कर्मचारी मागेर लाखौं रकम संकलन, चोरबाटोबाट भर्ना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कर्मचारी माग गरेर आवेदकहरूसँग लाखौं रकम संकलन गरियो । तर, २ वर्ष पूग्दासम्म प्रकृया भने अन्यौलमै राखिएको छ ।

मन्त्रालयले २०७७ भदौ २७ गते विज्ञापन प्रकाशन गरेर मागेको भर्ना सूचनामा ७ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । सेवा करारमा प्राविधिक(अधिकृतस्तर तथा सहायक स्तर) कर्मचारी छनौट कार्यविधि २०७७) अनुसार मन्त्रालले अधिकृत तथा सहायकस्तरका गरी कुल १ सय ७५ जना कर्मचारी माग गरेको थियो ।

करार भएपनि परीक्षा पारदर्शी हुने र सरकारी जागिर खाने योजना बनाएका पशु सेवा प्राविधिक, कम्युटर इन्जिनियर, कृषि अर्थ विज्ञदेखि लिएर बागवानी, वाली, बाली संरक्षक, मत्स्य विकास, नाप्रासहायसहित कृषि अधिकृत, माटो, पशु स्वाथ्य प्राविधिकसमेत रहेका थिए ।

आवेदनपश्चात संक्षित सूची प्रकाशन हुने, सोहीअनुसार अन्र्तवार्ताबाट कर्मचारी छनौट गर्ने भनिएको २ वर्ष हुँदासमेत आवेदकलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नै दिइएको छैन । विज्ञापनका लागि कृषि तथा इन्जिनियररिङ्ग सेवा अधिकृतको लागि १ हजार रुपैयाँ र सहायकका लागि ५ सय रुपैयाँ दस्तुरमार्फत संकलन गरिएको थियो ।

यही प्रकृयाअनुसार वि.सं. २०७७ साल ६ महिना १८ गते पहिलो प्राथमिक सूचिको नामावली प्रकाशन भयो र २०७७ साल असोज २५ गतेदेखि यो सूचिमा भएकाहरुको लागि अन्तरवार्ता भन्दै सूचनासमेत प्रकाशित गर्‍यो । सोही वर्षको असोज २५ गतेदेखि विभिन्न पदका अन्तरवार्ता असोज ३० गतेसम्म सक्ने कार्यतालिका मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।

पहुँचको आधारमा सर्र्टलिष्टमा नामावली प्रकाशन भएपश्चात विद्यार्थीहरुले समेत यसमा विरोध जनाउँदै विभिन्न निकायमा ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाए । विद्यार्थीहरुको लागि तोकिएको कार्यविधि अनुसारको नतिजा नआएको भन्दै स्थानीय शिवम जैसवालको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयसहित पदपूर्ति समितिमा दिवेदन दिएका थिए । अख्तियारमा समेत यसको सूचना पुगेपछि मन्त्रालयले पूर्व निर्धारित अन्तरवार्ताको कार्यक्रम स्थगति गरेको थियो ।

विद्यार्थी शिवम् जैसवाल भन्छन्–‘जसलाई पढाएको थिएँ शिक्षक उनको नाम निस्किएन, विद्यार्थीको नाम निस्कियो, कार्यअनुभव, तालिमसमेत विज्ञापनमा मागिएको थियो, जसमा शिक्षक पहिलो हुनुपर्ने होइन र ? ’

विवादमा परिने त्रासले मन्त्रालयले २०७७/०६/२३ गते सूचना प्रकाशित गरी अन्तरवार्ताको कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी गरायो । यसरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको सूचना अर्को सूचना अहिलेसम्म पनि आएको छैन ।

२ बर्ष पूरा हुन लाग्दा विद्यार्थीबाट यो आवेदनबाट संकलन गरिएको करिव ३८ लाख रुपैयाँ राजश्वबापतको रकम कहाँ गयो ? यदि कार्यक्रम नै स्थगित भए सो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग रहेको छ । विद्यार्थी शिवम् जैसवालका अनुसार विद्यार्थीको रकम व्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

उनी भन्छन्‘३८–३९ लाख रकमको व्याज कहाँ गयो, किन स्थगित भयो यो कार्यक्रम, यसमा हालसम्म पनि कुनै जवाफ मन्त्रालयले दिएको छैन । ’

चोर बाटोबाट कर्मचारी भर्ना

यसरी कर्मचारी आवेदन विवादित भएपछि स्थगित गरेर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भने चोर बाटोबाट कर्मचारी भर्ना गरेको छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्ने गरी लिएको कार्यक्रम स्थगित गरेर स्वयम् स्थानीय तहलाई नै कृषि तथा पशु क्षेत्रका अधिकृत राख्न पाउने गरी बजेट निकास गरेको छ ।

प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये १ सय २ वटा पालिकामा यो बजेट पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शालिकराम गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले २ वर्षदेखि कृषि तथा पशु अधिकृतको लागि तलबबापतको रकम पालिका(स्थानीय तह)मा पठाउँदै आएको छ ।

यो वर्ष भने भेटेनरीतर्फको संघीय सरकारबाट आउने तर पशु क्षेत्रको नआएपछि मन्त्रालयले पठाउनेसमेत सोँच बनाएको उनको भनाइ छ ।
यता आवेदन दिएका विद्यार्थीहरु कहिले बोलाउला र अन्तरवार्ता दिएर कर्मचारी भइएला भनेर बसेका छन् भने उता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै अख्तियारी प्रदान गरी कृषि तथा पशु क्षेत्रका प्राविधिकृत अधिकृत नियुक्ति दिइएको छ । विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शालिकराम गौतमका अनुसार मन्त्रालयबाट राजश्वमार्फत प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यद्यपि यो रकम विद्यार्थीहरुको परीक्षा नभएपछि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा मन्त्रालय रहेको छ ।

तर यो सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएको कारण के कसरी रकम फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा एकिन हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्‘रकम फिर्ता गर्ने योजनामा छौ, तर अर्थ मन्त्रालयमा गएको रकम के कसरी ल्याउने र फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय हुन सकेको छैन ।’

आवेदन दिएका सबैको रकम फिर्ता गर्ने की सर्ट लिष्टमा परेर अन्तरवार्ता स्थगित भएकाहरुको मात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एकिन निर्णय नभएको प्रवक्ता गौतमको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लुम्बिनीका अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले मन्त्रालयले आव्हान गरेको भर्ना आवेदन नै रोक्ने निर्णय भइसकेकाले अब विद्यार्थीको संकलित रकम फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘यसको प्रकृया सुरु भएको सुनेको छु, यस्ता विवादलाई जतिसक्यो छिटो समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो, विज्ञापन प्रकाशन गर्दा नै दीर्घकालीन योजना बनाएर गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने ।