यी उम्मेदवार- जसले चुनाव जिते पनि संसद भवन छिर्न पाउने छैनन्

काठमाडौं । कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जितेपनि सांसदका रुपमा काम गर्न नपाउने उम्मेदवारहरु यसपटक पनि मैदानमा देखिएका छन् ।

भ्रष्टाचारदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप र सजाय खेपिरहेकालाई विभिन्न राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएका छा् ।

टीकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ बर्दिया २ मा उम्मेदवार बनेका छन् । जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध चौधरीले गरेको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा फरार रहेकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिएर उनले कैलालीबाट प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । त्यतिवेला अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि फैसला भने भएको थिएन । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपीसहित करिब एक दर्जन मारिएको टीकापुर काण्डमा चौधरी योजनाकार भएको आरोप लागेको थियो ।

यस्तै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार सुनसरी ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् ।

उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भए । अब पनि उनी जिते भने विशेषबाट सफाइ नपाएको अवस्थमा निलम्बनमै रहनेछन् र ५ वर्ष सुनसरी ३ जनप्रतिनिधिविहीन नै रहनेछ ।

नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि विशेष अदालतमा हाजिर भएका गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने थुनछेक आदेश भएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका अर्का नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ । गुरुङलाई कांग्रेसले मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप फनपार्क भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसको पनि फैसला हुन बाँकी छ । उनले चुनाव जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

उता कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतले २०६९ सालमा दोषी ठहर गरेका जोशीले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनको अझै सुनुवाइ भएको छैन ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोशीले दिएको उम्मेदवारी रामचन्द्र पौडेलको उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका राप्रपाका विक्रम पाण्डे* भने सफाइ पाएका छन् । विशेषकाे फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च गएकाे छ ।

कमजोर कानूनी छिद्रबाट उम्मेदवार

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, उक्त व्यवस्था स्पष्ट छैन ।

दफा १३ को उपदफा (घ) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीजस्ता कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा (झ) मा भने कैदमा बसेकोअवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने भनिएको छ । चौधरीको हकमा उनी कैद बसिरहेका छन् । तर, उनको अन्तिम फैसला भने भएको छैन ।

अघिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकाले सर्वोच्चको फैसलामात्र अन्तिम हुनेछ । उनी हाल दोषी देखिएको अवस्थामा छन् भने कैद सजाय पनि काटिरहेका छन् ।

यसअघि मुद्दा विचाराधीन रहे पनि तत्कालको अवस्थामा दोषी देखिएकै कारण जोशीलाई चुनावमा उठ्न नदिने निर्णय आयोगले गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्र सेवकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ ।

तर, यसमा अन्तिम किनारा अर्थात फैसला स्विकारेको वा सर्वोच्चले फैसला गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

* राप्रपाका विक्रम पाण्डेकाे मुद्दा विचाराधीन रहेकाे भन्ने सन्दर्भ सच्याइएकाे -सं.