नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको साहसिक कदम र रन्थनिएका प्रचण्ड

नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाएर राष्ट्रपतिबाट संविधान मिचियो कि वास्तवमा देश को पक्षमा यो निर्णय भयो भन्ने बहस अहिले तातेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको सरकारले जे भन्छ त्यो गर्ने ‘मूर्ति’ मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई लगाएको आरोप प्राविधिक रुपमा ठीकै पनि हुनसक्छ । संवैधानिक धाराहरु प्रयोग गरेर व्याख्याहरु हुँदै जालान् ।

तर, देशको स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर निश्चित शक्ति केन्द्रको आडमा र नितान्त चुनावी मसला बनाउन अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक तरिकाले अघि सारिएको विधेयकलाई निकम्मा पार्ने काम राष्ट्रपतिको निकै साहसिक र देशलाई दूरगामी असर पर्ने खालको हो भन्ने सोच नै आम रुपमा देखापरेको छ । नागरिकता जस्तो विषयलाई आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा सीमित गर्न खोज्नेहरुका लागि यो ठूलै झापड भएको छ । गठबन्धनमा आफ्नो स्थान कमजोर हुँदै गएको र आउने चुनावमा निर्णायक तेस्रो नहोइने हो कि भनेर लामो समयदेखि रन्थनिएका प्रचण्डलाई यो घटनाले थप रन्थनिन बाध्य बनाएको छ ।

नागरिकता विधेयकका धेरैजसो प्रावधानमा सबैजसो दलहरुको सहमति देखिन्छ । विवाह गरेर नेपाल आएका विशेष गरी भारतीय महिलाहरुलाई उत्तिनै खेर नागरिकता दिने कि केही समयपछि निश्चित प्रावधानका आधारमा दिने भन्ने विषय र आमाकै नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरुबीच र आम नागरिकहरुबीच फरक मत थियो । राष्ट्रपतिले ठूलो अध्ययन र छलफलपछि दिएका सुझावहरु पनि मुख्यतः यी नै विषयमा केन्द्रित थिए । यी विषयमा सजिलै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिने अवस्था पनि थियो । यो सहमति कायम गर्न र कुनै कम्प्रोमाइजमा पुग्न एमालेलगायत तयारी देखिन्थे ।

गठबन्धनमा आफ्नो स्थान कमजोर हुँदै गएको र आउने चुनावमा निर्णायक तेस्रो नहोइने हो कि भनेर लामो समयदेखि रन्थनिएका प्रचण्डलाई यो घटनाले थप रन्थनिन बाध्य बनाएको छ ।

अप्रत्याशित अझ भनौं अपत्यारिलो भावभंगीमा प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि एकाएक नागरिकता विधेयक अघि बढ्नु र कुनै खाले छलफल र बहस हुन नदिने हिसाबले योजनाबद्ध तरिकाले पास गराउँदै जाने रणनीति देखेर नेपाली जनता सशंकित भैसकेका थिए । जनस्तरमा छलफलको त कुरै भएन सांसदहरुलाई समेत केही बोल्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेर अघि बढाए । विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा यो सबै भएको छ भन्ने आम बुझाइका कारण विधेयकका विषयवस्तुभन्दा पनि यसको प्रक्रियामा नेपाली जनताले हेपिएको र हीनताबोध गरेको महसुस गरे । जसको कारण आम जनमत विधेयकको विपक्षमा देखापर्‍यो ।

सजिलै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जान सकिने यति सजिलो विषयलाई किन एकांकी रुपमा अघि बढाइयो भन्ने कुरा मुख्य छलफलको विषय हुनु आवश्यक छ । आफू राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुअघि अथवा राजनीतिक रुपमा पूर्ण विस्थापित हुनुअघि एकचोटि जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने आफ्नो हुटहुटीले प्रचण्डलाई नागरिकता विधेयक चुनावी स्टन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । अब आउने चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री भैएन भने अब कहिल्यै हुन सकिँदैन भन्ने विश्वासका आधारमा प्रचण्ड जे जस्तो गर्न पनि तयार भएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको कोर शक्ति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सजिलै स्वीकार्ने पक्षमा छैन र एमालेले पनि सजिलै अब प्रधानमन्त्री हुने अवसर दिने देखिएन । यी नै कारणले प्रचण्ड रन्थनिन थालेको अलिबार भैसकेको थियो । यसैबीचमा विभिन्न रणनीतिक तरिकाले प्रचण्डले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो चुनावी माहोल तयार गर्न र भावी प्रधानमन्त्रीको बाटो निर्माण गर्न उपयोग गर्न चाहेका थिए ।

पहिलो, गठबन्धन निर्माण गर्न र चुनावपछि समेत निरन्तरता दिन भारतीय सहयोग अनिवार्य हुने प्रचण्डको ठम्याइ र गठबन्धनविना कुनै पनि ढंगको निर्णायक शक्ति आफू हुन सकिँदैन भन्ने आंकलनअनुसार भारतीय विश्वासपात्र र निर्णायक पोजिसनमा आफू रहेको देखाउन नागरिकता विधेयक नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हो भन्ने प्रचण्डको रणनीति बन्यो । भारतीय स्वार्थ क्षेत्रभन्दा बाहिर आफू नजाने र एमाले बाहिरका शक्तिलाई एकजुट बनाएर काम फत्ते गर्न सक्ने क्षमता आफूसँग भएको प्रमाण दिन प्रचण्डले नागरिकता विधेयकलाई एकांकी ढंगले पास गर्ने रणनीति अंगीकार गरे ।

नेपाली कांग्रेसको कोर शक्ति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सजिलै स्वीकार्ने पक्षमा छैन र एमालेले पनि सजिलै अब प्रधानमन्त्री हुने अवसर दिने देखिएन ।

दोस्रो, माओवादीले आफ्नो आधार क्षेत्र र खास वर्गीय आधारसमेत गुमाउँदै गएको अवस्थामा मधेु केन्द्रित साख केही बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले नागरिकता विधेयक माओवादीको नेतृत्वमा आएको हो भन्ने देखाउने र एमाले समर्थित केही भोट तानेर आफ्नो पहुँच बढाउने उद्देश्यले अहिलेको घटनाक्रम बढेको देखिन्छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले गठबन्धन जोगाउनमात्रै विधेयकको पक्षमा भोट हालेको हो भन्दाभन्दै विधेयकको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो स्वर निकाल्ने प्रचण्डको दाउ मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई केही उठाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न नै हो । नेपाली कांग्रेसमा पनि यो दाउ नहुने कुरै भएन तर प्रचण्डले चै यो ठूलो अवसर हुने आंकलन गरेका हुन् ।

तेस्रो, भदौसम्म विधेयक पास गर्ने अनि मंसिरसम्ममा ५-७ लाख जति नयाँ नागरिकता वितरण गरी भोटर लिस्टमा समावेश गराउन सकिने र फागुनतिर चुनाव गर्ने प्रचण्डको प्रयत्न थियो । त्यसो गर्न सकेको भए ती नयाँ थपिएका भोटहरु आफ्नोतिर आकर्षित हुने अनुमान हो । तर, नेपाली कांग्रेसले यो योजना फेल गराइदियो । चुनाव मंसिरमै भएको खण्डमा नयाँ भोट थपिने अवस्था रहेन । ठूलो संख्यामा एमालेतिर प्रवेश गर्ने क्रम बढेकोले विधेयक उचालेकै भरमा अब एमालेवाला भोटहरु पनि सजिलै माओवादीतिर तानिने छाँट देखिँदैन ।

चौथो, नेपालको नीति निर्माणमा विशेष गरी वामपन्थी खेमाबाट आफू नै निर्णायक शक्ति रहेको देखाउन र एमाले विशेष गरी केपी ओलीको अब कुनै ठूलो भूमिका नहुने आभास दिन विधेयक सिर्जनादेखि राष्ट्रपतिका सुझाव बेवास्ता गर्नेसम्मको कामको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुन् । कमजोर केपी ओली र भूमिकाहीन एमाले भयो भनेमात्रै आफ्नो राजनीतिक स्पेस सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन । हर क्षेत्रमा एमाले पराजित भएको देखाउन सके आफ्नै पार्टीभित्र जीतको मनस्थिति बढ्ने र एमालेका केहीलाई आफ्नोतर्फ तान्न सकिने आंकलन हुनुपर्छ ।

यी सबै रणनीतिको मुख्य लक्ष्य नै जसरी पनि प्रधानमन्त्री भएरै छाड्नुपर्ने सोच हो । अहिले नभए अब कहिल्यै हुन सकिन्न भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी चालिएका कदम हुन् ।

विधेयकको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो स्वर निकाल्ने प्रचण्डको दाउ मधेस केन्द्रित राजनीतिलाई केही उठाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न नै हो । नेपाली कांग्रेसमा पनि यो दाउ नहुने कुरै भएन तर प्रचण्डले चै यो ठूलो अवसर हुने आंकलन गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिका सुझावहरु संसदमा छिर्नै नदिएर नयाँ इगोको सिर्जना भयो भने राष्ट्रपतिले पनि इँटको जवाफ पत्थरले दिएपछि प्रचण्ड रणनीतिमा अहिललाई चिसो पानी खनिएको छ । नयाँ राष्ट्रिय बहस सिर्जना भएको छ जुन केही छिटपुट अवस्थाबाहेक प्रचण्डको पक्षमा जाने सम्भावना छैन ।

तर, गठबन्धनले केही नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नसक्छ । नेपाली कांग्रेस केही नरम नीति लिएर यो विषयलाई ठूलो नबनाइ चुनावमा जान चाहन्छ कि प्रचण्डको रणनीतिमा आफूलाई समाहित गर्छ भन्नेले आउँदा दिनमा कस्तो अवस्था बन्ला भन्ने देखाउँछ । कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण यो विषयमा पनि प्रचण्ड केही हाबी चै हुने नै छन् ।

संसद पूर्ण रुपमा सकिएको घोषणा नगरी बस्नुमा सम्भावित महाभियोगको डण्डा देखाइरहनको लागि हुनसक्छ । तर, महाअभियोगको सम्भावना देखिँदैन । कुनै बहाना निकालेर चुनाव फागुनमा सारेर संसद व्युँताएर महाअभियोग लगाउन सकिएला । तर, यो ढिला भैसकेको छ र चुनाव सार्ने जस्तो गठबन्धनका लागि आत्मघाती काम सायद नेपाली कांग्रेसले हुन दिंदैन ।

अब कि चोलेन्द्र शमशेर राणालाई जसरी नजर बन्दमा राखी राजीनामा दिन बाध्य पारेर आफ्नो जीत पुष्टि गर्न सक्नुपर्‍यो कि अदालतमा गएर अर्को परमादेश गराउनुपर्‍यो । राष्ट्रपति जस्तो पदलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, घेराबन्दी गर्ने वा नजरबन्दमा राख्न सक्ने आँट गठबन्धनमा छ जस्तो देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस त्यो बाटोमा नजानसक्छ ।

गठबन्धनले केही नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नसक्छ । नेपाली कांग्रेस केही नरम नीति लिएर यो विषयलाई ठूलो नबनाइ चुनावमा जान चाहन्छ कि प्रचण्डको रणनीतिमा आफूलाई समाहित गर्छ भन्नेले आउँदा दिनमा कस्तो अवस्था बन्ला भन्ने देखाउँछ ।

जहाँसम्म परमादेश दिलाउने कुरा छ, त्यसले पनि गठबन्धनलाई जनताका सामु अर्को नैतिक संकट सिर्जना गरिदिन्छ । चुनावको मुखैमा परमादेश गरी गरी विधेयक ल्याउनुभन्दा चुनाव हुनेबित्तिकै ल्याउँदा के फरक पर्ने थियो र भन्ने कुराले जनताको मन ढाकिन्छ । गलत नियत छरपस्ट हुन्छ ।

उता केपी ओली ढाल्न प्रयोग भएको परमादेशपछिका घटनाक्रमले अदालत आफै क्षतविक्षत अवस्थामा छ । जनताको विश्वास गुमेको अवस्था छ । अर्को परमादेश हतार हतार आयो भने अदालतप्रतिको आस्था पूर्ण धमिलो हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्था आयो भने पनि जनमत प्रचण्ड अथवा गठबन्धनको पक्षमा जाने देखिँदैन ।

अबको सही बाटो भनेको नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै चुपचाप लागेर चुनावमा जानु नै गठबन्धनको हितमा हुन्छ । प्रचण्डको जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि गठबन्धनलाई जोगाइ चुपचाप चुनावमा जाँदामात्रै पुरा हुने केही सम्भावना रहला । राष्ट्रपतिको विषय उचालेर बस्दा नयाँ ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ, जसले गठबन्धन विशेषगरी नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा गर्नेवाला छैन ।

संविधानको कुन धारा र कुन लेखोट कता उल्लंघन भए भन्ने कुरा सामान्य प्राविधिक विषयमात्रै हुन् । देशको हित उल्लंघन नहुनु चै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । गठबन्धनले प्रयोग गर्नसक्ने सबै खतरालाई मोल्दै देशप्रतिको जिम्मेबारीबोध र नैतिक उच्चता देखाउँदै नेपालीको आत्मबल बढाउने गरी राष्ट्रपतिबाट चालिएको अहिलेको कदम भने साहसिक छ ।