सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाका लागि नागरिकको भूमिका के ?

यही ७ गते एक अनलाइनमा ‘दाइजोमा कार र छोरा नपाएको निहुँमा पिंकीको हत्या’ शीर्षकमा एक समचार प्रकाशित भयो । जसमा चितवनकी पिंकीको विवाह बारा कलैया निवासी दीपेन्द्रसँग १२ वर्षअघि २०६७ सालमा ४० लाख नगद र १० तोला सुन दाइजो दिएर सम्पन्न भएको थियो । तर, दाइजोमा कार नदिएको र पिंकीले छोरा नजन्माएको दोष देखाउँदै उनी परिवारकै सिकार बनिन् ।

त्यस्तै असोज १० मा केही मिडियामा ‘समुदाय नै मिलेर माझी महिलाको कुटीकुटी हत्या, बोक्सी लागेको आरोप’, ‘पितृ खुसी पार्न भन्दै कुटेर छोरीको हत्या’ र ‘पितृ खुसी नभएको भन्दै रामेछापमा वृद्धको हत्या’ जस्ता एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भए । रामेछाप खाँडादेवी गाँउपालिका-३ निवासी ५५ वर्षीया महिला विगतदेखि नै बोक्सीको आरोप खेपिरहेकी थिइन् ।

यी हाम्रो समाजका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यी दुई घटनामा न्याय तथा सुरक्षा काँहा छ ? के महिलाले चाहेमा छोरा जन्मन्छ ? साँच्चै बोक्सी हुन्छ ? के प्रहरीले मात्रै जनताको न्याय तथा सुरक्षा कायम गर्न सक्छन ? न्याय तथा सुरक्षामा स्थानीय जनताको जवाफदेहिता रहन्छ की रहँदैन ? यदि समाजकै साथ सहयोग हुदैन भने पीडित कसरी जीवन यापन गर्न सक्छन् ? यावत् प्रश्न उब्जिएका छन् । यि र यस्ता असामाजिक मूल्य र मान्यता अहिले पनि हामीकहाँ बग्रेल्ती छन् । यहाँ यस्ता कुरीती, कुसंस्कार या हानिकारक मूल्य तथा मान्यताहरूको अन्त्यका लागि जनस्तरबाटै न्याय तथा सुरक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

कुनै देशका नागरिक हरेक पक्षमा त्यस देशका जनार्दन हुन । जनताको शक्तिले नै देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदी इत्यादी क्षेत्रको परिवर्तन सम्भव छ । नेपालकै सन्दर्भमा जनताकै बलमा २००७ सालमा १०४ वर्षे राणाकाल त्यसपछि पञ्चायतकाल, राजतन्त्रकाललाई अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालसम्म आयो । यसबाट जनता जे चाहन्छन् त्यो प्राप्ती हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जनताको सक्रियतामा सामाजिक न्याय तथा सुरक्षालाई साँच्चै नै चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ । परापूर्वकाललाई कल्पना गर्ने हो भने प्रहरीबिनै न्याय तथा शान्ति सुरक्षाको काम पक्कै समाजले नै गर्दथ्यो भन्न सकिन्छ । त्यसैको अवशेषको रूपमा अहिले पनि कहीँकतै नागरिकस्तरबाटै छलफल गरेर न्यायको निरूपण तथा सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ ।

लामो समय गुजारेको समाजले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नै सामाजिक नियम, मूल्य मान्यता बनाएको हुन्छ । ती सामाजिक मूल्यमान्यतामा अडिएर समाज अघि बढ्छ । यिनै सामाजिक मूल्य मान्यताले नै कुनै बेला सामाजिक मूल्य मान्यताले कानूनको भूमिका निभाएको हुन्थ्यो । समयकालमा बनेका हरेक समाजिक नियम, मूल्य मान्यताहरू राम्रै काम र उपलब्धिका लागि बनेका वा बनाएको हुनसक्छन् । तर, कालान्तरमा त्यसको दुरूपयोगले हानी गर्छ । यी हानिकारक मूल्य मान्यताले समाजमा न्याय तथा सुरक्षामा प्रश्न उठेको पाइन्छ ।

न्याय तथा सुरक्षामा प्रहरीलाई सहयोग गर्न प्रथमत: हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ अर्थात तिनको कारण खोतल्न मुहानसम्म पुग्न जरुरी छ । जस्तै बालविवाह, बोक्सी प्रथा, महिनावारीमा विभेद, लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, छोरीमाथि शिक्षामा हेला, दहेज प्रथा, महिला वा छोरीको अविश्वास, एकल महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका श्रीमतीमाथिको दृष्टिकोण हानिकारक सामाजिक मान्यता हुन् ।

उदाहरणस्वरूप दाइजो प्रथाका कारण भएका अपराध, बोक्सीको आरोप, छाउ प्रथा, महिला वा छोरीहरूप्रतिको अविश्वास, छोरीलाई शिक्षामा भेदभाव, छुवाछुत आदीजस्ता अनेकौं हानिकारक सामाजिक मान्यता विद्यमान छन् । जसले अन्याय तथा असुरक्षा बढाएको छ । यस्ता कुप्रथा हटाउन र दोषीलाई कारबाहीका लागि ऐननियम बनेका छन् तर घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

परापूर्वकालमा शासकले सत्ता टिकाइरहन यस्ता मूल्य मान्यताको प्रयोग गरे । अधिकांशको आफूले मात्र जित्न चाहने स्वभावले समाजमा अशान्ति तथा अन्यायले राज गर्छ । हरेक सामाजिक मूल्य मान्यताहरू प्रसारवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, द्वन्द्ववाद, पर्यायवरणवाद, घटनाशास्त्रीयवाद जस्ता समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणहरूबाट नै निर्माण भएका छन् । त्यसैले आत्म सम्मानसहितको न्याय र सुरक्षाका लागि नागरिकस्तरबाटै आफ्नो समाजका मूल्य-मान्यता सही या गलत छुट्याएर फिल्टर गर्नुपर्छ ।

महिला वा छोरीहरूलाई सुरक्षाको नाममा एकजना पुरुषको (बालक नै किन नहोस्) साथ लिनैपर्ने प्रचलन छ त्यो महिला वा छोरीप्रतिको पूर्ण अविश्वास हो । के वास्तवमै पुरुषको साथले सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ त ? त्यसैले आत्मविश्वास र समाजको चिन्तन नै परिवर्तित हुनुपर्दछ साथै पूर्ण कानूनी राज्य निर्माण हुनुपर्छ । तर, हाम्रो समाज यी हानिकारक मूल्य मान्यता हटाउन तत्पर छ ?

कुनै देशका नागरिक हरेक पक्षमा त्यस देशका जनार्दन हुन । जनताको शक्तिले नै देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदी इत्यादी क्षेत्रको परिवर्तन सम्भव छ । नेपालकै सन्दर्भमा जनताकै बलमा २००७ सालमा १०४ वर्षे राणाकाल त्यसपछि पञ्चायतकाल, राजतन्त्रकाललाई अन्त्य गरेर संघीय गणतन्त्र नेपालसम्म आयो । यसबाट जनता जे चाहन्छन् त्यो प्राप्ती हुन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जनताको सक्रियतामा सामाजिक न्याय तथा सुरक्षालाई साँच्चै नै चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ ।

जुनसुकै घटनामा समाज दुई खेमामा विभाजित हुन्छ । ढाकछोप गर्ने, आफैँ न्यायाधीश र वकिल बनेर दोषी उम्काउने र पीडितलाई थप पीडा दिएर अन्याय तथा असुरक्षालाई नै बढावा दिइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता वा शुभचिन्तकलाई प्रत्यक्षरूपमा संरक्षण गरिरहेको पाइन्छ । ठूला भनिनेहरूले आफ्नालाई जोगाउन चाहान्छन, अभियन्ताहरू पनि स्वार्थानुकूल चलिरहेका छन् । यी व्यक्तिहरूले आफूलाई निष्पक्ष कित्तामा उभ्याएर व्यवहार गर्ने हो भने मात्र पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । हामी अधिकारको मात्रै कुरा गर्छौं तर कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलिरहेका छौं । कुरीति र कुप्रथाको न्यूनीकरणका लागि विभाजित नभई सत्यतथ्यको आधारमा सामाजिक निर्णय गर्ने हो भने वास्तवमै न्याय तथा सुरक्षाको ग्यारेण्टी भई कानूनी राज्य निर्माणका लागि समस्या छैन ।

न्याय तथा सुरक्षाका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकारी निकायको रूपमा नेपाल प्रहरी छ । आठै प्ररमा सुरक्षा दिने राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन जनताको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि ‘जनता विनाबर्दीका प्रहरी’ मानिन्छ । प्रहरी-जनताको प्रत्यक्ष सहकार्य हुने हो भने न्याय तथा सुरक्षाको क्षेत्र वास्तवमै सुन्य सहनशीलताको अवस्थामा पुग्न सक्छ । तर, समाजमा प्रहरी र जनताको सम्बन्ध खोतल्नु आवश्यक छ । चोरी, डकैतीलगायतका अपराधी प्रहरी हिरासतमा पुगे सानोतिनो कुरा समाजमै मिलाउनुपर्ने भन्दै अनावश्यक दबाब दिन्छन् । यसले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

न्याय तथा सुरक्षामा प्रहरीलाई सहयोग गर्न प्रथमत: हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ अर्थात तिनको कारण खोतल्न मुहानसम्म पुग्न जरुरी छ । जस्तै बालविवाह, बोक्सी प्रथा, महिनावारीमा विभेद, लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, छोरीमाथि शिक्षामा हेला, दहेज प्रथा, महिला वा छोरीको अविश्वास, एकल महिलाप्रतिको दृष्टिकोण, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका श्रीमतीमाथिको दृष्टिकोण हानिकारक सामाजिक मान्यता हुन् ।

समाजका गन्नेमान्ने भनिएका ठालु मुखियाहरू, धनाढयहरू, धार्मिक गुरुहरू, धामी झाँक्री, पुरोहित, स्थानीय नेतासमेतलाई समयसमयमा एकैठाउँ भेला गराएर सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको बारेमा छलफल चलाएर किन हानिकारक छन् भनी विश्लेषण गरी कन्भिन्स गर्न जरुरी छ । साथै यो समुदायको भूमिका वा जिम्मेवारीबारे पनि स्वस्फुर्त रूपमा प्रष्ट हुनुपर्छ । तबमात्र न्याय र समतामुलक समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ । न्याय तथा सुरक्षाका लागि स्थानीय जनता वास्तवमै न्यायमूर्ति र विनाबर्दीको प्रहरी बन्न सक्छन् ।