परमादेशको महँगो भरण- राज्यकोष र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण

काठमाडौं । सरकारले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई व्यक्तिगत लाभ दिन मन्त्रिपरिषदमार्फत प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा अवकाशपछि दिने निर्णय गर्‍यो । गठबन्धनलाई निरन्तर सघाएबापत कार्कीले पाएको यो ‘गैरकानूनी’ सुविधाका कारण गठबन्धनको पक्षमा परमादेश जारी गराउने न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु नै रक्षात्मक बनेका छन् र यसको आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरुको चिन्ता छ कि यो निर्णयले गठबन्धन (सरकार) र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच सेटिङ थियो भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हुन्छ ।

यसबारे चर्चा गर्नुअघि, पृष्ठभूमिमा जाउँः

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठत्तम न्यायाधीश दीपक कार्की र मीरा खड्काको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हड्तालमा उत्रिएका थिए भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारको ब्यानरमा शम्भु थापाहरु अदालत परिसरमा नारा-जुलुस गरिरहेका थिए ।

दुवै पक्षको एकमात्र माग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा वा महाअभियोग लगाइनुपर्ने थियो । राणाले राजीनामा पनि नदिने र महाअभियोग लगाए फेस गर्ने चुनौती दिएपछि हड्ताली वकिलहरु मंसिरको दोस्रो साता सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको घरदैलोमा गए ।

त्यस क्रममा उनीहरुले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरुलाई केपी ओली सरकारलाई असार २८ को फैसलाबाट सत्ताच्युत गराउन आफूहरुले र दीपक कार्कीलगायतका तत्कालीन संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले निर्वाह गरेको भूमिका नबिर्सन खबरदारी गरे ।

मंसिर १४ गते प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका बारका पदाधिकारी र शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाललगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई प्रचण्डले भने- संसद पुनःस्थापना गर्न न्यायपालिकाबाट ठूलो सहयोग भएको छ । न्यायपालिकाको निर्णयलाई प्रभावित पार्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र बारको ठूलो सहयोग छ । हामीले त्यसको पैंचो तिर्छौं, तपाईंहरुलाई अलपत्र छाड्दैनौं ।

त्यसको केही समयपछि बार नेतृत्व र वरिष्ठत्तम न्यायाधीश दीपक कार्कीसहित हड्ताल गरिरहेका न्यायाधीशहरुको आग्रहमा सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न भन्दा पनि चोलेन्द्रलाई निलम्बनमा राखेर दीपक कार्कीमार्फत अदालत चलाउने उद्देश्यलेमात्र ल्याइएको थियो भन्ने कुरा ७ महिनासम्म प्रस्ताव सभामुखले लुकाएर राख्नुले पुष्टि भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने एक साताअघिमात्र महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सक्रिय पारेर हतारहतार बार नेतृत्वले राणामाथि लगाएका आरोपलाई नै महाअभियोग सिफारिसको आधार बनाएर समितिको बहुमत पक्षले दिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सकिएसँगै निष्क्रिय भइसकेको छ । यद्यपि सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई घरमै नजरबन्द गरेर अदालत जान दिएको छैन ।

यता राणालाई सुरुमा महाअभियोगबाट निलम्बन र त्यसपछि नजबरन्दमा राखेको सरकारले उमेरका कारण असोज १६ गतेबाट अवकाश हुन लागेका र अदालतबाट बिदा भइसकेका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई गठबन्धनलाई सघाएवापत गुण तिर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि गठबन्धन र अदालतबीचको सौदाबाजीको चर्चा पुनः चलेको छ ।

कार्कीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई सो सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समाचार नेपाल प्रेसले मंगलबार खुलासा गरेपछि तरंग पैदा भयो । सरकारले यो निर्णय दीपक कार्कीकै आग्रहमा गरेको थियो र मन्त्रिपरिषदको निर्णय लुकाएको थियो । किनकि यो निर्णय एक प्रकारले भन्ने हो भने दीपक कार्कीले गठबन्धनको न्यायिक कमिसारको भूमिका खेलेर अदालतबाट सरकारलाई सहयोग हुने आदेश तथा फैसलाहरु गरेबापतको गुण थियो ।

सरकारको यो निर्णयले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सौदाबाजी भएको थियो र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएबापतको पैंचो हो भन्ने सन्देश जानसक्ने भन्दै परमादेश पक्षधर पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वकिलहरुले समेत आलोचना गरेका छन् । तर, कार्कीले पाएको यो सुविधा र ७ महिनाको कामु पद नै परमादेशको पैंचो थियो भन्ने चाहिँ यसबीचमा पटक-पटक पुष्टि भइसकेका छन् ।

त्यसो त असार २८ को फैसला गर्ने र देउवालाई २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेरले नै सो फैसला हालको सत्ता गठबन्धन र केही न्यायाधीशहरुबीच लेनदेनमा भएको खुलासा गरिसकेका छन् । उनले इजलास गठनदेखि फैसला गर्ने वेलासम्म आफूमाथि कसरी दबाब पारियो र न्यायाधीशहरुलाई के के प्रलोभन र आश्वासनमा पारियो भन्ने महाअभियोग सिफारिस समितिमै बयान दिइसकेका छन् ।

परमादेशको पैंचो तिर्ने र गुण लगाउनेहरुबीचको लेनदेनको भार चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा परेको छ । कानूनविपरीतका सेवा-सुविधा, बोनस जागिर अवधि, मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा, पदक तथा नियुक्तिहरुबाट राज्यकोषमै भार बढेको छ । गठबन्धनले गुण तिर्दा करदातामाथि भार थोपर्नु नागरिकमाथिको ज्यादती हो ।

पतलुन उत्रिएको परमादेश

झगडिया, वकिल र न्यायाधीशहरुले नै परमादेश सेटिङबाट लेनदेन गरेको स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रेसले २०७८ मंसिरमै परमादेशको पतलुन कसरी उत्रियो भन्ने विस्तृत समाचार सामग्री पस्केको थियो, जुन कुरा पछि सविस्तार पुष्टि भइसक्यो ।

झगडिया गठबन्धनका वकिल शम्भु थापाले खुलेआम भनेका थिए- संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश हामीले दिलाएका हौं । अब गुण तिर्ने पालो सत्ता गठबन्धनको हो । त्यसका लागि चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लगाइदिनुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन हुन नसकेपछि केपी ओलीले गरेको दोस्रो संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा दीपक कार्की, तेजबहादुर केसी, आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

शम्भु थापाले भनेजस्तै झगडिया वकिलहरु उभिएर संवैधानिक इजलासमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यसपछि गठबन्धन दलका नेता र शम्भु थापालगायतका वकिलहरुसँगको सल्लाहबाटै दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरु केसी र श्रेष्ठ रहेको इजलासमा नबस्ने आदेश जारी गरेका थिए । चोलेन्द्रले इंगित गरेका न्यायाधीशहरुलाई दबाब, प्रभाव र आश्वासनमा पारेको भनेको घटना त्यहाँबाट सुरु भएको थियो ।

सोही सेटिङअनुसार नै संवैधानिक इजलास परिवर्तन भयो र केसी तथा श्रेष्ठको ठाउँमा ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्का थपिएका थिए । त्यसबेलाको फैसलाका लेखक खतिवडाले अमेरिकाबाट न्यायाधीशहरुलाई पठाएको इमेलमै संविधान बाहिर गएरै ओलीलाई सत्ताच्युत गरिएको स्वीकार गरिसकेका छन् । जुन कुरा राणाले पनि महाअभियोग समितिमा भनेका थिए ।

वास्तवमा असार २८ गतेको चर्चित फैसला जसलाई परमादेश पनि भनिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने तथ्य र आधारसहित नेपाल प्रेसले १० वटा सिरिजमा व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको छ । कानूनका विद्यार्थीको लागि भविष्यमा दस्तावेज हुनसक्छ ।

खासमा त्यही बहुचर्चित परमादेशको मूल्य मुलुकले भने किस्ता-किस्तामा चुकाउनुपरेको छ । यसको पछिल्लो कडी हो, अवकाशमा गएका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा-सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय ।

तर, यसअघि नै परमादेशको मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा झुकाइरहेको छ । परमादेश दिने र लिनेहरुबीच दृश्य अदृश्य सौदाबाजीका कतिपय विषय खुलासा हुन बाँकी नै छन् ।

परमादेशको मूल्य मुलुकले कसरी चुकाइरहेको छ, केही उदाहरण हेरौंः

१) मन्त्रिपरिषदमा अदालतलाई भाग

परमादेशबाटै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलसँग सल्लाह गरेरै मन्त्रिपरिषदमा अदालतको भाग छुट्याए । कांग्रेस राजनीतिमै आबद्ध तर प्रधानन्यायाधीश राणाका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि विवाद भयो । जबकि देउवाले परमादेशको गुण तिर्न गठबन्धनसँग सल्लाह गरेरै भाग छुट्याएका थिए । बरु विवादमा आएपछि राणाले नै हमाललाई मन्त्री नबनाउन देउवालाई आग्रह गरेको बताइसकेका छन् ।

त्यहींबाट राणासँग गठबन्धनको सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदा बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सम्बन्धित मुद्दाको फैसलाको मिति राणाले तोकेपछि गठबन्धन झस्कियो । प्रचण्डले राणा निवासमै गएर भेटे । अन्ततः मुद्दा फैसलाको अघिल्लो दिनबाट अदालतमा हड्ताल सुरु भयो । त्यसको क्लाइमेक्स भनेको महाअभियोगसम्म पुग्यो । राणा गठबन्धनको एसमेन बन्न नमानेपछि उनलाई महाअभियोग लगाइएको थियो ।

२) दीपक कार्की- गठबन्धनका न्यायिक कमिसार

माओवादी जनयुद्धको वेला कमाण्डर र कमिसार भन्ने शब्द चर्चित थिए । फौजी लडाइँको नेतृत्व गर्नेलाई कमाण्डर र राजनीतिक नेतृत्व गर्नेलाई कमिसार भन्ने प्रचलन थियो । परमादेशपछिका करीब १५ महिना दीपक कार्कीले सत्ता गठबन्धनको न्यायिक कमिसारको भूमिका निर्वाह गरे ।

संवैधानिक इजलास परिवर्तन गराउनेदेखि परमादेश जारी गर्नेसम्म र त्यसपछि अदालतमा हड्ताल गरेर राणाबाट हुनसक्ने गठबन्धनलाई अप्ठेरो पर्ने खालका फैसला रोकाएरसमेत कार्कीले न्यायाधीशमा हुनुपर्ने न्यूनत्तम नैतिकताको तिलाञ्जली दिइसकेका थिए ।

उनकै माग र बार नेतृत्वको दबाबपछि गठबन्धनले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । महाअभियोगपछि राणाले राजीनामा दिन्छन् र केही महिना भने पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँछु भन्ने उनको चाहना थियो । तर, राणाले महाअभियोग फेस गर्छु भनेपछि गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले उनलाई निलम्बनमै घर पठाउने गैरसंवैधानिक बाटो लिइयो ।

कार्कीले गठबन्धनलाई गुण लगाएबापत ७ महिना कामु खान पाए र अवकाशपछि उनकै लागि भनेर कानूनविपरीत मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर सेवा-सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

३) मीरामैया खड्का- ४ महिना बोनस

परमादेश जारी गर्ने असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा दीपक कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा विद्रोहपछि भित्रिएकी मीरामैया खड्काले जागिर खाने वेला न्यायपरिषदमा पेश गरेको उमेर र नागरिकता उच्च अदालतमा पुगेपछि सच्याइएको पुष्टि भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषदलाई यसबारे छानबिन गर्न भने । खड्का सिटरोलअनुसार सुरुको जन्म मितिका आधारमा २०७८ माघ २८ गते अवकाश हुनुपर्ने थियो ।

तर, त्यसबीचमा हड्ताल भयो, महाअभियोग आयो र कार्की नेतृत्वमा आएपछि उनी २०७९ जेठमा अवकाश भइन् । परमादेशको पैंचो मीरामैयाले पाउँदा राज्यकोषले भने थप भार खेप्नुपर्‍यो ।

४) गोविन्द बन्दी- साझा मन्त्री

संवैधानिक इजलास हेरेफेरदेखि परमादेशको फैसला लेखनसम्म वकिल र न्यायाधीशहरु घनिष्ट सम्पर्कमा थिए । गठबन्धनको पक्षबाट गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशहरुसँग डील गरेको चर्चा त्यसवेला चलेको थियो, जुन कुरा प्रचण्डले पनि स्वीकार गरे । गठबन्धनले सुरुमा परमादेशबापत शम्भु थापालाई मन्त्री बनाउने छलफल भएको थियो । तर, पछि गोविन्द बन्दी मन्त्री बने र संविधानबमोजिम सांसद नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी हुन नपाउने भएकाले उनी अब बिदा हुँदैछन् । गठबन्धनले परमादेशको पैंचो तिर्दा राज्यकोषले भने थप भार व्यहोर्नुपर्‍यो ।

ईश्वर र आनन्दमोहनलाई के ?

संवैधानिक इजलासमा बसेर फैसला लेखनकै नेतृत्व गरेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले भने गठबन्धनबाट प्रत्यक्ष रुपमा कुनै थप सहुलियत पाएको देखिन्न । कतिपयले आनन्दमोहनका छोरालाई कुलमान घिसिङमार्फत विद्युत प्राधिकरणको परामर्शदाता (ठेक्का) दिइएको बताएका छन् । पछिल्लो समय दीपक कार्कीले अदालतलाई सत्ता गठबन्धनको लाचार छायाँ बनाएपछि खतिवडा उनीसँग असन्तुष्ट थिए ।

याे पनि पढ्नुस्ः परमादेशको ‘पतलून उतार्दै’ न्यायाधीश र झगडीया- स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको धुलिसात्