सबनमलाई नेपाल टेलिभिजन बोर्ड सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल टेलिभिजनका संचालक समिति सदस्य सबनम मुखियालाई हटाउने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासबाट शुक्रबार नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १०(१)(घ) बमोजिम चारबर्षको कार्याकालका लागि नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण समेत नसोधी बर्खास्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।

२०७८ असार २१ मा नेपाल टेलिभिजनको संचालक पदमा नियुक्त मुखियालाई एकबर्ष ३ महिना नवित्दै सरकारले असोज २ गते स्पष्टीकरण समेत नसोधी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको गलत भएको जनाउदै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

आफूलाई बर्खास्त गरेउपरको सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिदै मुखियाले असोज २५ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन । शुक्रबारको सुनुवाईको क्रममा मुखियाको तर्फबाट बरिष्ठहरु अधिवक्ता शम्भु थापा र शेर बहादुर केसी तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल र प्रतिभा उप्रेतीले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई बर्खास्त गर्ने निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले कायम रहन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

मुखियालाई अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बसन्त नेम्बाङको कार्यकालमा नियुक्ति गरिएको थियो । मुखिया विगत लामो समयदेखि फिल्मी पत्रकारिता र फिल्म निर्देशनमा संलग्न थिइन । तत्कालिन सरकारले उनलाई चार बर्षको लागि संचालक समिति सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।