‘गोल्छा, खेतान, ढकाल र अग्रवाल कसैले पनि बोर्डमा आएर लाइसेन्सको कुरा गरेका छैनन्’

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न प्रयोजनका लागि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आवेदन माग गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र वस्तु विनिमय कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि आवेदन माग भएको हो । यसमा पनि विशेष गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सीमित व्यापारिक घरानालाई बाँड्न बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तम्सिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ चुनाव नजिकिँदैछ । चुनावको लागि खर्च जोहो गर्न लाइसेन्स दिन थालिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । चुनावको मुखैमा लाइसेन्स बाँड्न खोजिएकोलगायतबारे बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग गरिएको कुराकानीः

– नयाँ स्टक एक्सचेन्जको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार बोर्डले लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो ?

यस्तो खालको धारणा आउनु अस्वाभाविक होइन । हामीले राम्रो काम गर्दा गहन अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने र आत्मविश्वासमा अडिग हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने म आएपछि पूँजी बजारको रिफर्म सुरु भएको छ । त्यसअन्तर्गत नै यो पर्छ । हामीले जे जति गरेका छौं, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धनको लागि हो ।

तपाईंले व्यापक विरोध भन्नुभयो । व्यापक भन्ने शब्द हटाउँदा राम्रो होला । विरोध धेरै कम छ, सपोर्ट धेरै बढी छ । सम्पूर्ण लगानीकर्ताको यसमा साथ छ । नेपालको अर्थतन्त्रको जुन विज्ञ समुदाय छ, जसले नेपालको धितोपत्र बजारबारे राम्रोसँग बुझेका छन् तिनीहरुले विरोध गरेका छैनन् । यो कुनै निश्चित घरानाको लागि लक्षित होइन । यो कुनै विशेष कर्पोरेट क्षेत्र वा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुहुँदैन भनेर नै स्टक एक्सचेन्ज खोलेपछि ३० प्रतिशत आईपीओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका हौं । पहिलाको नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन ।

नियमावलीमा सुशासनको कुरा बढी छ । लाइसेन्स आवेदन माग्दा ३५ दिनको सूचना दिए पुग्यो । तर, सम्पूर्ण लगानीकर्ताको सहभागिता होस् भनेर ४५ दिन बनाएका हौं । यो सबैबाट के देखिन्छ भने अहिलेको टीमको काम गर्ने तरिका गहन अध्ययन र छलफलपछि मात्र भएको छ । यसबाट देखिन्छ कि बोर्डले कसरी काम गर्न खोजिरहेको छ भनेर ।

– गोल्छा, खेतान, ढकाल र अग्रवाल जस्ता सीमित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन यो सबै गरिएको होइन भन्ने आधार के के छन् ?

आफ्नो मनमा लागेको विषयलाई बाहिर छरेर बोर्ड वा हमालप्रति नकारात्मकता छर्नु राम्रो होइन । म यस विषयमा तीनवटा कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । एउटा, म नयाँ छु । मेरो पेशागत पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने नियमनकारी निकायको प्रमुख बनेर आउँछु भन्ने बजारले र म आफैंले पनि नसोचेको कुरा हो ।

दोस्रो, २०६७ सालमा अध्ययन गरेर कर्पोरेट एक्सचेन्ज एउटा आएपछि मात्र धितोपत्र बजारको विकास हुन्छ, मोनोपोली हट्छ भनेको थियो । नेप्से एउटा सरकारी संयन्त्र हो । संसारभरको अभ्यासमा सरकारी एक्सचेन्ज हुँदैन । कर्पोरेट सेक्टरको एक्सचेन्ज हुन्छ । यसले मात्र चलायमान बनाउँछ । जुन खालको संरचना सुशासन, प्रविधि चाहिन्छ त्यो कर्मचारीतन्त्रमा बसेको सरकारी संयन्त्रले सक्तैन भन्ने छ । बजार सरकारी हुनुहुँदैन भन्ने पनि हो । तर, हाम्रोमा भएको सरकारीलाई पनि राम्रो प्लेटफर्म दियो भने नेप्से पनि सुध्रिन्छ भन्ने रिपोर्ट पनि थियो । यो अनलाइन प्रणाली विकास नहुँदै भएको अध्ययन हो ।

२०७४ सालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ, दुइटा भएपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ लगानीकर्ताले राम्रो सेवा पाउँछन् भन्ने अध्ययन भएको थियो । बोर्डले निर्णय नै २०७४ सालमा गरिसकेको थियो । यहाँका व्यवसायीले पनि धितोपत्र बोर्डले निवेदन आह्वान नमाग्दा पनि व्यवसायी आफैंले तीन-चार वटा आवेदन दिएका थिए । म आउनुभन्दा चार वर्ष अगाडिको कुरा हो । यस आधारमा बजारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै पनि शंका छैन । हरेक अध्ययनले अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनेको छ ।

अब सवाल आयो विकास गर्नुभन्दा अगाडि यसले यो गर्न खोज्यो भनेर रोक्न खोज्नु भनेको विकासविरोधी कुरा हो । हामीले छनोट प्रक्रिया नै गलत गर्‍यौं भने त्यहाँ प्रश्न उठाउनुस् ।

आवेदन माग गर्नुअघि नै निर्देशिका राखिदिएका छौं । यसको अध्ययनबाट नै धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । हामी पारदर्शी छौं । म गर्वका साथ भन्छु, हामीले बनाएको निर्देशिकामा छान्ने प्रक्रिया, आवेदनको मापदण्ड, नियमनको दायरा, सवल बजार चलाउने संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना सबै पारदर्शी छ । यसमा कमजोरी निकालेर देखाउनुस्, अध्ययन गरेर बहस गरौं ।

यहाँ त आफूले पाए सब ठीक, आफूले नपाए बदनाम गराउने चरित्रले नै नेपालमा विकास नभएको हो । हामीले हेर्ने भनेको काम गर्ने तरिका प्रस्ट हुनुपर्छ । सबैलाई समान अवसर दिने माइण्डसेट हुनुपर्छ र उचित मेरिटका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । योभन्दा बढी मैले प्रोफेसनल्ली बुझेको छैन ।

– त्यसो भए चर्चामा रहेकाहरुमध्ये कसैले लाइसेन्स पाउँदैन त ?

यिनीहरु कसैले बोर्डमा आएर लाइसेन्सका कुरा गरेका छैनन् । जसको आवेदन आउँछ, जो उत्कृष्ट हुन्छ उसलाई दिन्छौं । यसले पाउँछ, उसले पाउँदैन भन्ने नै होइन । रमेश हमाल भनेको बोर्डको अध्यक्ष हो । बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सरहरु हुनुहुन्छ । कानुन मन्त्रालयका विज्ञ, बाहिरका विज्ञ सदस्य छन् । एफएनसीसीआईका प्रतिनिधि छन् । आईक्यानका प्रतिनिधि पनि छन् । यस खालको निहित स्वार्थ भएको समाचारलाई म मान्दिनँ । यो भनेको आवेदकहरुमध्ये नै यो कुरा गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । कसलाई दिने र कसलाई नदिने आज कसरी भन्ने ?

हामीले गर्ने भनेको सबैलाई समान अवसर दिने हो । ३५ दिनको म्याद दिए पनि कानूनी रुपमा पुग्थ्यो । तर, हामीले ४५ दिन दिएका छौं । बोर्डको टीमले गर्न खोजेको कामलाई पनि कदर गरौं । हामीले सबैलाई सुसूचित गरेका छौं । त्योभन्दा बाहिर केही पनि लुकेको छैन । छनोट प्रक्रिया हुन्छ, शिलबन्दी खाम आउँछ । त्यसका लागि कुन समिति बन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन । छनोट गर्न को–को बस्छन् ? त्यो पनि शिलबन्दी खाममा बस्छन् । यसमा सबै चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ ।

त्यसो हो भने बैंक, बीमामा निश्चित घरानाकै शेयर छ । हामीले तीन अर्बको स्टक बनाएका छौं । पहिलाको नियमावलीमा ५ करोड रुपैयाँले पुग्थ्यो । यसले त बजार चल्दैन । बलिया कम्पनी आउँदा भोलि हामीलाई आरोप नलागोस् । बलियो संस्था आउँदा बलियै लगानीकर्ता आउँछन् । गरीबले शेयर हाल्न सक्तैनन् । त्यसकारण नयाँ स्टकमा उनीहरुको पनि शेयर होस् भनेर आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका हौं । यो कसैको व्यक्तिगत तथा व्यापारिक घरानाको विषय नबनोस् भनेर आईपीओ व्यवस्था गरेका हौं । यस्तो राम्रो प्रोटोकललाई बदनाम गराउन खोज्नु राम्रो होइन ।

– संसारभर निजी स्टक एक्सचेन्जको अभ्यास छ भने नेपालमा किन सरकारी स्टक एक्सचेन्ज ?

१५ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छन् तर सकेनन् । यसमा हाम्रो प्रणाली नै दोषी छ ।

यसलाई निजीकरण गर्ने पहिलेदेखिकै कुरा हो । अहिले मार्केटको फैलावट छ । भोलाटायलिटी बढी छ । आश देखाएर जुन कुरा सम्भव नै भइरहेको छैन, त्यसमा लगानीकर्तालाई ट्रयापमा राख्न मिल्दैन । यसमा ५२ लाख लगानीकर्ता जोडिइसके । १४ लाख बढीले टीएमएस प्रयोग गर्छन् । औसतमा दैनिक ५/६ अर्बको कारोबार भयो । अहिले पनि दैनिक एक डेढ अर्बको कारोबार भइरहेको छ । यति धेरै जनताको सपना गाँसिएको छ । अब नेप्से सुध्रिन्छ भनेर बस्न मिल्दैन ।

हाम्रो आफ्नै विगतमा गएर हेर्दा पहिला सरकारी वाणिज्य बैंकमात्र हुँदा कस्तो थियो सेवा-सुविधा अहिले कस्तो छ ? त्यही सरकारी संस्था अहिले कति नाफायोग्य भएका छन् । एनटीसी एक्लै हुँदा कस्तो थियो सेवा ? अहिले अरु आएपछि कस्तो छ ? तपाईं हामी आफैंले अनुभव गरेको विषय हो । यो सबै प्रतिस्पर्धाले सम्भव भएको हो । प्रतिस्पर्धा राख्न सरकारी निकाय, नियमनकारीको भूमिका तटस्थ हुनुपर्दछ । बजारप्रति संयमित हुनुपर्‍यो । म आएको ६ महिना भयो । हाम्रो ध्यान भनेको बजारको मेरुदण्ड बनाउने हो ।

– तर, विज्ञहरुले सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भनिरहेका छन् नि ?

हरेक सुधारमा सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ । डिरेक्सन परिवर्तन गर्ने विषय सजिलो होइन । तर, अर्को तर्कलाई मान्दै नमानेर यही हुनुपर्छ भन्नु चाहिं गलत हो । धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो । सरकारी निकायबाट भएको जति पनि अध्ययन छन्, त्यसले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देखाएको छ ।

अर्को कुरा, बजारको प्रुभन विज्ञ हुनुपर्‍यो । जस्तो डा. रेवत कार्की, जो यहाँका पूर्वअध्यक्ष हुन् । जसले राष्ट्र बैंक नेप्सेमा काम गरेका थिए । अर्थविद्समेत रहेका र विदेशको अनुभवसमेत छ उहाँँमा । उहाँले पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन प्रयास गर्नुभएको हो । प्रुभन विज्ञले चाहिन्छ भनेका छन् । चाहिँदैन भन्ने किसिमको अध्ययन निकाल्न खोजियो भने अहिले नै तपाईंले पनि र मैले पनि निकाल्न सक्छौं ।

– ब्रोकरको आवेदन माग्दा संख्या किन खुलाइएन ?

हामी कसलाई के सुहाउँछ त्यही तर्क प्रस्तुत गर्ने भयौं । एकरुपता भएन । मबाट तपाईंले त्यो आशा नगर्नुहोला । म युनिफर्मालिटी छु । मेरो दर्शन परिवर्तन हुँदैन । बजार धेरै हुन सक्तैन । म मेरो सिद्धान्तमा अडिग छु । यदि म गतल छु भने मैले सही सिक्नुपर्छ । ब्रोकर सिस्टममा कोटा तोक्दा छान्नुपर्ने हुन्छ । छान्दा के आधारमा छान्ने ? कोटा सिण्डिकेसन हुनुहुँदैन । यो खुला हुनुपर्छ । यो प्रत्यक्ष जनतालाई सेवा दिने संस्था हो । हरेक कारोबारमा ब्रोकर सहभागी हुन्छ ।

इण्डियामा कुनै पनि दिन कुनै पनि व्यक्तिले मापदण्ड पुर्‍याएर १० दिनमा लाइसेन्स लिनसक्छ । हामीले पनि चाहेको सरकारी निकाय जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भन्ने हो । जो सक्षम छन् र पाँचवटा स्पष्ट मापदण्ड पुर्‍याएका सबैले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँछन् । हामीले पनि १० दिन गर्न चाहेका हौं । तर, म्यानुअल सिस्टम भएकाले सकेनौं । युरोपियन देशमा भएको अभ्यास यहाँ ल्याउन खोजेका छौं । ब्रोकर संख्या तोक्नासाथ अन्योल हुन्छ ।

– कतिपयले तपाईंलाई एक्सन ओरियन्टेड अध्यक्षका रुपमा बुझेका छन् । तपाईंको अबको एक्सन के हुन्छ ?

मेरो एक्सन सुधारमै हो । बोर्डमा नै माइण्डसेट परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छु । किनभने मैले विदेशमा गएर काम गर्ने, धेरै सिक्ने मौका पाएँ । पढाइ र विज्ञताकै भरमा पेशालाई अघि बढाएँ । म जागिर खान नेपाल आएको होइन । म जागिर दिइरहेको मान्छे थिएँ । जागिरभन्दा पनि मेरो लागि यो अवसर हो । काम गर्ने संस्कृति परिवर्तन गर्छु । म दुई वर्षको कार्यकालका लागि आएको हुँ । मसँग छोटो समय छ । दुई वर्षमा बजारले नसोचेको सुधार गरेर जानेछु । सुधार गर्छु यसरी कि जसमा औंला ठड्याउने ठाउँ हुँदैन ।

– इन्साइडर ट्रेडिङका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यसका लागि प्रविधि ल्याउनुपर्नेछ । जनशक्ति विकासका लागि खाका तयार गरेको छु । अरु देशमा बोर्ड चलायमान हुन्छ । हामीसँग अटोमेटेट सर्भेलियन्स सिस्टम छैन, म्यानुअल छ । बजार प्रविधिमा हिँडिसक्यो । मेरो १५ महिना बाँकी छ । यस अवधिमा बोर्ड पूर्णतया डिजिटलाइज हुनेछ । डिजिटल प्रणाली र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट इन्साइडर कारोबारका सबै मादण्डलाई मापन गर्न सक्ने आधार बनाउँछु ।

– ६ महिनामा के के सुधारका काम भए ?

पहिले त हामीले जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनेर माइण्डसेट परिवर्तन गर्न खोजेका छौं । बोर्डमा २ वर्ष अगाडि अड्किएको मेरिटवाला फाइल अगाडि बढेको छ । जस्तो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल भनेको हाम्रो लागि महत्वपूर्ण डोमेन हो । यो विश्वको यस्तो फाइनान्सियल डोमेन हो, जसले विनाधितो नयाँ आइडिया तथा बिजनेसलाई पूँजी प्रदान गर्छ ।

नेपालमा दुई महिनामा ८ वटाले लाइसेन्स पाइसके । लगानीकर्तालाई बोझ परेको सि-आस्वा शुल्क घटायौं । आईपीओमा मेरिटबेस प्रणाली लगाइसकेका छौं । एसएमई प्लेटफर्म ल्याएपछि बजारको सन्तुलन सुध्रिन्छ भनेर सन्तुलन सुधार्न नियमावली बनाउन बोर्डको सञ्चालकको संयोजकत्वमा काम अघि बढेको छ । मर्जर एक्विजिसनमा जाँदा शेयर रोक्का नहुने निर्देशिका दशैं अगाडि नै पास गराउँदैछौं । १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण गरेका छौं । म मरेर गए पनि बजारले सम्झने गरी ब्रोकर प्रणालीमा सुधार गरेका छौं ।