राष्ट्रपतिको राष्ट्रभक्तिपूर्ण क्षेप्यास्त्र र पञ्झाक्रीहरुको स्त्रीद्वेषी प्रलाप

सामाजिक सञ्जालमा अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासबाट बालकोट पठाउने धम्की दिएको भिडिओ भाइरल भइरहेको रहेछ । यस्ता दुर्वाच्य विद्या भण्डारीको सन्दर्भमा नयाँ होइनन् । रामकुमारी झाँक्रीहरु र पञ्चा सिंहहरुको सांस्कृतिकस्तर र चेतनाबाट व्यक्त हुने यस्ता विकारहरु यसअघि पनि समाजको रछ्यानमा छरपस्ट भएकै हुन् ।

सबैलाई थाहा छ, विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा बस्नुभएको हो र कार्यकाल सकिएपछि सम्भवतः चपलीस्थित आफ्नो निजी निवासमा सर्नुहुन्छ अथवा नयाँ बानेश्वरस्थित जननेता मदनकुमार भण्डारीको भाइको घरमा जहाँ उहाँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडिसम्म बस्नुहुन्थ्यो त्यही फर्किनुहोला ।

तर, बारम्बार रामकुमारी झाँक्री र पञ्चा सिंहहरुका मुखबाट यो समाजको विकृति ह्वास्स बाहिर दुर्गन्धित भइरहेको हुन्छ । एकल महिलामाथि हुने हिंसा र चरित्र हत्याको सिलसिला विद्या भण्डारीले जननेता मदन भण्डारी बितेको करीब ३० वर्षको बीचमा कति झेल्नुभयो होला ? हामी अनुमानमात्र गर्न सक्छौं ।

विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेका र जिम्मेवार कम्युनिस्ट कार्यकर्ता ठानिएका झाँक्री र पञ्चाहरुको सांस्कृतिकस्तर एउटी महिलामाथि चरित्र हत्याको अस्त्र प्रयोग गर्ने छ भने अरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? प्रस्ट छ देशको सर्वोच्च पदमा एकजना सक्षम र देशभक्त महिला आसीन हुँदा सबैभन्दा पीडा कथित नागरिक अभियन्तादेखि यस्तै जमातलाई भएको छ ।

संविधानको धारा १० बमोजिम प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता विधेयक ल्याउ भन्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम हो ? लैंगिक समानता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा निश्चित अवधि राख भन्नु संविधानको उल्लंघन हो ?

आज विद्या भण्डारीले देशभक्तिको मिसाल कायम गर्दा रामकुमारी झाँक्रीदेखि पञ्चा सिंहसम्मका छद्म वामपन्थी र मोहना अन्सारीदेखि इन्द्र अधिकारीसम्मका सम्भ्रान्त चारतारे अभियन्ताहरु एकल महिलामाथि चरित्रहत्याको विषालु हतियार प्रहार गर्दैछन् । महिलाकै अनुहारका यस्ता स्त्रीद्वेषी कुपात्रहरु इतिहासमा विभिन्न नाम र अनुहारमा प्रकट भइरहन्छन् ।

यो प्रहार विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा लागेदेखि सुरु भएको थियो र परपीडकहरुको जमात अन्तिम हमला गर्न संगठित छ । उनीहरुको प्रहार रोक्न नेपालको देशभक्त जनता सामाजिक सञ्जालदेखि आवश्यक परे सडकमा पनि ढाल बनेर खडा हुन तयार छन् ।

राष्ट्रपतिले पठाएको कुन बुँदा असंवैधानिक छ ?

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका १५ बुँदामा कुन चाहिं गलत हो भनेर यिनीहरु बोल्न र लेख्न सक्दैनन् । आज पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको छैटौं घटक सर्वोच्च अदालत र सातौं घटक कथित मूलधारका मिडिया उनीहरुसँगै छन् । आफ्नो पक्षधरताका आधारमा एकोहोरो राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेर सम्पादकीय लेख्नेदेखि चरित्रहत्या गर्नेसम्मका संगठित अभियानमा मिडिया प्रयोग भएको पनि देखियो ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै पठाएको सन्देशमा उल्लेखित कुन चाहिं बुँदा देशको हित र जनताको हितविपरीत छन् भनेर यिनीहरुले लेख्दैनन्, बोल्दैनन् । संविधानको धारा १० बमोजिम प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता विधेयक ल्याउ भन्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक काम हो ? लैंगिक समानता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा निश्चित अवधि राख भन्नु संविधानको उल्लंघन हो ?

गठबन्धन पक्षधर भएपछि पदमुक्त भएको सभामुख र उपसभामुखले संसद सचिवालय चलाए पनि कोही बोल्दैन । सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द गरेर अदालत कब्जा गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा यिनीहरु कोही बोल्दैनन् र लेख्दैनन् ।

आज देशमा गठबन्धनको बलमिच्याइ र एक प्रकारले गुण्डाराज चलेको छ । संविधान, कानून र विधि एमाले वा एमालेको लिगेसी बोक्ने राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्षदेखि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसम्मलाई मात्र लाग्छ ।

गठबन्धन पक्षधर भएपछि पदमुक्त भएको सभामुख र उपसभामुखले संसद सचिवालय चलाए पनि कोही बोल्दैन । सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्द गरेर अदालत कब्जा गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा यिनीहरु कोही बोल्दैनन् र लेख्दैनन् । यो सबै वर्ग पक्षधरताका आधारमा संविधानको हुर्मत लिने र गुण्डागर्दीमा देश चलाउने काम भइरहेको छ ।

सत्ता, अदालत र मिडिया मिल्नु भनेको डरलाग्दो सिन्डिकेट हो र लोकतन्त्रका लागि खतरा त हुँदै हो । राष्ट्रियतामाथि समेत संकटको क्षण हो । सरकार, अदालत, मिडिया र ह्वाइटकलर नागरिक अभियन्ताको कम्फरटेबल गठबन्धनले देशविरुद्ध राष्ट्रघाती विधेयक तथा प्रस्तावहरु संसदमा लगेर पारित गर्दा जसले त्यसको विरोध गर्छ त्यसको चरित्रहत्या गरिन्छ । त्यसको शिकार आज राष्ट्रपति बन्नु परेको छ ।

यो विदेशीको डिजाइनमा अदालतले सत्तासीन गराइदिएको परमादेशी कम्फरटेबल गठबन्धनले सत्तामा आउनासाथ एमसीसी पारित ग¥यो । एसपीपीको मस्यौदा तयार छ र चुनावपछि पारित गर्ने वचन अमेरिकीहरुलाई दिइसकेको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भए पनि विधेयक नभएकाले रोक्ने संवैधानिक ठाउँ थिएन ।

जब यिनीहरु भारतमा प्रचण्ड र आरजु देउवाबीच गराइएको ‘७ बुँदे सम्झौता’अनुसार नागरिकता विधेयक पारित गर्न अघि सरे, त्यसमा राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । प्रचण्ड स्वयंले भारतीयले आफू र आरजुबीच गराइदिएको सम्झौताबाट चीन चिढिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा उठाएको लैंगिक समानताको विषय यसअघि अहिलेको मूलधारका भनिएका मिडिया, कथित नागरिक अभियन्ता र ‘स्युडो फेमिनिस्ट’हरुले चर्को आवाजमा सम्पादकीय लेख्ने र बोल्ने गरेका थिए । किनकि त्यतिवेला एमाले र केपी ओली सत्तामा थिए, उनीहरुले ठूलै एजेण्डा बनाएका थिए ।

जब गठबन्धन सरकारले त्यो लैंगिक समानता स्वीकार नगरी विधेयक पारित गर्‍यो यी गठबन्धनका मतियार मिडिया र अभियन्ताहरु चुपचाप बसे । किनकि यो विधेयक एमालेले ल्याएको थिएन, आफ्नै गठबन्धनले ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिले लैंगिक समानताको प्रश्न उठाउनासाथ यिनीहरु राष्ट्रपतिको चरित्रहत्यामा उत्रिए, राजीनामा माग्न थाले । यसबाट पनि यिनीहरुका सबै एजेण्डा प्रायोजित हुन्छन् भन्ने नांगेझार भएको छ ।

कम्फरटेबल अदालत र हत्या अभियुक्त सभामुखले बनाइदिएको संसदको कृत्रिम बहुमत देखाएर एमसीसी र एसपीपी जस्तै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र विदेशी खुशी बनाउने गठबन्धनको षड्यन्त्र असफल पारेकोमा राष्ट्रपतिलाई युगयुगसम्म देशभक्त नेपालीले सम्झिनेछन् ।

एमालेले अध्यादेश ल्याउँदा रोक्ने को ?

जहाँसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका नेपाली सन्तानले नागरिकता नपाएर समस्यामा परेको कुरा छ, उनीहरुमाथि ज्यादती भएकै हो । बाबुआमाले जसरी जुन प्रावधानबाट नागरिकता पाए पनि उनीहरुका छोराछोरी यहाँ जन्मिएपछि उनीहरुले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ ।

उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन तत्कालीन केपी अ‍ोली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा अदालतबाट रोक्ने यिनै गठबन्धन होइनन् ? नत्र आज ती सबैले नागरिकता पाइसकेका हुने थिए । हिजो अध्यादेश ल्याइएकै उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन र उच्च शिक्षा अध्ययनलगायत उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि थियो ।

त्यसबेला मुद्दा हालेर अध्यादेश रोक्नेहरु, राँको बालेर विरोध गर्नेहरु आज एमालेलाई मधेसविरोधी भन्दैछन् । त्यसवेला उनीहरु मधेसविरोधी थिए त्यसो भए ? वैवाहित अंगीकृत, लैंगिक समानतालगायतका विषयमा संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गरी त्यसबेला सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनमात्र बाटो फुकाउन खोजेको थियो ।

अहिले आएर गठबन्धनका मतियारहरु हिजो अध्यादेशको प्रावधान र अहिले विधेयकको प्रावधान एउटै थियो भन्दै भ्रम फिजाइरहेका छन् । अध्यादेश तत्काल काम चलाउन जुन प्रावधानका लागि चाहिएको थियो त्यसका लागिमात्र ल्याइएको थियो भन्ने कुरा उनीहरुले जति भ्रम फैलाए पनि लुक्दैन ।

लेण्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करणको कोकोहोलो

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि संसदमा पुनः छलफल गरेर संविधानबमोजिमका प्रावधान राख्न कसले रोकेको थियो यिनीहरुलाई ? जबकि बाहिरको माहोल र सामाजिक सञ्जालको मुड हेरेर प्रतिक्रिया दिने गगन थापासमेतले राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्न जायज रहेको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संसदमा बहुमत त लेण्डुप दोर्जेको पनि थियो । त्यही बहुमत संख्याले सिक्किम एउटा स्वतन्त्र देशलाई भारतमा विलय गराएको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम पठाएको सन्देशमाथि छलफल नगर्ने गठबन्धनको संसदले प्रतिशोधमा पारित गरेर पठाएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु भनेको राष्ट्रमाथिको घात हुने थियो । जुन राष्ट्रघात देशभक्त छोरी विद्या भण्डारीबाट हुन सम्भव थिएन र भएन । यसले गर्दा आज देशभक्त नेपालीले गर्वका साथ राष्ट्रपतिलाई आफ्नो वास्तविक अभिभावक महसुस गरेका छन् ।

कम्फरटेबल अदालत र हत्या अभियुक्त सभामुखले बनाइदिएको संसदको कृत्रिम बहुमत देखाएर एमसीसी र एसपीपी जस्तै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र विदेशी खुशी बनाउने गठबन्धनको षड्यन्त्र असफल पारेकोमा राष्ट्रपतिलाई युगयुगसम्म देशभक्त नेपालीले सम्झिनेछन् । संसदमा बहुमत त लेण्डुप दोर्जेको पनि थियो । त्यही बहुमत संख्याले सिक्किम एउटा स्वतन्त्र देशलाई भारतमा विलय गराएको थियो ।

आज लेण्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करणहरु राष्ट्रपतिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा संविधानको रक्षकबाटै संविधान मिचिएको कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । देश र जनताको पक्षमा संविधान मिच्नुपर्छ भने एकपटक होइन पटकपटक संविधान मिचेर देश जोगाउने विद्या भण्डारीहरु चाहिएको छ यो देशमा ।

देशका लागि संविधान कि, संविधानका लागि देश ?

संविधान त कागजमा लेखिएको दस्तावेज हो । यो भोलि परिवर्तन हुनसक्छ । तर, यो देशको सिमाना र देशको अस्तित्व फेरिन सक्दैन । त्यसैले देश जोगाउने मूल्यमा संविधान उल्लंघन गर्नुपरे विनाहिच्किचाहट गर्नुपर्छ । देशभन्दा ठूलो संविधान होइन । संविधानबमोजिम नै राष्ट्रपतिले अहिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । आवश्यक पर्छ भने देश जोगाउन संविधान उल्लंघनमात्र होइन च्यात्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

जुन भूमिकामा विद्या भण्डारी खरो उत्रिनुभएको छ, उहाँलाई गठबन्धनका मतियारबाहेक बहुसंख्यक नेपाली जनताको साथ छ ।

जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ- सिद्धान्तका लागि जीवन कि जीवनका लागि सिद्धान्त ? आज जननेताकी धर्मपत्नीले देशका लागि संविधान कि संविधानका लागि देश भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ । देश रहे यस्ता संविधान त ९ पटक बनिसके अब दशौं पटक फेरि बन्ला ।

लेण्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करण पाँच दलीय गठबन्धन र त्यसका मिडिया तथा कथित बुद्धिजीवी सिण्डिकेटको विरोधबाट राष्ट्रपति विचलित हुनुहुन्न । यिनले सक्ने भए उहिल्यै महाअभियोग लगाएर हटाइसक्थे । यिनीहरुसँग हिम्मत भए राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा गए हुन्छ । जनताले लेण्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करणलाई फूलमालाले स्वागत गर्छन् कि जुत्ताको मालाले गर्छन्, हामी पनि गाउँमै छौं, किनारामा बसेर हेरौंला ।

अन्तमा, जननेता मदनले भन्नुभएको छ- हाम्रा भगवान भनेका नबोल्ने ढुंगाका मूर्ति होइनन्, जीवित जनता हुन् । हामीले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति राष्ट्रघात हुँदा पनि नबोल्ने कथित सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख होइन, देशभक्तिको कुरा आउँदा संविधानभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनता जोगाउने राष्ट्रनायक हो ।

जुन भूमिकामा विद्या भण्डारी खरो उत्रिनुभएको छ, उहाँलाई गठबन्धनका मतियारबाहेक बहुसंख्यक नेपाली जनताको साथ छ । आवश्यक परेमा देशले प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा फेरि विद्या भण्डारीको खोजी गरेमा उहाँ हामीबीचमै रहनुहुनेछ ।

लेखक लिखु गाउँपालिका (ओखलढुंगा)की उपाध्यक्ष हुन्