चीनलाई कारबाही गर्न कूटनीतिज्ञ तथा मानव अधिकारवादीहरुले राष्ट्रसंघलाई दिए दबाब

काठमाडौं । विश्वका कूटनीतिज्ञ तथा मानव अधिकारवादीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई चीनमाथि कारबाही अगाडि बढाउन दबाब बढाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा चीनमाथि कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने माग व्यापक बनेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले चीनले त्यहाँको अल्पसंख्यक उइघुर तथा अन्य मुस्लिम समुदायमाथि मानवताविरुद्धको अपराध गरेको दाबी गरेको थियो । न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको वार्षिक बैठकमा सामेल हुन पुगेका विश्वका प्रभावशाली नेताहरुले चीनमाथिको कारबाहीलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्ने माग गरेको अलजजिराले जनाएको छ ।

अल्पसंख्यक अधिकारहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक फर्नान्ड डे भेरेन्सले एट्लान्टिक काउन्सिल र ह्युमन राइट्स वाचद्वारा प्रायोजित फोरममा गरेको सम्बोधनलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले लेखेको छ, ‘निष्क्रियता अब सम्भव छैन, यदि हामीले यसलाई सजाय नदिने अनुमति दियौं भने कस्तो सन्देश प्रचार भइरहेको छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि उपअमेरिकी राजदूत जेफ्री प्रेस्कटले यस किसिमका अत्याचारहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अन्ततः राष्ट्रसंघको प्रणालीको विश्वसनीयतामा जोडिने बताउँदै आधुनिक संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रणालीको निर्माणको लागि केन्द्रमा रहेको र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रूपमा रहेको राष्ट्रले आफ्नो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गर्नु निराशाजनक रहेकोसमेत बताएका छन् ।

सन् २०१८ देखि जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो पटक सिन्जियाङमा १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा राखिएको खुलासा गरेसँगै उइघुरहरूको संस्कृति र धार्मिक पहिचानको विनाशका निम्ति चीनले जबरजस्ती श्रमदेखि पारिवारिक विछोडसम्मका दुर्व्यवहारहरू गर्दै आएको घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

चीनले भने उक्त शिविरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै ती शिविरहरु ‘अतिवादविरुद्ध लड्न तयार पारिएको व्यवसायिक सीप प्रशिक्षण केन्द्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई समेत चीनले पश्चिमी मुलुकले आफूविरुद्ध सुरु गरेको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ ।