सुदूरपश्चिमका पदमुक्त सांसदले बुझे दसैँखर्च, तीनजनाबाहेकले गरेनन् सवारीसाधन फिर्ता

कैलाली । पदमुक्त भइसकेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले दसैँखर्च बुझेका छन् । चाडपर्व भत्ता अन्तर्गत सभामुख,उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदीय समितिका सभापति, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षीय संसदीय दलको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको भत्ता बुझेका हुन् ।

१३ गते प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई एक महिना बराबरको दसैँखर्च उपलब्ध गराएको पुष्टि गरेको छ ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ६४ हजार, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी र विपक्षी दलको नेताले प्रकाश शाहले ५९ हजार ५ सय, विषयगत समितिका सभापति हर्क कुँवर, नेपालु चौधरी, कुमारीनन्दा बम, र कुन्ती जोशी र सत्ता पक्षीय प्रमुख सचेतकले दुर्गा विकले प्रतिव्यक्ति ५७ हजार ५ सयले भत्ता बुझेका छन् ।

विक केही समय अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिसकेकी छन् । पार्टी परित्याग गरे पनि उनले पुरानै दलबाट भत्ता बुझेकी हुन् ।

विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्ट, , सत्ता पक्षीय सचेतक अक्कल रावल र अम्बी थापाको पनि ५७ हजार बुझेका हुन् । यी बाहेक प्रदेश सभा सदस्यहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक ६५ हजार ५ सय बुझेका छन् ।

उम्मेदवारी मनोननयनको प्रक्रियासँगै सांसदको पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार बन्दसूची पेस भएको असोज २ को अघिल्लो दिन १ गते रातिदेखि उनीहरू पदमुक्त भइसकेका छन् ।

पदमुक्त सांसदले पटक-पटक संसद् सचिवालयमा फोन गरेर ताकेता गरिरहेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्म सभामुख अर्जनबहादुर थापा (गाडी र निवास), विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र सत्तापक्षीय संसदीय दलको प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले गाडी फिर्ता गरेका छन् । अन्यले भने अझै पनि फिर्ता नगर्ने बताइरहेका छन्

आफूहरूको पद अझै नसकिएको भन्दै माघसम्म गाडी प्रयोग गर्न भनिरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

पदमुक्त भइसकेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको नाममा यसै पटक लाखौँ रकम भत्ता भन्दै वितरण गरियो । यो गैरकानूनी तथा अनैतिक रहेको बताउँछन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ।

‘१ गतेबाटै संसद्को कार्यकाल अन्य भइसकेको छ । संसद् नभएपछि सांसद हुँदैनन्’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ‘यसरी भत्ता दिनु भनेको एकदमै आपत्तिजनक, गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक मात्रै होइन । सामाजिक रूपले अनैतिक पनि हो ।’

उनले पदमुक्त भइसकेका सांसदले भत्ता बुझ्ने कुरा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे ।

यस्तो छ- प्रदेशको सुविधासम्बन्धी मापदण्ड