बालेनसहित ६ वटै महानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे ७ लाख जरिवाना (सूचीसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को खर्च विवरण नबुझाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)सहित ६ वटै महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे ७ लाखका दरले जरिवाना तोकेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई साढे ७ लाखका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा सबै उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।

६ वटै महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये खर्चको विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख शाहसँगै उपप्रमुख सुनिता डंगोल, भरतपुर महागनरपालीकाकी प्रमुख रेणु दाहाल तथा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला तथा उपप्रमुख शिल्पा कार्की, विरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह तथा उपप्रमुख इस्तियाज आलम र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य रहेका छन् ।

निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनेमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र उपप्रमुख मञ्जली शाक्य तथा पोखरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

यि हुन साढे ७ लाख जरिवाना तोकिएका महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

हर्कराज राईसहित ७ उपमहानगरपालिकाका ११ जना प्रमुख उपप्रमुखले साढे ५ लाख जरिवाना तिनुपर्ने
निर्वाचन आयोगका अनुसार मुलुकभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये पुर्ण तथा आंशिक गरेर ७ उपमहानगरपालिकाका ११ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च पेश नगरेका कारण साढे ५ लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ । जसमा ४ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदाधिकारीले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

दुवै पदाधिकारीले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह र उपप्रमुख रौशन परविन, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दीन राई, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डे र उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्याल रहेका छन् ।

३ उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरेर एक-एक पदाधिकारीले निर्वाचन खर्च नबुझाएका हुन् । जसमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रुमख हर्कराज राई, इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले पनि निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेका कारण साढे ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर चर्चा कमाउदैँ निर्वाचित भएका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले निर्वाचित भएपछि काम गरेर चर्चा कमाए पनि निर्वाचन भएको एक महिना भित्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन खर्च बुझाउनबाट भने चुकेका छन् ।

तर, ४ वटा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदाधिकारीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन खर्च पेश गरेका छन् । जसमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, तुल्सिपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका छन् ।

यस्तै ३ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक-एक पदाधिकारीले पनि निर्वाचन खर्च पेश गरेका छन् । जसमा जनकपुरधाम महानगरपालिकाका प्रमुख, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका कारण साढे ५ लाख जरिवाना तिर्नबाट जोगिएका छन् ।

यि हुन साढे ५ लाख जरिवाना तोकिएका उप–महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

आयोगका अनुसार आयोगले नामावलीसहित जरिवाना रकमसमेत उल्लेख गरेर सोमबार नाम सार्वजनिक गरेको हो । जसमा महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित ९ जनासहित निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर साढे ७ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवार मात्रै २०८ जना छन् ।

यस्तै ११ वटा उपमहानगरपालिकामा ११ जना निर्वाचित पदाधिकारीसहित प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जना उम्मेदवारलाई नै निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेकाले साढे ५ लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।

यि हुन साढे ४ लाख जरिवाना तोकिएका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

यि हुन साढे ३ लाख जरिवाना तोकिएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

यि हुन ३ लाख जरिवाना तोकिएका महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

यि हुन साढे २ लाख जरिवाना तोकिएका उप–महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

यि हुन २ लाख जरिवाना तोकिएका नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

यि हुन डेढ लाख जरिवाना तोकिएका गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यमा निर्वाचित तथा पराजित उम्मेदवार

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिना भित्र तोकिएको जरिवाना तिरिसक्नुपर्ने नभए उनीहरुलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार नै पदमुक्त गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘उम्मेदवारी दिने क्रममा नै सबै उम्मेदवारले कानुनी व्यवस्था अनुसार नै एक महिना भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अब उहाँहरुले ६ महिना भित्र तिरिसक्नुपर्छ । होइन भने आयोगले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’

याे पनि

स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने सवा लाख उम्मेदवारलाई जरिवाना (कुन पदलाई कति ?)

यी हुन् निर्वाचन खर्च पेश नगर्ने सवा लाख उम्मेदवार (सूचीसहित)