नागरिकता विधेयक प्रकरणमा एमाले नेतृत्वको अर्थपूर्ण मौनता

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण अस्वीकारपछि उत्पन्न परिस्थितिमा प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्व मौन बनेको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रहार केन्द्रीत गरिरहेका बेला एमालेको मौनता अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयक पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाले पारित भएपश्चात एमालेका केही नेताहरुले खुलेर विरोध गरेका थिए । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने खासै कडा अभिव्यक्ति दिएनन् । पछिल्लोपटक उनले यो विधेयक स्थगत गरेर जन्मसिद्दका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई चुनौति दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवधि गुज्रिएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तीव्र आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । पार्टीकै विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरुले आज राष्ट्रपतिको समर्थनमा सडकमा प्रदर्शन गरे । युवा संघले निकालेको ¥यालीमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत उपस्थित थिए । तर, अध्यक्ष ओलीसहित एमालेका प्रमुख नेताहरु कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । उनीहरु सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिनबाट पनि तर्किरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत उनले मधेसी दलहरुलाई खुशी पार्न नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिलेको विधेयकका विषयवस्तु उनले ल्याएका अध्यादेशसँग मिल्दाजुल्दा छन् । त्यसले गर्दा पनि ओली स्वयम्ले खुलेर विधेयकको विरोध गर्न नसकेका हुन् । नेपालमा बसोबासका आधारमा अंगिकृत नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने भनेर उनले केही दिनअघि मधेसमा पुगेर भाषण गरेका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरामा भने उनी सहमत नरहेको बुझिन्छ ।

निर्वाचन नजिकिएका बेला राष्ट्रपतिको कदमले एमालेलार्ई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषण सञ्चारमाध्यमहरुमा भइरहेको छ । धेरैले अनुमान गरेका छन् कि राष्ट्रवादी तप्काको भोट तान्न एमालेले नागरिकता विधेयकलार्ई हतियार बनाउन सक्छ । तर, सुरुवाति मौनता हेर्दा एमालेले त्यस्तो रणनीति नलिने लक्षण देखिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा मधेसका थुप्रै चर्चित नेताहरु धमाधम एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् । केही पूर्वमन्त्रीलाई पनि स्वागत गरेको एमालेले मधेसबाट यसपाली राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सम्भवत मधेसी भोट भट्किन सक्ने चिन्ताले एमाले नेताहरुले नागरिकता विधेयकका विषयमा मुख नखोलेका हुन् ।

अरू त अरु देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएका हरेक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने नेता भीम रावल पनि मौन बसेका छन् । यद्यपि, उनको मौनता पार्टीको रणनीतिसँग भने जोडिँदैन । प्राविधिकरुपले एमालेमै भए पनि उनको छुट्टै राष्ट्रवादी ब्रान्ड बनिसकेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई बचाउ गर्ने संवैधानिक आधार नभएको र विरोध गर्ने इच्छा नभएकाले उनी विलखबन्दमा परेका हुन सक्छन् ।
यदि एमालेले पनि खुलेर बचाउ गरेन भने राष्ट्रपति लगभग एक्लो पर्नेछिन् । कमल थापाबाहेक कसैले पनि अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा उनको कदमको समर्थन गरेका छैनन् । यद्यपि, आमजनताको ठूलो तप्काको भने भने उनले स्यावासी पाइरहेकी छन् ।