गण्डकी सरकारमा गडबडी, मुख्यमन्त्रीलाई नै टेर्दैनन् अर्थमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच करबारे तिक्तता बढ्दो छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल करको दर घटाउन चाहन्छन् । तर, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चुनावको मुखमा करको दर हेरफेर गर्नु उचित नहुने तर्क गरेपछि मुख्यमन्त्री-अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध झनै चिसिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत सवारी, सम्पत्ति, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा व्यापक कर वृद्धि गरेको थियो । तीन पुस्ता बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा महानगरपालिकामा ३५ सयबाट १५ हजार पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै नगरपालिकामा ३ हजारबाट १० हजार र गाउँपालिकामा १५ सयबाट ५ हजार पुर्‍याइएको छ । तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा अहिले महानगरमा १५ सयबाट ५ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । सवारी वर्गीकरणमा १० हजारसम्म कर बढाइएको छ । घरजग्गा करमा पनि ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ ।

चर्को आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले करको दर हेरफेर गर्न चाहन्छन् । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषद र मुख्यमन्त्रीलाई झुक्याएका कारण अहिले आफूहरुले नै पास गरेको आर्थिक ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ । नीति तथा योजना आयोगले बजेट ल्याउनुअघि नै करको दायरा बढाएर करको दर नबढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री बरालले अटेर गरेको स्रोतले बतायो ।

‘अर्थमन्त्री अहिले प्रगतिशील कर लगाएको छु भनेर रमाउनुभएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद र मुख्यमन्त्रीलाई नै धोका भयो । नीति योजना आयोगको सुझाव पनि अटेर गरे’, सत्ता पक्षका एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच बढ्दो तनावपछि करको दरबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर पनि अर्थमन्त्री बराल भने यातायातमा कटाइएको कर छुट मिलाउनबाहेक अरु सुझावमा सकारात्मक देखिँदैनन् ।

सत्ता गठबन्धनका सांसद अर्थमन्त्रीले अहिले अराजक भएर काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘आफैंले बनाउन लगाएको समितिकै सुझाव पनि मान्दिनँ भनिरहनुभएको छ । न मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएर बजेट ल्याउने न त परिमार्जन गर्न भन्दा मान्ने, अराजक शैलीमा उत्रनु भयो’, ती सांसदले भने ।

संघ सरकार र गण्डकीबाहेक ६ प्रदेशले सवारीसाधनलाई ६० प्रतिशत कर छुट दिने नीति लिए पनि त्यसलाई घटाएर गण्डकीमा ३३ प्रतिशतमा झारिएको छ । विद्यार्थी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा सहुलियत दिन ६० प्रतिशत कर छुट दिइएको भए पनि गण्डकीमा भने अहिले ३३ प्रतिशतमात्रै कर छुट छ । यो दर सच्याउन भने अर्थमन्त्री बराल तयार छन् ।

तर, अरु दर हेरफेर गरेर आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय गलत सावित हुन नदिने मनसायमा छन् उनी । अर्थमन्त्री बराल अहिले कार्यान्वयनमा गइसकेको आर्थिक ऐन परिमार्जन गरेर करको दर घटाइनु सही निर्णय नहुने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल भने चुनावको मुखमा कर घटाइनुले आगामी निर्वाचनमा फाइदा गर्ने भन्दै जसरी पनि करको दर घटाइनुपर्ने अडानमा छन् । अर्थमन्त्रीको अडानले मन्त्रिपरिषदकै वातावरण खलबलिएको बताउँछन् प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का ।

सरकारले गर्ने काम मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार नै हुनुपर्ने र कुनै मन्त्रीले इच्छाबमोजिम मुख्यमन्त्रीलाई बाइपास गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको निर्णय ठीक नलागे कि त राजीनामा दिने हो, कि अक्षरशः पालना गर्ने हो’, उनले भने ।

सरकारी समितिले दिएको सुझाव पनि अर्थमन्त्रीले नमाने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर करको दर हेरफेर गर्ने सरकारको तयारी छ । मुख्यमन्त्रीले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठाडो प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कर घटाइने मन्त्री खड्काले बताए ।

यता विपक्षी दल नेकपा एमाले भने अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई सही ठहर गर्छ । एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले चुनावको मुखमा आएर कांग्रेसले भोटका लागि कर घटाउन लागेको बताउँछन् । चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा नआउने निश्चित भएकाले नै अहिले सरकार प्रदेशको बजेट भाँडो रित्याउन लागेको उनको आरोप छ ।