गण्डकी प्रदेशसभाको ५ वर्ष : सांसदहरु छैनन् सन्तुष्ट, बनेका कानूनकै छैन कार्यान्वयन

पोखरा । लमजुङ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित भएर गण्डकी प्रदेशसभा छिर्दा धनञ्जय दवाडीलाई जनताका आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । अहिले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएर घर फर्कंदै गर्दा उनी आफ्नै भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । जनताले चाहे जति काम गर्न नसकेको दवाडीको भनाइ छ ।

दवाडी भन्छन्, ‘जनताका जुन काम मैले प्रदेशसभा सदस्यका हिसाबले गर्छु भनेको थिएँ, त्यहाँ बसेर त्यो नहुने रहेछ भन्ने थाहा भयो । बजेट र अधिकार कम हुँदा अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन ।’

दवाडीकै जस्तो असन्तुष्टि नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद धनमाया लामा पोखरेलको छ । जनचाहना र आवश्यकताका आधारमा आफूहरुले शतप्रतिशत काम गर्न नसकेको उनी स्वीकार्छिन् । ‘माइनसमै जाने गरी चाहिँ काम भएको होइन, शत प्रतिशतको नजिक पनि पुग्न सकेनौं । बजेट आफैंमा कम हुने अनि भएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न चुक्यौं’, उनले असन्तुष्टि पोखिन् ।

नेकपा एमालेका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा भने प्रदेशसभा ऐन निर्माण, संशोधन, संसदीय राजनीतिको मोडालिटी सिक्ने ठाउँ बनेको बताउँछन् । ‘जिल्ला कमिटीमा बसेर राजनीति गरेको मान्छेलाई प्रदेशसभामा सिक्ने धेरै अवसर प्राप्त भयो’, उनले भने ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का कानून निर्माण, जनताका चाहना सम्बोधनका विषयमा प्रदेशसभाले औसत काम गरेको बताउँछन् । ऐन-कानून बनाउँदा छलफलहरु परिपक्व भएको र सत्ता-प्रतिपक्षले साथमै रहेर काम गरेको उनको अनुभव छ ।

माओवादी केन्द्रकी आशा खनाल कोइराला भने संघीयता संस्थागत गर्न प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सहयोगी बनेको बताउँछिन् । ‘केही नीतिगत कमजोरी अवश्य नै भएका छन् । तर, संघीयता संस्थागन हुने गरी राम्रा काम पनि भएका छन्’, उनले भनिन् ।

प्रदेश सांसदहरुलाई असोज १४ मा प्रदेशसभा सचिवालयले कदरपत्र दिँदै बिदाइ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

कानून धेरै, कार्यान्वयन थोरै

गण्डकी प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५९ वटा कानून बनाएको छ । ३ वटा विधेयक भने संसदको विधायन समितिमै थन्किए । आमसञ्चार विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पास हुन सकेन ।

प्रदेशले कानून बनाए पनि कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ । नीतिगत जटिलता र संघको अनुदार प्रवृत्तिले कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको सांसदहरु बताउँछन् । प्रदेशप्रति संघ अनुदार रहेको बताउँदै प्रदेशका पूर्वकानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बनेका कानून पनि औचित्यहीन अवस्थामा पुगेको औंल्याए ।

प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म यो कानून कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघले प्रहरी समायोजन नगर्दा बनेको कानून नै बेवारिसे बनेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेशमा बनेका ५९ कानुनमध्ये ३६ कानूनलाई एकमुष्ठ संशोधन गर्न सरकारले केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको थियो । कानूनमा थुप्रै त्रुटि, कमजोरी भेटिएपछि त्यतिका धेरै कानूनलाई सरकारले संशोधन गरी सुधार्न खोजेको थियो । छलफल नसकिएपछि उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन ।

पाँच वर्षमा २ मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री र ४ प्रदेश प्रमुख

गण्डकी प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा दुईजना मुख्यमन्त्री पायो । नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संस्थापक मुख्यमन्त्री बने । माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र पछि पार्टी एकता हुँदा उनको सरकार दुईतिहाइ बहुमतको बन्यो । तर, सर्वोच्चले नेकपालाई फुटाएर पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुर्‍याएपछि गुरुङको सरकार बीचमै ढल्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको टुटफुटको असर उनले पनि व्यहोरे । अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । संघमा जस्तै उनी पनि ५ दलीय गठबन्धनबाट उक्त जिम्मेवारीमा छन् ।

सरकार हेराफेरीको राजनीतिले मन्त्रीको संख्या पनि बढायो । गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा ७ सांसदले मन्त्री पद पाए । अहिले कृष्णचन्द्र नेतृत्वको सरकारमा ११ जना मन्त्री छन् । यी दुवै सरकारमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने दोहोरिए ।

५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशले ४ जना प्रदेश प्रमुख पायो । सुरुमा प्रदेश प्रमुख बनेर आएका बाबुराम कुँवरलाई केपी ओली सरकारले हटाएर माओवादीका अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि शेरचनलाई हटाउँदै सरकारले एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दियो ।

गुरुङ सरकारको बहिर्गमनपछि सत्ता गठबन्धनले पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

निष्प्रभावी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’

गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी ४ वटा संसदीय समिति छन् । तर, यी समिति भने सधैं संसदको छायाँमात्र बनिरहे । संसद चालु नहुँदा काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद नचल्दा यी समिति चल्न सकेनन् । समितिका निर्धारित बैठकहरू कोरम नपुगेरसमेत धेरैपटक स्थगित भएको थियो ।

संसदीय समिति राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलोमात्र बन्यो । समिति सभापतिलाई गाडी र केही थप सुविधा हुने हुँदा यसलाई राजनीतिक सुविधाको अस्त्रबाहेक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका रुपमा हेरिएन ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का संसदीय समितिको अभ्यास प्रदेशमा हुन नसकेको बताउँछन् । सांसदहरुले समय र महत्व नदिँदा संसदीय समितिहरु ओझेलमा परेको उनले बताए ।

‘संसद नचल्दा कोरम नै नपुग्ने, बैठक बसिहाले पनि विचार विमर्श पनि स्वच्छ हुन सकेन’, मन्त्री खड्काले भने । मन्त्रीहरु नै समितिमा जवाफ दिन नजाँदा सरकारको नजरअन्दाजमा परेको समितिले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

राेकिएन संसदीय राजनीतिको घृणित खेल

संघको राजनीतिक खेलको बाछिटाले प्रदेशलाई पनि अछुतो राखेन । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि प्रदेशमा पनि संसदीय राजनीतिको अस्वस्थ अभ्यास भयो । सांसद हराउनेदेखि अस्पतालमा भेटिनेसम्म, सरकार बनाउन सडकमा धर्ना दिनेदेखि सत्ताको आडमा परिवारका नाममा बजेट बाँड्नेसम्मका घटना गण्डकी प्रदेशमा भयो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलको लडाइँमा ह्विप उल्लंघन गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पदसमेत गुमाए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपर छलफल र मतदानको कार्यतालिका रहेको दिन नै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक बेपत्ता भएका थिए । उनी संसदमा नदेखिएपछि राजमोसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सांसद अपहरण भएको आरोप लगाउँदै बैठक स्थगित गराए । बेपत्ता भनिएका सांसद शाही पछि पोखराको चरक अस्पतालमा भेटिए । त्यस दिन संसद स्थगित नभएको भए गुरुङ सरकारमाथिको अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो । र, राजनीतिले अर्कै मोड लिन्थ्यो ।

राजमोका तत्कालीन संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई पार्टीले निष्काशन गर्‍यो, सांसद पद गयो । पृथ्वीसुब्बालाई सघाउन खोज्दा उनलाई पार्टीले निष्काशन गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न बाटो सहज भयो । पृथ्वीसुब्बा सरकारमै मन्त्री रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) समेत आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दिनमा लुके । नयाँ सरकारमा उनै मनाङे खेलकुदमन्त्रीमा दोहोरिए ।

नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री-मुख्यमन्त्रीको वैमनश्यताले प्रदेशसभा बन्धक बन्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको टकरावले बजेट अधिवेशन नै अनिश्चयतर्फ धकेलियो । बरालले मुख्यमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पार्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरिदिए । सत्ता र प्रतिपक्षका सबैजसो सांसद उक्त कार्यक्रमको पक्षमा र बरालमात्रै विपक्षमा हुँदा बजेटमाथि लामो समय छलफलै चल्न सकेन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारहतार छलफल गरी पारित गराइयो ।

तर, करमा अस्वाभाविक वृद्धि, परिवारका नाममा ट्रस्ट बनाएर बाँडिएको बजेटले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो । एकै वडामा २५ करोड बजेट परेपछि झनै विवाद चुलियो ।