दसैंले सम्भव देखिएन व्याजदर नियन्त्रण, अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै उद्योगी व्यवसायी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उद्देश्यअनुसार दसैंअघि बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण सम्भव नहुने भएको छ । उनले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न बनाएको समितिले दसैंअघि सुझाव दिन नसक्ने देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ तरलता, ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण’का लागि सुझाव दिन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले हालसम्म ४ वटा छलफल गरेको छ ।

सरकारी पात्रोअनुसार कार्यालय समय शुक्रबार एकदिनमात्रै बाँकी छ । त्यसपछि दसैं बिदा हुनेछ । दसैंअघि अध्ययन नसकिने भएकाले थप समय दिनुपर्ने देखिएको अर्थका एक सहसचिवले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको छलफलमा व्यापारी र अर्थमन्त्रीको आशय एउटै देखिएको एक सहसचिवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिले ब्याज महँगो भएर व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए । अर्थले निजी क्षेत्रकै कुरा सुनेर कसरी हुन्छ ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागौं भनिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बजारअनुसार नियमन भइरहेको बताएको छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थका एक अधिकारी भन्छन, ‘अहिले सुन ८० हजार तोलामा दे भन्दा पाइन्छ अर्थात मेरो शेयरको मूल्य बढाइदे भन्दैमा बढ्छ ? हो त्यस्तै हो ब्याजदर पनि ।’

चुनावको मुखमा व्यापारी रिझाइँदै

एक बैंकका सीईओ अहिले बजारमा तरलता अभाव कायमै रहेको र बैंकमा नयाँ निक्षेपसमेत धेरै नभएका वेला ब्याजदरलाई खुला छाडिएको बताउँछन् । ‘तर, ब्याजदर खुला छाड्दा सबैभन्दा बढी तनाव अर्थमन्त्रीलाई भए जस्तो देखिएको छ’, उनले भने ।

‘व्यापारीले ब्याजदर घटाइदिन अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका छन् । चुनावमा सघाउने ती नै व्यापारी व्यवसायी हुन् । मन्त्रीले नाई भन्न सकेका छैनन्, अर्थका एक सहसचिव भन्छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि जिल्लाका व्यापारीसमेतले ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई हारगुहार गरिरहेका छन् । गोल्छाले एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए ।

यता बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले भने छलफलले जे निष्कर्ष दिन्छ सोहीअनुसार अघि बढ्ने बताए । केन्द्रीय बैंकले भने यसबारे ठोस धारणा दिएको छैन ।

समितिप्रति पूर्वगभर्नरहरु असन्तुष्ट

नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारले नै खडा गरेको निकाय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निर्देशन गर्ने अधिकार यही बैंकलाई हुन्छ । पूर्वगभर्नरहरु मौद्रिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकलाई पाखा लगाएर अर्थमन्त्रीले छुट्टै समिति गठन गर्नुलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग जोडेर हेरेका छन् ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो गतिविधिले वित्तीय अनुशासन खलबलिने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशत सम्ममात्रै थपघट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । भदौमा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपका लागि सबैभन्दा बढी ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । त्यस आधारमा बैंकहरुले १० प्रतिशत जोडेर १२.१३ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् ।