाको आयु सकिए के हुने, अर्को संसदले हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख छैन ।

त्यसो त चोलेन्द्र प्रकरणमा कार्यावधि भएकै समितिले पनि निर्धारित समयमा काम गर्न सकेनन् । महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि गठन हुने महाअभियोग सिफारिस सिमितिको कार्यावधि तीन महिनाको रहने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १५५ मा उल्लेख भए पनि चोलेन्द्र प्रकरणमा समिति गठन भएको झन्डै ७ महिनापछि मात्र समितिले आफ्नो काम सम्पन्न ग¥यो । त्यही कारण चोलेन्द्रले बयानका क्रममा समितीको कानुनी हैसियतमै प्रश्न उठाएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को दफा एक सय १ को उपदफा २ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसदको गणितअनुसार महाअभियोग पारित हुने सम्भावना थिएन ।

चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधिश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधिशका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । संविधानको धारा एक सय ३१ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पुरा भएमा, महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा र निजको मृत्यु भएमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहने उल्लेख छ ।

यस्तै धारा एक सय २९ को उपधारा ६ मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधिशले कामु प्रधानन्यायाधीश भइ काम गर्ने व्यवस्था छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ । यस्तै, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी असोज १६ गतेबाट अवकाश पाउँदैछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशकै भरमा चल्ने संविधानविद् आचार्यले बताए ।

‘अरु कुनै अवस्थाबाट पद रिक्त नभए, राणाले अवकाश नपाउँदासम्म सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधिश रहनेछन्,’ आचार्य भन्छन् ।चोलेन्द्रको कार्यकाल अझै झण्डै तीन महिना बाँकी छ । सरकारले यो तीन महिना नै उनलाई नजरबन्दमा राख्छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनि, चोलेन्द्रले कहिलेसम्म निवासबाट सर्वोच्च जाने प्रयास गर्लान् ?