जेद्दामा श्रम सहचारीको ‘मेनपावर धन्धा’- सेटिङबाहेक अरु डिमाण्ड प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारी गुम्दै

काठमाडौं । साउदीको जेद्दास्थित श्रम सहचारीले विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीबाट म्यान पावर कम्पनीले ल्याएको माग प्रमाणीकरण नगरेका कारण कोटा कटौती हुन थालेका छन् ।

सरकारले सहजीकरणका लागि पठाइएका श्रम सहचारीले नै दुःख दिएपछि रोजगारदाता कम्पनीले कोटा कटौती गर्न थालेको म्यानपावर व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । जेद्दास्थित श्रम सहचारी प्रेमप्रसाद उपाध्यायले एउटै कम्पनीबाट आएका माग प्रमाणीकरण गर्न ढिलो गर्दा रोजगारदाता कम्पनीले कोटा कटौती गर्न थालेका हुन् ।

उपाध्यायले जेद्दामा समस्यामा परेका कामदारलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने तथा व्यवसायीलाई दुःख दिन कोटा प्रमाणीकरणसमेत नगरेका कारण साउदीस्थित दूतावासमा गुनासो आइरहेको छ । उपाध्यायले अहिले दूतावासअन्तर्गत साउदीको जेद्दा हेर्दै आएका छन् ।

श्रम सहचारी उपाध्यायले माग प्रमाणीकरणमा समेत विभेद गर्दै आएको म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो छ । सहचारी उपाध्यायले नेपालका केही म्यानपावर व्यवसायीसँग साँठगाँठ गरी भिसा कारोबारमा संलग्न भएको उनीहरुको आरोप छ ।

भिसा प्रमाणीकरण निर्देशिकामा रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको माग आवेदन परेको एक साताभित्र स्वीकृति अथवा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर श्रम सहचारीहरुले प्रमाणीकरणको अधिकारलाई घुस खाने लाइसेन्सका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको छ ।

नेपालबाट लगातार तीन वर्ष सबैभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने उत्कृष्ट मेनपावरको मान्यता पाएको द रिभर ओभरसिजसमेत उपाध्यायको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा पीडित भएको छ ।

रिभरको डिमाण्डमा कम्पनीले कामदारका लागि लाग्ने शुल्कसमेत तिरिसकेको र मागपत्र रद्द हुँदा रोजगारीसमेत गुमेको छ । मागपत्र रद्द भएको विषयमा श्रम सहचारी उपाध्यायसँग जानकारी लिन पटक-पटक फोन गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको रिभरका सञ्चालक रघु पुरीले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रेसले सम्पर्क गर्दा पनि उपाध्याय सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनीमाथि नियतवश निश्चित मेनपावर कम्पनीसँग पहिले नै एकमुष्ट रकम लिएर अन्यको कोटा प्रमाणीकरण नगरी दुःख दिने गरेको आरोप छ । हरेक कोटा प्रमाणीकरणमा उपाध्यायले एकजना कामदारको एक महिना बराबरको तलब घुस माग्ने गरेकोसमेत व्यवसायीहरुबीच चर्चा चल्ने गरेको छ ।

द-रिभर ओभरसिजले गत जनवरी २० मा इसान कब्बानी एन्ड पार्टनर कम्पनीबाट ल्याएको ९७ वटा कोटा माग प्रमाणीकरणका लागि नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । त्यसै कम्पनीको ग्लोबल सोर्सिङ सर्भिसेस म्यानपावरले ९ दिन पछाडि गत जनवरी ११ मा ९७ वटै मागपत्र पेस गरेको थियो । श्रम सहचारी उपाध्यायले भने रिभरको ८० वटा डिमाण्ड प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नै रद्द गरेको रिभरका सञ्चालक पुरीले जानकारी दिए ।

रिभरको जस्तै मागपत्र भएको ग्लोबल सोर्सिङ सर्भिसेस म्यानपावरको डिमाण्ड भने प्रमाणीकरण गरेको पाइएको छ । यो म्यानपावरले पनि ९७ वटै कोटा पेस गरेकोमा श्रम सहचारी उपाध्यायले ८० वटा मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ । एउटासँग पैसा लिएर अर्कोको कोटा रद्द गरिदिँदा श्रम सहचारी र प्रतिस्पर्धी मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ ।

मागपत्र पेस गरेको सात दिनपछि बिदाका कारण उनले माग रद्द गरेको पुरीको आरोप छ । डिमाण्ड प्रमाणीकरण रद्द भएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा श्रम सहचारी उपाध्यायले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्ने जवाफ दिएका थिए । पुरीका अनुसार माग रद्द हुनुको कारण माग्दासमेत उपाध्यायले आफूसँग यसको जवाफ नभएको बताएका थिए ।

रिभरको डिमाण्डमा कम्पनीले कामदारका लागि लाग्ने शुल्कसमेत तिरिसकेको र मागपत्र रद्द हुँदा रोजगारीसमेत गुमेको सञ्चालक पुरीको दुःखेसो छ । मागपत्र रद्द भएको विषयमा श्रम सहचारी उपाध्यायसँग जानकारी लिन पटक-पटक फोन गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको उनले बताए । श्रम सहचारीले उल्टै आफूलाई धम्क्याएको उनले आरोप लगाएको बताए ।

उपाध्यायसँग पुरीले आफ्नो कोटा प्रमाणीकरण नभएकोबारे जानकारी लिन खोज्दा उनले आफू कसैको काम गर्न नबसेको भन्दै साउदीमा रिभर ओभरसिजविरुद्ध रोजगारदाताहरुलाई सस्पेण्ड लेटर दिने धम्कीसमेत दिएको आरोप छ । उपाध्यायले कार्यालय बाहिरका एकजना व्यक्तिमार्फत मेनपावर व्यवसायी र रोजगारदाताहरुसँग समन्वय गरेर एक व्यक्तिको कोटा प्रमाणीकरण गरेबापतको रकम बुझेरमात्र प्रमाणीकरण गरेको आरोप छ । यसबारे मन्त्रालयले छानबिन थालेको बताइएको छ ।

यस विषयमा पुरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसँग गुनासो गरेका छन् । सचिव अर्यालले अरुबाट पनि गुनासो आएको भन्दै रोजगारदाता देशमा सहजीकरण गर्न बसेका कर्मचारीहरूले काम गर्न ढिलासुस्ती गर्न नहुने र त्यस्तो प्रमाण भेटिए ती कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिने अर्यालले बताएका छन् । उनका अनुसार यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्ने बचन दिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली दूतावासले काम गर्न ढिलासुस्ती गर्न नहुने र त्यस्तो प्रमाण भेटिए ती कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार यो विषयमा मन्त्रालयले दूतावाससँग बुझ्नेछ ।