रामेछापमा इन्दिराको इजलास – जातीय छुवाछुतमा एक वर्ष कैद सजाय गर्ने पहिलो फैसला

काठमाडौं । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ लागू भएको ११ वर्षपछि पहिलो पटक जातीय छुवाछुत गर्नेमाथी एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत रामेछापले शरीर बन्धकसहित जातीय छुवाछुत भएको भन्दै ७ महिना अघि २०७८ चैत २२ गते दर्ता भएको मुद्धामा एक वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।

रामेछापमा दही चोरेको निहुँमा १२ बर्षीया बालिकालाई २१ घण्टा शरीर बन्धक गरी जातीय छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश इन्दिरा शर्माको इजलासले जातीय विभेदको मुद्दाको आरोप लागेका तीन जना प्रतिवादीमध्ये शेरबहादुर नगरकोटीलाई १ बर्ष कैदसँगै ७५ हजार जरिवाना गराउने फैसला गरेको हो ।

अदालतले प्रतिवादी नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारी नगरकोटीलाई ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना दिए पनि छोरा रोशन नगरकोटीलाई भने सफाई दिएको छ । पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति ७० हजार उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

यस्तै अदालतले शरीर बन्धक मुद्दामा प्रतिवादी शेरबहादुर नगरकोटीलाई नै थप ३ बर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना तोक्नुका साथै पीडित राहत कोषमा १४ सय जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । घरभित्र पसेर दुई डाडू दही चोरेर खाएको निहुँमा १२ बर्षिया बालिकालाई जातीय विभेद गरि २१ घण्टा शरीर बन्धक गरेको मुद्दाको सजाय निर्धारण बहस शुक्रबार सकिएको हो ।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ मा टेकेर १ बर्ष कैद सजाय तोकेको यो पहिलो मुद्धा भएको अधिवक्ता यामकुमारी ददेलले नेपाल प्रेससँग बताईन ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बिना खड्का योगेन्द्र ढुंगेल तथा बाहिरबाट अधिवक्ता मोहन सांशंकर, यामकुमारी ददेल र सौजन्यप्रसाद सत्यालले बहस गरेका थिए भने प्रतिपक्षकोतर्फबाट बिचारसिंह मोक्तानले बहस गरेका थिए ।

७ महिना अघि के घटना भएको थियो ?

७ महिना अघि गत फागुनमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरको देवीस्थान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत १३ वर्षीया एक बालिकाले घरभित्र पसेर दही चोरेर खाएको निहुँमा २१ घण्टासम्म बाँधेर यातना दिइएको थियो ।

यातना दिने स्थानीय ६३ वर्षका शेरबहादुर नगरकोटीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नगरकोटीले दलित भएर घरभित्र छिरेको भन्दै बालिकालाई हात र कम्मरमा डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेको आरोप थियो । बालिकालाई फागुन ३१ गते सोमबार अपराह्न चार बजेदेखि चैत १ गते मंगलबार मध्यान्न १२ बजेसम्म यसरी बाँधेर राखिएको थियो ।

पिडक शेरबहादुर नगरकोटीले उनीमाथि लागेको आरोप पनि स्वीकारेका थिए । प्रहरीका अनुसार उनले उल्टै पीडित बालिकाको परिवारले आफ्नो घरमा चोखोनितोका लागि रुद्री लगाउने खर्च व्यहोर्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए ।

बालिकालाई बाँधेर राखेको थाहा पाएपछि तत्काल मुक्त गर्न आग्रह गर्दा नमानेकाले स्थानीय जनप्रनिधिले प्रहरीलाई उक्त घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । चैत १ गते मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे प्रहरी पुगेर पीडित बालिकाको उद्दार गरेको थियो ।

उक्त घटनाको राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीको नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि उक्त घटनामा जातिय छुवाछूत नै भएको भन्दै सरकारलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो ।

जातीय छुवाछूत गर्नेमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ ?

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ७ अनुसार कसैले पनि कुनै व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै काम गरेमा वा गराएमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

यस्तै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्ने मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै प्रकतिको कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः यस्तै प्रकृतिको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै व्यक्तिमाथी जातीय छुवाछुत गरेको ठहर भएमा सामान्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ । यो ऐन बनेको ११ वर्षमा तीनै तहका अदालतबाट यस्तो फैसला भएको थिएन । रामेछाप जिल्ला अदालत छुवाछुतमा सजाय गर्ने पहिलो बनेको छ ।