निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर राजतन्त्रकालीन झल्को दिएको प्रेस चौतारीको ठहर

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर राजतन्त्रकालीन झल्को दिएको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालीन झल्को दिएको प्रेस चौतारीको ठहर भएको जनाएको छ ।

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी निर्वाचनबारे आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गर्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर अत्यन्तै आपत्तिजनक काम गरेको प्रेस चौतारी नेपालको ठहर छ ।’

त्यस्तै, चौतारीले आयोगको निर्णय तत्काल सच्याउन पनि आग्रह गरेको छ । नसच्याए प्रतिवाद गर्ने चौतारीले चेतावनी दिएको छ ।

विज्ञप्तिः