महन्थ ठाकुर : विलय कि मधेसी राजनीतिक बीउको विस्तार !

पहिचानको लागि हुँदै गरेको राजनीतिक संघर्षले मूलतः काठमाडौंमा वैधानिकताको भाष्य गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् खोलेर प्रदान गर्नुभएको थियो । नेपाली कांगे्रसको राजनीतिक आधारभूमि रहँदै आएको मधेसमा सद्भावनाले प्वाल पार्‍यो । राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्र मधेस असन्तुष्टिको हल निस्कने मान्यताको उपजसरह माओवादी जनयुद्धको अन्त्यतिर मधेसी जनअधिकार फोरमले नेतृत्व गरेको आन्दोलन हुँदै विभिन्न मधेसवादी दलको जन्म भएर मधेसी राजनीतिले राज्यलाई केही हदसम्म राजनीतिक धक्का दिन सफल भयो । विभिन्न दल परित्याग गरी मधेसलाई आधारभूमि बनाएर केही दर्जन नेताहरुले नयाँ शीराबाट नेपाली राजनीतिमा आफ्ना कदम अगाडि बढाए । ती नै नेताहरुमध्ये एक हुन् महन्थ ठाकुर ।

विसं २०२६ सालमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध ठाकुरले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो जवानी लगानी गर्नुभयो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थासहितको प्रजातन्त्र बहाली भएदेखि ठाकुर नेपाली कांग्रेससबाट पटक-पटक मन्त्री हुनुभयो । पार्टी संगठनभित्र पनि सम्मानजनक पदीय जिम्मेवारीहरु निर्वाह गर्ने मौका पाउनुभएको थियो । २०६४ सालमा नेपाली कांगे्रस त्यागेर मधेस केन्द्रित राजनीतिमा होमिने बेलामा ठाकुर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०६४ मंसिर २६ गते तराई मधेु लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को जन्म भयो ।

उहाँ कांग्रेस परित्याग गरी मधेसको शासितभूमिमा हामफाल्दा ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस’, भनी भावनात्मक नारासहित आउनुभयो । कांग्रेसमा रहुञ्जेल कुनै किसिमको भ्रष्टाचारका आरोप नलागेका, उमेर र राजनीतिक अनुभवका हिसाबले पाको मानिएका ठाकुरसँगै अन्य केही नेताहरुसमेत कांगे्रस त्याग गरी तमलोपा गठन गर्नुभएको थियो । तर, लहानमा रमेश महतोको हत्या र नेपालगञ्ज दंगामा भएको पहाडी मधेसी द्वन्द्वबाट उत्पन्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेर एकचरणको वार्ता भइसकेको थियो । काठमाडौंले मधेस आन्दोलनको दसा र दिशा दुबैको अन्तिम विन्दुको आँकलनमात्र गर्न सफल भएको थिएन, अपितु एउटा शासित वर्गको आन्दोलनलाई कसरी गलाउँदै लग्न सकिन्छ भनी सूत्रसमेत पत्ता लगाइसकेको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि महन्थ ठाकुरको तमलोपा पार्टी टुक्राटुक्रा भए ।

दुइटा संविधानसभाको चुनावको यात्रा तय गर्दै २०७२ सालको पछिल्लो मधेस आन्दोलनसम्मको यात्रा र महन्थ ठाकुरको मधेस राजनीतिलाई फर्केर हेर्दा उहाँको नेतृत्वले सर्वमान्यता ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

दुइटा संविधानसभाको चुनावको यात्रा तय गर्दै २०७२ सालको पछिल्लो मधेस आन्दोलनसम्मको यात्रा र महन्थ ठाकुरको मधेस राजनीतिलाई फर्केर हेर्दा उहाँको नेतृत्वले सर्वमान्यता ग्रहण गर्न सकेको छैन । विभिन्न कालखण्ड हुँदै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को अस्तित्व नै संकटमा रहेको देखिन्छ । यहाँ लोसपाको भविष्य र महन्थ ठाकुरको भावी राजनीतिक यात्रालाई औंल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

मंसिर ४ गते संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनले ल्याउने परिणामले देशको राजनीतिक व्यवस्था र आम नेपालीको अवस्थामा कस्तो परिवर्तनको संकेत गर्ने हो त्यो तत्काल गर्भगृहमा रहने भयो । तर, यसले केही राजनीतिक शक्तिहरुको भविष्य कोर्ने निश्चितप्रायः छ । नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला मधेस शब्द सुन्नासाथ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको चित्र मानसपटलमा आउने गर्थ्यो । तर, संविधानमा कोरिएको प्रादेशिक संरचनाको खाकाले मधेस शब्द भन्नेबित्तिकै सप्तरीदेखि पर्सा अर्थात आठ वटा जिल्लालाई देखाउँछ । एक नम्बरी मधेसवादी भनाउँदा जसपा र लोसपा जस्ता राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो बथान यही मधेस प्रदेशमा राखेको छ ।

२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १० सीट जितेको थियो संघीय संसदको । मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग मिलेर सरकार पनि बनाउन सफल भएको थियो राजपा । तर, २०७७ सालमा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा आएको राजनीतिक उहापोहको वेला महन्थ ठाकुरले चाल्नुभएको राजनीतिक कदमले उहाँको दललाई दलदलमा भासिदियो । ठाकुरको सादगीपूर्ण छविलाई पनि धुमिल पार्‍यो । उपेन्द्र यादवसँगको बेमेलले पार्टी एकीकरण टुट्यो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको ललीपप र १८ दिने सरकारमा सहभागिताले लोसपालाई घरको न घाटको अवस्थामा पुर्‍यायो ।

मंसिर ४ को चुनावका लागि अहिले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनको कसरत जारी छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसीहरु कांगे्रसको अनुहार ताकेर बसेका छन् । उता बाँकी रहेका दलहरु नेकपा एमाले, राप्रपा जस्ता दलहरुको सम्भावित गठजोडका बहस सुन्न र देख्न पाइन्छ । झण्डै अन्त्य भइसकेको प्रतिनिधिसभामा लोसपासँग १३ जना सांसद छन् । ती सबैको पृष्ठभूमि संविधान जारी भएपश्चात मधेस आन्दोलनको बाँकी रहेको रापतापको जगमा उभिएको थियो ।

उपेन्द्र यादवसँगको बेमेलले पार्टी एकीकरण टुट्यो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको ललीपप र १८ दिने सरकारमा सहभागिताले लोसपालाई घरको न घाटको अवस्थामा पुर्‍यायो ।

पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा लोसपाको प्रदर्शन फितलो सावित भयो । मधेस प्रदेशमै पनि उपेन्द्र यादवको पार्टीभन्दा कमसल प्रस्तुतिमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । तमलोपा खोली मधेसी राजनीतिमा होमिनुभएका महन्थ ठाकुर आफ्नो साविकको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीबाट एकपटक पनि निर्वाचित हुन सक्नुभएको छैन । २०७४ को आम निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नं ३ बाट उहाँ चुनाव लड्न उपयुक्त ठान्दै महोत्तरी आउनुभयो । २०७२ को मधेस आन्दोलनको रापताप थियो, महोत्तरी क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत पर्ने चार वटा स्थानीय तहमा तत्कालीन राजपाले जितेको थियो । अर्थात ठाकुरलाई चुनाव जित्न खासै कठिन हुने थिएन होला ।

तैपनि जुन कांग्रेस परित्याग गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिमा उहाँ होमिनुभएको थियो त्यही कांग्रेससँग सहयोगार्थ उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका बजरंग नेपालीलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न शेरबहादुर देउवाले बाध्य पारेका थिए । दुइटा प्रदेशसभाको सीट पनि राजपाले नै लियो । चुनावी राजनीतिमा असफल भइसक्नुभएको ठाकुरले रक्षात्मकताको चरम अनुकूलता बनाएर १८ हजार १६९ मतको फराकिलो अन्तरले संसदभित्र प्रवेश पाए ।

प्राप्त जानकारीहरुका आधारमा मंसिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनको तयारीमा आफ्ना खास कार्यकर्तालाई ठाकुरले परिचालित गरिसक्नुभएको छ । अहिलेको सरकारी गठबन्धनमा प्रवेश गर्न ठाकुर सक्दो जति कसरत गरिरह्नुभएको छ । तर, प्रचण्डको आडमा उपेन्द्र यादव अन्तिम अवस्थासम्म उक्त गठबन्धनमा ठाकुरलाई कठोरत्तम रोकावट खडा गर्न सफल हुनुभएको छ । त्यही भएर होला संसद विघटनको वेला केपी ओलीसँगको निर्मित ‘बेमेल मित्रता’को जगमा एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावनालाई मूर्त रुप दिन एउटा कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ ।

ठाकुरको अध्यक्षता मनपेटले नरुचाउने लोसपाका अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले एमालेसँगको मित्रतामै अनुकूलता देख्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । प्रश्न आउँछ, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाले थला पर्नुभएका ठाकुरलाई फेरि चुनाव लड्न एमाले वा कांगे्रसकै सहारा चाहिने भएको छ । प्रदेश १, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशतिर नजर घुमाउँदा लोसपाले आधा दर्जन सांसद पनि जित्ला भन्नेमा घनघोर शंका छ । मानौं ठाकुरले फेरि चुनाव जित्नुहोला । तर, के लोसपाले राष्ट्रिय दलको आकार ग्रहण गर्न ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ला त ? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा लोसपा पार्टीको वैधानिकता शेष रहला ? त्यसमा नै ठूलो शंका छ । ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस’ नाराका साथ कांगे्रस परित्याग गरेका ठाकुरले वर्तमान अवस्थामा अध्यक्षता गरिरहेको दलको बीउ जोगाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा उहाँको मर्यादा सँगै पार्टी हितमा हुने देखिन्छ ।

तमलोपा खोली मधेसी राजनीतिमा होमिनुभएका महन्थ ठाकुर आफ्नो साविकको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीबाट एकपटक पनि निर्वाचित हुन सक्नुभएको छैन ।

राजनीतिक प्रतिकूलताको समयमा कसैको लागि उपदेशात्मक भाषा प्रयोग गर्नु जति सजिलो छ, त्यसबारे अमल गर्ने व्यक्तिले परिस्थितिको जकडनमा कसरी फसेको हो, त्यसले धेरैथोक निर्धारण गर्ने हो । महन्थ ठाकुरको चर्चा गर्दा उहाँको लागि प्रायः सुनिने केही विशेषणहरु छन्- सन्त नेता, इमानदार, बेदाग, कम बोल्ने आदि । तर के ठाकुर फगत एक व्यक्ति हुन ? पक्कै पनि होइन । एउटा पार्टीको अध्यक्ष भनेको विभिन्न चरित्र बोकेका अन्य पात्रहरुको अब्बल प्रतिनिधि हुन्छ । लोसपाका हरेक नेताहरुको कृत्य र कुकृत्य सबै पक्षहरुको मूलतः जिम्मेवारी अध्यक्षको काँधमै जान्छ । लोसपामा जसरी नेतृत्वको खँडेरी परेको छ, यस्तो अवस्थामा ठाकुरले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धलाई सम्मानजनक अवतरण गराउँदा राम्रो होला ।

ठाकुरले चुनाव लड्नेभन्दा मधेसलगायत मधेसी बाहुल्य अन्य प्रदेशमा आफ्नो बँचेको छविलाई चुनावी पूँजीको रुपमा निवेश गर्दै आम मधेसी मतदातालाई सम्मानपूर्वक गुहार्दा राम्रो होला । प्रत्यक्षमा आधा दर्जन सीटमात्रै जितेर एवं थ्रेसहोल्ड कटाएर ठाकुरले आफ्नो राजनीतिक ओज सुरक्षित राख्न सफल हुने हो भने यसले उहाँको इज्जत त जोगिएला नै । यसले मधेसमा एउटा लोकतान्त्रिक धारलाई प्राणवायु प्रदान गर्नसक्छ । मंसिर ४ पश्चात निर्माण हुने सत्ता समीकरणबाट ठाकुरले राष्ट्रियसभामा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्ने बाटो खुला नै छ ।

ठाकुर चुनावमा एउटा ‘स्टार प्रचारक’ हुनुहुन्छ नै । त्यसैले ठाकुरसामु मधेसी राजनीतिको बीउ जोगाउँदै ‘मरे तो मुक्ति, जिए तो मधेस’ को संवाहकको अथक योद्धाका रुपमा इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गराउने सुनौलो अवसर लिएर आएको छ मंसिर ४ को आम निर्वाचन । अब ठाकुरले यो सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गरेर मधेसी राजनीतिको बीउ विस्तार गर्नुहुन्छ कि आफै विलाउनुहुन्छ, आगामी निर्वाचनसम्म कुर्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)