निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न लोकसेवा आयोगको सरकारलाई सुझाव, प्रतिवेदनमा अरु के छ ?

काठमाडौं ।संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनको कार्य प्रभावित भएको औल्याउँदै आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा भएका आदेशबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

आयोगका यसअघिका प्रतिवेदनमार्फत दिइएका विभिन्न सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सुझाव दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

धेरै उम्मेदवार यी जिल्लाबाट

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अवधिमा निजामती सेवातर्फ सबैभन्दा धेरै स्याङजा, काठमाडौं, गुल्मी, मोरङ र अर्घाखाँचीबाट सिफारिस भएका छन् । तर, मनाङ जिल्लाबाट भने एक जना उम्मेदवार पनि सिफारिस हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष जम्मा २ हजार ६७२ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । जसमा महिला ७३८ जना र पुरुष १ हजार ९३४ जना सिफारिस भएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत उमेर ३१ वर्ष रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा सिफारिस भएका जम्मा २ हजार ६७२ पदमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७२ मा भएका विभिन्न विज्ञापनका क्रमशः १ हजार ८६१, ६३० र १८१ पद रहेका छन् । कोभिड महामारी, आयोगमा करिव ३ महिना पदाधिकारीको रिक्तता लगायतका कारणले अवरुद्ध भएका अघिल्ला वर्षका धेरै विज्ञापनको पदपूर्तिको कार्य गत वर्ष सूचारु गरी उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१५ वर्षमा समावेशीतर्फबाट २२ हजार सिफारिस

निजामती सेवा ऐनमा समावेशी व्यवस्था गरिएको १५ वर्षको अवधिमा गत वर्षसहित सबै समावेशी समूहबाट गरेर २२ हजार ६९२ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

गत वर्ष भने समावेशीतर्फका विज्ञापनबाट एक हजार २३ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी महिलातर्फ ३८०, दोस्रोमा आदिवासी÷जनजातितर्फ २८८, मधेसीतर्फ १९१ जना सिफारिस भएका छन् । यस्तै दलिततर्फ ७४, अपाङ्गतर्फ ५३ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३७ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिनेमध्ये मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र मुगुबाट सबैभन्दा कम दरखास्त परेको पाइएको छ । यी जिल्लाबाट २ हजार ३४८ अर्थात् ०.६४ प्रतिशत मात्रै दरखास्त परेको हो ।

आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला प्रतियोगिताको विज्ञापनतर्फ लोकसेवा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा ३ लाख ६५ हजार ४३४ जनाले आवेदन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा भएका विज्ञापनमा नेपालका ७७ वटै जिल्लाबाट दरखास्त परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्लामा सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहा रहेका छन् । उक्त पाँच जिल्लाबाट ६६ हजार ५९५ अर्थात् १८ प्रतिशत दरखास्त परेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित लोक सेवा आयोगका विभिन्न परीक्षामा अनियमितता गर्ने ५३ जना उम्मेदवार कारवाहीमा परेका छन् । जसमा ५ जना महिला र ४८ जना पुरुष रहेका छन् । गत वर्ष आयोगले सञ्चालन गरेका विभिन्न परीक्षाका लागि निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षामा ४८ हजार ६५३ महिला र ७९ हजार ४०७ पुरुष उम्मेदवार गरी कूल १ लाख २८ हजार ६० उम्मेदवार सम्मिलित भएका थिए ।

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भएअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा जम्मा एक हजार ३९७ वटा विज्ञापन तथा वढुवाका सूचनाबाट जम्मा तीन हजार ७२७ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ एक हजार २३३, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २७७, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार २०६ तथा महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ जम्मा १ हजार १७ पदका लागि दरखास्त माग गरिएको थियो ।

आयोगले गत वर्ष कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानून, विभागीय सजाय आदि विषयमा विभिन्न निकायमा गरी कूल ४० वटा परामर्श प्रदान गरेको जनाएको छ । विभिन्न बढुवा समितिवाट बढुवा सम्बन्धी जम्मा ९७ वटा सिफारिस भएकोमा विभिन्न सिफारिसमा २८ वटा उजूरी आयोगमा परेको र उजुरी सम्बन्धी कारवाहीपछि विभिन्न १८ वटा वढुवा संशोधन पनि भएका छन् ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित १७ र राजपत्र अनंकित १२ गरी कूल २९ जना कर्मचारीलाई विभिन्न विभागीय सजाय गर्ने गरी आयोगले परामर्श दिएको जनाइएको छ । यसरी सजायका लागि परामर्श प्रदान गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी १४ जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी रहेका छन् ।

३० पाठ्यक्रम नयाँ निर्माण, १७८ पदका पाठ्यक्रम परिमार्जन

आयोगले गत वर्ष विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका ३० वटा पाठ्यक्रम नयाँ निर्माण गरेको छ भने विभिन्न १७८ पदका पाठ्यक्रम परिमार्जन भएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा तथा सङ्घीय संसद सेवाका विभिन्न ८ वटा पदका पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नै आयोगले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल सुरक्षा निकायसहित ९५ वटा संस्था तथा निकायको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता रहेको छ । गत वर्ष आयोगबाट ३ वटा सुरक्षा निकाय र २६ वटा सङ्गठित संस्थाका २० हजार ३५३ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति प्रदान गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायबाट ७७७ पदका लागि विज्ञापन भएको छ ।

यस अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा सहमति प्रदान गरिएकासहित कुल ३० वटा निकायका विभिन्न विज्ञापनका लागि लिइएका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ८१ प्रतिशत र सङ्गठित संस्थातर्फ ४२ प्रतिशत उम्मेदवार सम्मिलित भएका छन् । आयोगबाट सञ्चालित विभिन्न ३४ वटा निकायका ६१२ विज्ञापनका लिखित परीक्षाबाट ३१ हजार ३ सय ४९ उम्मेदवार छनौट गरी अन्तर्वाताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाईएको छ ।