कब्जा गरिएका ठाउँमा रुसले सुरु गर्‍यो स्वघोषित जनमत संग्रह

काठमाडौं । रुसले युक्रेनका ठाउँहरूमा सेना परिचालन गरी घर घरमा पुगेर स्वघोषित जनमत संग्रह सुरु गरेको छ ।

युद्धपछि रुसको कब्जामा रहेका युक्रेनी ठाउँहरूमा हतियार सहित सेना परिचालन गरेर सो ठाउँलाई रुसमा समाहित गराउन जनमत संग्रह गरिएको युक्रेनको भनाई छ ।

‘सोधिएका प्रश्नमा मौखिक जवाफ दिए पश्चात् सैनिकले उक्त कुराको रेकर्ड राखेर फर्किन्छन् ।’ इनरहोडरकी एक महिलालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

रुसको स्टेट मिडिया अनुसार सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै घर घरमा पुगेर जनमत संग्रह गरिएको हो ।

‘सेप्टेम्बरमा विशेष रूपमा व्यक्तिगत मतदान आयोजना गरिने छ । त्यसबाहेक अन्य दिनहरूमा, समुदायहरूमा र घर(घरमा मतदानको आयोजना गरिने छ।’ रसियन समाचार एजेन्सी टासको भनाई छ ।

यस्तै गरी युक्रेनको दक्षिणी खेरसनमा शहरको बिचमा नै रुसी सैनिकहरूले ब्यालेट बक्स राखेर आम नागरिकको मत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

मेलिटोपोलकी एक महिलाले बीबीसीलाई जानकारी गराए अनुसार दुई स्थानीय सहयोगीका साथमा आएका अन्य दुई रुसी सैनिकले उनको पिताको हातमा मत पत्र थमाउँदै मत दिन भनेका थिए । जसमा उनका पिताले उक्त ठाउँ रुसमा समाहित हुनुहुन्न भनेर मत दिए । यसो गरेको खण्डमा के हुन्छ भनेर उनकी आमाले ती रुसी सैनिकहरूलाई प्रश्न गर्दा केही नहुने उत्तर दिँदै उनीहरू त्यहाँबाट निस्किएका थिए । ‘तर रुसीहरूले हाम्रो परिवारलाई सताउँछन् की भनेर मेरी आमा चिन्तित छिन्’, उनले भनेकी छिन् ।

रुसी सैनिकले पुरै समुदायको लागि एउटै ब्यालेट बक्स प्रयोग गरेको पनि ती महिलाको भनाई छ । यद्यपि जनमत संग्रहको लागि सेना परिचालन गर्नाले यो स्वतन्त्र वा निष्पक्ष प्रक्रिया हो भन्ने मस्कोको दाबीमा शंका उत्पन्न गराइरहेको अवस्था छ ।

पाँच दिनसम्म चल्ने यो स्वघोषित जनमत संग्रहले रुसले आंशिक वा पूर्ण रूपमा ओगटेका क्षेत्रहरूमा गैरकानूनी रूपमा आफ्नो दाबी गर्न अनुमति दिनेछ । रुसको उक्त दाबीले अन्ताराष्ट्रिय मान्यता भने नपाउन सक्छ । उद्यपि रूसले युक्रेनलाई आपूर्ति गराइएका पश्चिमी हतियारहरूबाट आफ्नो क्षेत्र आक्रमणमा परेको दाबी गर्न सक्ने सम्भावना बढ्ने भएकाले युद्धले थप जटिल रूप लिन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जनमतसंग्रहलाई ‘एक ढोंग’ को संज्ञा दिँदै रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरी बल प्रयोग गरेर युक्रेनको भागहरू गाभ्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनको भूभागलाई युक्रेनको भाग बाहेक अरू कुनै कुराको रूपमा कहिल्यै मान्यता दिनेछैन,’ बाइडेनको भनाई छ ।